logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Thursday, October 22, 2020 )

संसदमा पेश हुनलागेको विद्युत ऐन २०७६ मा संसोधन नगरी नहुने कुरा

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । केही समयमा वर्षे अधिबेशन चल्ने तयारी भइरहेको छ र सोहि अधिबेशनमा बिधुत ऐन २०४९ लाई संशोधनको तयारी गरिएको छ।
नेपालको पहिलो विद्युत ऐन २०४९ मा केही फेरबदल गर्ने तयारी भएसंगै सरोकारवालाको चासो बढेकोछ । संघीय संरचनामा गएको र विद्युत क्षेत्रमा पनि परिवर्तनहरु आएको हुनाले यी सबै कुराहरु मिलाउनको लागि नयाँ ऐनको आवश्यकता परेको बताइएको छ । नयाँ विद्युत ऐन २०७६ ले विद्युत सम्बन्धि सबै आयोजना सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा विभिन्न सरकारी संस्थानहरु स्थापना गरेर निर्माण तथा संचालन गर्ने परिकल्पनामा आधारित रहेको हुनाले यो ऐन ल्याउन लागिएको देखिन्छ ।

अहिले कोरोना भाईरसका कारणले देश ठुलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्था सरकारी साधन र स्रोतले मात्र विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, प्रसारण र वितरणलाई प्राथमिकता दिएर देशमा सिघ्र विकास गर्ने कुरा संभव देखिदैन । तसर्थ जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा सरकारले नीजि क्षेत्रको संलग्नता र लगानी वृद्धि गर्ने गरी ऐनको भावनामा परिमार्जन र सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको हो । विद्युत विकासका लागि पहिलो शर्त पूर्वाधार निर्माण हो । यो पूर्वाधारको विकासका लागि विद्युगृह, सडक तथा ट्रान्समिशन लाईनहरुको निर्माण जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ,सो कार्यमा भने उदासिनता छ।

प्रस्तावित विद्युत ऐन २०७६ को दफा २ मा जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्ने कार्य प्रतिस्पधाको आधारमा मात्र दिने भनिएको छ । यस ऐनमा विद्युत उत्पादन, ट्रान्समिशन, वितरण तथा विद्युत व्यापार सम्बन्धि कार्यहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने भन्ने शब्द थप गर्नुपर्नेसरोकारवालाको माग रहेको छ । सरकारले विकास गरेका तर निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धामा जाने व्यवस्था मिलाउने र प्रतिस्पर्धा हुने समय तालिका ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने नीजि क्षेत्रको माग रहेको छ ।
यसको अलवा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागी छुट्टा छुट्टै ऐनको व्यबस्था हुनुपर्ने कुरालाई औल्याइएको छ । साना र ठुला आयोजनाको लागी छुट्टै व्यबस्था गरी ऐनमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा (Domstic preferance) राख्नु पर्ने कुरालाई औल्याइएको छ ।

हाल देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन भएको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सातै प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै विद्युत सम्बन्धि कार्यालय स्थापना गर्ने व्यबस्था विद्युत ऐन २०७६मा गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । प्राधिकरणलाई उत्पादन, ट्रान्समिशन, बितरण र आयात निर्यात गरी बेग्लाबेग्लै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ। जसले प्रदेशस्तरमा आर्थिक कृयाकलापहरुमा बिस्तार गरी सीघ्र प्रगति गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरी विद्युतलाई बिकेन्िद्रकरण गर्ने यो एक अवसर पनि देखिएको छ । विद्युत वितरण कार्य प्रतिस्पर्धाको आधारमा नीजिक्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गर्दा यसले विद्युतको चुहावट नियन्त्रण गर्नेछ । १०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाहरुको लागी अनुकुलित लागत कोषकाे व्यबस्था गरिएको हुँदा लगानी बोर्डले १०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाहरुको लागी व्यबस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने बिज्ञहरूको राय रहेकोछ ।
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ३५ वर्षको छ । म्याद समाप्त भएपछि वार्षिक रोयल्टीको नयाँ दर कायम गरी निजी प्रवद्र्धकलाई नै लिजमा संचालन गर्न दिने व्यबस्था विद्युत ऐन २०७६ मा उल्लेख गरी विद्युत आयोजनाको लागी चाहिने (विद्युतगृह तथा ट्रान्समिशनलाईन निर्माण) जग्गा र वनक्षेत्र सरकारले उपलव्ध गराई दिने कानूनी व्यबस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड गरिएको छ ।

डलरमा विद्युत खरीद संझौता गर्ने आयोजनाले विद्युत निर्यात गर्नु पर्ने र सो बाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु पर्ने व्यबस्था गर्न माग गरिएको छ । बहुआयामीक आयोजना (Multipurpose Project) बनाएमा सहुलियत दिने नीति बनाइ विद्युत र सिंचाईमा काम गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
बिद्युत अनुकुलित लागतको बारेमा यो ऐनको परिच्छेद ४(३) प्रष्ट छैन । यसको बिस्तृत व्याख्या कानूनमा हुनु पर्ने । आयोगले अनुकुलित लागत तोक्ने भनिएको छ दफा २९ आयकर र रोयल्टी गर्दा ३५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भयो । निजि क्षेत्रले तिर्नु पर्ने रोयल्टीको रकम अचाक्ली भएकोले त्यसमा पुर्नबिचार गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिईएको अबस्था छ ।

विद्युतको खरीद दरलाई पिपिएमा भएको व्यबस्था डिजलको मूल्यमा आउने उतार चढाव र मूल्यविद्धलाई ध्यानमा राखेर हेरक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यबस्था गर्ने । विद्युत महसूल बढेमा सो को आधारमा उत्पादकहरुबाट खरीद हुने विद्युतको मूल्य पनि समायोजन गरिनु पर्ने जनाइएको छ ।

अहिले चलिरेहका आयोजनाहरुले समेत ग्रीड हिवलिंग गरि स्वतन्त्ररुपमा तेश्रो कम्पनीलाई बेच्न पाउने खुल्ला व्यबस्था लागू गरिनु पर्नेमा सरकारको आकर्षित गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा यो विद्युत ऐन अनुसार परिवर्तन र संशोधन गर्ने व्यबस्था मिलाउने तयारी भैरहॅदा विद्युत उत्पादकहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन र पुरस्कार दिने व्यबस्था ऐनमै गर्नु पर्ने कुरा उठेको छ ।
नीजि सरकारी साझेदारीमा (Public Private Partnership Model) PPP मा आयोजना बनाउन सकिने कुरा ऐनमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ ।

धितोपत्र वजारमा सूचिकरण भएका जलविद्युत कम्पनीका शेयरहरुमा सरकारले लगानी गर्ने व्यबस्था मिलाइ विद्युतमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।सरकारले अहिले अगाडि सारेको ऐनको मस्यौदा ०५९ ताका नै तयार भएको हो भने हाल संघिय संरचना अनुकुल बन्न नसकेको बिज्ञको दाबि छ।तेतिखेर तयार पारिएको मस्यौदामा सरोकारवालासॅगको ब्यापक छलफल विना अगाडि बढाईएको प्रष्ट छ। यस बारेमा मन्त्रालयमा १/२ पटक बैठक भयो र हचुवामा अब पुग्छ भनि हतारमा क्याबिनेट पठाईएको कुरा प्रष्ट छ। क्याबिनेटले त्यसैलाई सदर गरि सॅसदमा लैजाने निर्णय गरेको देखिन्छ। यो सॅसोधनको क्रममा रहेको बिधेयकको पनि बिगतका जस्तै हबिगत नहोस।

Facebook Comments

Advertisement
Top