logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Tuesday, October 20, 2020 )

विधेयकले सम्बोधन गर्नु पर्ने कुराहरु

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार

संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा विद्युत सेवा कहीं उल्लेख नभएको । विद्युत वितरण तथा सप्लाई संघको एकल अधिकार क्षेत्र होइन भन्ने विषय विधेयकले प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको हुनाले संविधानमा संघलाई विद्युत वितरण सम्बन्धमा परिकल्पना नगरिएको अधिकार यस विधेयक मार्फत दिइएकोमा त्यो संविधान विपरीत हो र त्यो सच्चिनु जरुरी छ ।
संघको एकल अधिकार केन्द्रीय योजना विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण (क) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यपार सम्बन्धि केन्द्रीय योजना बनाउने अधिकार संघको मात्र रहेको, तर यसले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा परेको विषयमा योजना बनाउन नछेक्ने हुँदा संघले केन्द्रीय योजना बनाउंदा प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर केन्द्रीय योजना बनाउने कुरा विधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनुपर्ने ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सो सम्बन्धि अन्य प्रयोजनकालागि विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण लिने अधिकार संघको मात्र रहेको विधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनुपर्नेमा सो भएको छैन ।
संघको एकल अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको संरक्षण, छिमेकी राष्ट्रसंग सीमानदी सम्बन्धि समन्वय र त्यसमा द्विपक्षीय आयोजनाको विकास संचालन सम्बन्धि सन्धि र कार्यान्वयन अधिकार संघमा मात्र रहने विधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनु पर्नेर यो विषय जलस्रोत ऐनले समेट्नु उपयुक्त हुने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा विद्युत आरपरियोजना संचालन सन्दर्भमा यस विधेयकमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने ।
विधेयकको दफा ९ले यो विषय सम्बोधन गरेको छ ।
संघको एकल अधिकार जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धि नीति र मापदण्ड देशैभरिको जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धि नीति र मापदण्ड बनाउने एकल अधिकार संघमा मात्र निहित रहने विधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनु पर्नेर तर यो विषय जलस्रोत ऐनमा समेटिए उपयुक्त हुनेर यद्यपि विद्युतकोसन्दर्भमा यहाँ उल्लेख गर्नु पनि सान्दर्भिक हुने ।
विधेयकको दफा १०ले यो विषय आंशिक सम्बोधन गरेको छ तर यो संघको अधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्न छुटेको छ ।
संघको एकल अधिकार अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन (क)यहाँ प्रसारण लाइन मात्रै उल्लेख भएकोले विधेयकमा सबस्टेसनसमेत समेटेर प्रसारण प्रणालीकोअधिकार उल्लेख हुनु पर्छ ।
विधेयकमार्फत अन्तरदेशीय, अन्तर प्रदेशीय रप्रदेश स्तरीय विद्युत प्रसारण प्रणालीको परिभाषा सहित स्पष्ट वर्गीकरण गरिनु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
वर्गीकरण अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय र अंतर्प्रदेश विद्युतप्रसारण प्रणाली विकास र संचालन संघको एकल अधिकार हुने र प्रदेशस्तरको प्रसारण प्रणाली प्रदेशकोएकल अधिकार हुने विधेयकले प्रत्याभूत गर्नु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
संघको एकल अधिकार केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत, सिंचाई र अन्य आयोजना र परियोजना विधेयकले ठुला विद्युत आयोजना परिभाषित गर्दै यस्ता ठुला विद्युत आयोजना संघको एकल अधिकारमा पर्ने प्रत्याभूत गर्नु पर्ने संविधानको मर्म हो । तर त्यसो गर्नुको सट्टा विधेयकको दफा ९ले सोझै २० मे.वा. भन्दा बढी क्षमताका आयोजना संघको क्षेत्राधिकारमा राखेको देखियो । २० मे.वा. भन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई ठुला आयोजनामा वर्गीकरण गरिनु न्यायोचित भएन, कम्तिमा पनि ५० मे.वा. भन्दा बढी क्षमतालाई ठुला विद्युत आयोजना भनि वर्गीकरण गर्नु पर्ने ।
