logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Tuesday, October 20, 2020 )

नयाँ विद्युत ऐनमा सुधार गर्नु पर्ने विषय

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७७, बुधबार

काठमाडाै‌ । संघीय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइ संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक संसदबाट पारित भइसकेपछि विद्युत ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्दै विद्युत ऐन २०७७ का रुपमा लागु हुने भएकाे छ । संघीय संरचना सहितको नयाँ संविधान लागु भएपछी उक्त संविधानमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि अधिकार उक्त विधेयक मार्फत कानूनमा रुपान्तरण हुने हुँदा प्रस्तुत विधेयकलाई सबै पक्षले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । अब विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइ संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा विधेयकमा अपेक्षा गरिएका विषय केकसरी समावेश भएका छन् । त्यसको समीक्षा गरि विधेयकका विषयमा छोटो टिप्पणी गर्दा यसले नेपालको नयाँ संविधान र तदनुसारको संघीय संरचना आत्मसात गर्न कन्जुस्याइँ गरेको देखिएकाे छ ।

केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा विद्युतक्षेत्रको एकीकृत रुपमा एउटा संस्था द्वारा उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवं ग्राहक सेवा तथा व्यापारलाई तोड्दै विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवं ग्राहक सेवा तथा व्यापार सम्बन्धि व्यवसायिक कामको लागि एउटा संस्थालाई एकभन्दा बढी व्यवसायको अनुमति नदिने गरी विधेयकको मस्यौदा निर्माण कार्य साठीको दशकमा थालिएकाे थियो । तर नयाँ संविधान मार्फत राज्यको पुनर्संरचना संघीय प्रणालीमा हुनुका साथैसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शक्तिको बांडफांड भइसकेको र तदनुरुप नै विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको एकल एवं साझा अधिकार संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९मा उल्लेख भइ सकेपछि सर्व प्रथमत प्रस्तुत विधेयकले संविधानको मर्मअनुरूप तीनै तहले विद्युत क्षेत्रको आआफ्नो अधिकार अनुसारको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने हो । यसको अर्थ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नु प्राथमिकता हुन् आउँछ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुसार विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने । संगसंगै पनि गर्नेहो भने यसरी बन्ने नया संस्थाहरुको आकार र क्षमता अत्यन्त सानो हुने र व्यवसायिक रुपमा अव्यवहारिक हुने सम्भावना रहन्छ । संविधानको मर्म अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचनाभै स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकार एवं जिम्माको विद्युत क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मालिएर सफलतापूर्वक अगाडि बढाएपछी आवश्यक भएमा भविष्यमा कानुन संशोधन गरि एकीकृत पनिगर्न सकिन्छ । याे गर्नका लागि हाललाई विधेयकबाट दफा १२(१)हट्नेगरी संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

विद्युतक्षेत्रका मुख्य कामहरुमा यस क्षेत्रको योजना, व्यवसायिक अनुमति, निरीक्षण, नियमन, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई, विद्युत व्यापार, दक्षउपयोग र अनुसन्धान पर्दछन । याे कार्य प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित विधायिकाबाट पारित गराउने, क्षेत्रगत योजना, व्यवसायिक अनुमति, निरीक्षण, सरकारी सुविधाको सहजीकरण, नियमन जस्ताकाम पूर्णतः राज्यले गर्ने । विद्युत क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यवसायिक काम जस्तै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, प्रणाली संचालन, वितरण र सप्लाई, व्यापार, दक्ष उपयोग, अनुसन्धान इत्यादी राज्यको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वका व्यवसायिक संस्था वा निजी लगानीका संस्थाले गर्ने प्रकृतिका हुन् । प्रस्तुत विधेयकले स्पष्ट विभाजन रेखा कोर्दै कुनकाम राज्यका निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले मात्र गर्ने, प्रष्टपार्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन ।यसका साथैतीनै तहमा सरकारले मात्र गर्ने विषयहरुकालागी केकस्ता संस्था रहने तथा सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रले गर्ने व्यवसायिक विषयहरुका लागी केकस्ता संस्था रहने सो विषय विधेयकमार्फत छुट्टयाइएको हुने अपेक्षा गरिएकोमा सो हुन् सकेको देखिएन ।

विधेयकको दफा ९(ङ)ले २० मे.वा. भन्दा बढी जडित क्षमता भएका उत्पादन आयोजना, प्रसारण र वितरण सम्बन्धि सबै व्यवसायिकअनुमति पत्र संघको क्षेत्राधिकार भित्र राखेको देखिन्छर संविधानतः संघको एकल अधिकारमा पर्ने विषयमा मात्र व्यवसायिक अनुमति दिने संघकोमात्र अधिकार हुन्छरतर प्रादेशिक प्रसारण प्रणाली, वितरण एवं ग्राहक सेवा संघको एकल अधिकार नभएकोले प्रसारण तथा वितरणलाई संघको एकल अधिकार सरह राखी अनुमति पत्र संघले मात्र दिने विषय संविधानको मर्म विपरित हो । यो संशोधन हुनु पर्छ । विधेयकले नेपालको नयाँ संविधान र तदनुसारको संघीय संरचना आत्मसात गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । संविधान विपरीत संघ निकै एकीकृत भएको देखियो ।

संविधानका अनुसूचीहरु क्रमशः ५,६,७, ८ र ९ मा उल्लेखित विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि तीनैतहका एकल र साझा अधिकारको एकएक गरि स्पष्ट विभाजन रेखासहितकोस्पष्टिकरण र ती अधिकार प्रयोगको विधि र प्रक्रिया प्रस्तुत विधेयकले खुलाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसोभएको देखिएन सबै पक्षलाई राम्राे हुने बताइन्छ ।

विद्युतक्षेत्रसंग सम्बन्धित सबैकाम योजना, व्यवसायिक अनुमति, निरीक्षण, नियमन, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई, विद्युत व्यापार, दक्षउपयोग र अनुसन्धानका लागि चाहिने पूर्ण कानूनी व्यवस्था विधेयक मार्फत गरिने अपेक्षा गरिएकोमा केही विषय अझै अस्पष्ट रहेको र केही छुट्न गएको देखिन्छ । यसमा सुधार गनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएकाे छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top