संघको एकल अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संघको एकल अधिकार भएको विधेयक मार्फत सुनिस्चित गरिनु पर्नेरतर अंतर्प्रदेश विद्युत व्यापार पनि कुनै एक प्रदेशको एकल अधिकार हुन् नसक्ने भएकोले त्यो पनि संघीय अधिकारमा कानून मार्फत सुनिस्चित गरिनु पर्नेमा सो गरिएको देखिएन ।
विधेयकको दफा २८ले यो संघको अधिकार हुने गरि सम्बोधन गरेको छ ।
संघको एकल अधिकार आणविक उर्जा, वायु मण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धि आणविक उर्जा अनुसन्धान र विकास संचालन संघको एकल अधिकार भएको विधेयक मार्फत सुनिस्चित गरिनु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
प्रदेशको एकल अधिकार केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग विद्युत क्षेत्रको विस्तार, संचालन एवं सुद्रिढीकरण जस्ता कामकालागी प्रदेश हरुले केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिनसक्ने विधेयक मार्फत प्रत्याभूति हुनु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
प्रदेशको एकल अधिकार प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाई र खानेपानी सेवा, परिवहन विधेयकले विद्युत सेवालाइ परिभाषित गर्दै “विद्युत सेवा भन्नाले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवा बुझ्नु पर्ने”भनि उल्लेख हुनु पर्नेमासो गरेको देखिएन ।
“प्रदेश स्तरको विद्युत सेवालाई परिभाषित गर्दै “प्रदेश भित्रको विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको योजना, वितरण विस्तार एवं संचालन, ग्राहक सेवा र सो सम्बन्धि नियमन इत्यादि बुझ्नु पर्छ” भनि विधेयकले प्रष्ट्याउनु पर्नेमा सो गरेको देखिएन ।
प्रदेशस्तरको विद्युत वितरण तथा आपूर्ति (ग्राहक सेवा) सम्बन्धि अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार भएको विधेयक मार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा सो भएको देखिएन ।
प्रदेशको एकल अधिकार प्रदेश भित्रको व्यापार प्रदेश भित्रको विद्युत व्यापार सम्बन्धित प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विधेयकले सुनिस्चित गर्नु पर्नेमा सो भएको देखिएनर ।
प्रदेशको एकल अधिकार प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश भित्रको जल उपयोग सम्बन्धित प्रदेशको एकल अधिकार भएको विधेयक मार्फत प्रत्याभूति हुनु पर्नेरयद्यपि यो विषय जलस्रोत ऐनले पनि प्रत्याभूति गर्न सक्छर तरसंघको अधिकारमा परेका ठुला ज.वि.आ. (हाललाई २० मे.वा. भन्दा बढी जडित क्षमताका आयोजना) संघले प्रदेशको सिमाना भित्र विकास गर्नु परेमा रप्रदेश भित्रको जल उपयोग प्रदेशको एकल अधिकार भएकोलेप्रदेश र संघ बीच कस्तो म्यअगmभलतबतष्यल हुने सो समेत विधेयकले प्रष्ट पार्नु पर्ने ।
संघ रप्रदेशको साझा अधिकार आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनर १.विधेयक मार्फत विद्युत आवश्यक सेवा हो होइन किटान हुनु पर्ने ।
विद्युत आवश्यक सेवा वर्गीकृत भएको अवस्थामा प्रदेश सीमा भित्र विद्युतको आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्थापन अनुसूची ६(७) अनुसारप्रदेशको एकल अधिकार तोकी सकिएको र संघको आफ्नो छुट्टै भूगोल नभएकोले विद्युत आपूर्ति साझा अधिकार हुन् नसक्ने विधेयक मार्फत किटान हुनु पर्ने ।
तर यसै अनुसूची अनुसार विद्युतको मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन जस्ता नियमनका काम संघ र प्रदेशको साझा अधिकार हुने, प्रदेश र संघले आआफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उतपादन, प्रसारण, वितरण एवं आपूर्तिको तथा व्यापारको जस्ता व्यवसायिक कामको नियमन गर्ने विधेयक मार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
तर स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र साना जल विद्युत र वैकल्पिक उर्जा उत्पादन परेकोले त्यसको नियमन प्रदेश बाट गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसो हुँदा केही विवाद हुने अवस्था रहन्छ । तसर्थ अनुसूची ७.५ अनुसार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार भएकाले साना जल विद्युत र वैकल्पिक उर्जाको नियमन स्थानीय तह बाटै हुने व्यवस्था समेत विधेयकले गर्नु पर्ने औल्याइएको छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता प्रदेश सीमा नदीको संरक्षण एवं त्यसजलस्रोतको उपयोग संघ र सम्बन्धित प्रदेशहरुको साझा अधिकार भएको विधेयकले प्रत्याभूति गर्नु पर्ने । तर विधेयकको दफा ९ ले प्रदेश सिमानदीमा व्यवसायिक अनुमति दिने संघको मात्र अधिकार रहेको किटान गरेको हुँदा यो साझा अधिकार भएकाले “सम्बन्धित प्रदेशहरुको समेत सहमतिमा संघले व्यवसायिक अनुमति दिने” व्यवस्था हुनु पर्छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार आन्तप्रदेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग आन्तप्रदेशिक रुपमा फैलिएको जलस्रोतलाई परिभाषित गर्दै त्यसको जल उपयोग संघ र सम्बन्धित प्रदेशहरुको साझा अधिकार भएको विधेयकले प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ । यसका साथै साझा अधिकारको उपयोग संघ र प्रदेशले कसरी गर्ने छन् सो समेत विधेयकले प्रष्ट पर्नु पर्नेमा सो भएको देखिएन ।
स्थानीय तहको एकल अधिकार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन (क) विधेयकले“विद्युत स्थानीय सेवा हो होइन सो किटान गर्नु पर्ने ।
हो भने पनि विद्युत वितरण तथा सप्लाई व्यवस्थापन प्रदेशको एकलअधिकार तोकीसकिएकोले स्थानीय तहको एकल अधिकार हुन् नसक्ने विधेयकमार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
यदि विद्युतको स्थानीय सेवा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नेहो भने प्रदेशले यससम्बन्धी आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गर्ने छुट्टै भूगोलमा नरहने हुँदा विद्युतको व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने प्रष्ट हुनु पर्छ ।
स्थानीय तहको एकल अधिकार जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको सीमानाभित्र रहेको जलाधारको संरक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने विधेयकले किटानी गर्नु पर्छ ।
तीनवटैतहको साझा अधिकार विद्युत, खानेपानी, सिंचाई जस्ता सेवाहरु विधेयक मार्फत विद्युत सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार स्थापित गर्न सो अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धि कुन काम कुन तहले गर्ने र प्रत्येक साझा अधिकारको प्रयोग सम्बन्धित तहहरुले कसरि गर्ने यस विधेयक मार्फत स्पष्ट पारिनु पर्नेमा सो भएको देखिएन ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्तहुने रोयल्टी
जलस्रोतबाट प्राप्तहुने रोयल्टी संघ, सम्बन्धित प्रदेश र प्रदेशहरु वा स्थानीय तह । स्थानीय तहहरुको साझा अधिकार हुनेगरी विधेयकले सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
विधेयकको दफा २९मा अनुमति प्राप्त संस्थाले रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने मात्र उल्लेख गरेको छ जसले गर्दा रोयल्टी संघको एकल अधिकार भएको भान हुन्छर रोयल्टी तीनै तहको साझा अधिकार भएकोले “नेपाल सरकारलाई बुझाईएको रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश प्रदेशहरु र स्थानीय तहहरुलाई समेत तोकिए अनुसार भागबन्डा गरिने छ भन्ने वाक्यांश विधेयकमा थप्नु पर्ने ।
तीनवटै तहको साझा अधिकार वन, जंगल वन्य जन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधतार जल उपयोग मार्फत विद्युत उत्पादन आयोजना विकास संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने र प्रत्येक तहले कस्ता आयोजना संचालन गर्ने सो समेत छुट्टिने गरि विधेयकले प्रष्ट्याउनु पर्ने ।
विधेयकको दफा ९ले यो विषय सम्बोधन गरेको छ तर विभाजन चित्तबुझ्दो छैन । यी यावत कुरामा सुधार गर्न सकेको खण्डमा सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top