logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Thursday, October 22, 2020 )

निजी प्रवद्र्धकले सरकारलाई चाबी बुझाउने

प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार

काठमाडौं । स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संघले आज अडियो प्रेस गरेर सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा नगरेमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । हिजै इपानका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र उर्जा मन्त्री एवं सचिवलाई ज्ञापन पत्र दिएकोसमेत जनाएको छ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द् गुरागाइँले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै नीजि क्षेत्रको सहभागिता बाहेक सरकारले लिएको दश वर्षमा १५ हजार मेगाबाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ । सरकारले विगतमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार निजी  क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको हुँदा यथास्थितिमा जल विद्युत आयोजनाहरु संचालन हुन नसक्ने हुँदा हामी सरकारलाई साँचो बुझाउँछौ भनि गुरागाइँले बताउनु भयो । निजी  क्षेत्रको छ अर्ब लगानी भइसकेको अवस्थामा चालु आ.ब को बजेटल उर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकोकाले चाबी बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ।

इपानको मुख्य कुरा भनेको सरकारले तोकेको कर तिर्न नसक्ने, बैंकको ऋण साँवा र ब्याज बुझाउन नसक्ने अवस्था हो । अर्को निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था एक प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने । निर्माणधीन आयोजनाको चैत्रको सूचीकृत दरमा ४.८० पैसा र ८.४० पैसामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पाँच वर्षसम्म तीन प्रतिशत मूल्यबृद्धिको भुक्तानी हुनु पर्ने । आयोजनाले विद्युत प्राधिकरणबाट समयमा नै भुक्तानी पाउनु पर्ने एक मेगाबाट बरावर ५० लाख भ्याट फिर्ता पाउनु पर्ने लगायत रहेका छन् ।
जलस्रोत डटकमले सरकारले भ्याट फिर्तासमेत अन्य सुविधा २०६८ सालदेखि दिन नसकेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ लागत मूल्यमा आयोजना खरिद गरिदेउ सरकार नत्र हामी साचो बुझाउँछौ भन्नु भनेको सरकारलाई घुर्की देखाएको भएन तथा मुनाफा खोरी नभइ आफ्नो कमजोरी केलाउनु पर्ने गुरागाइँको भनाइ छ । हामी बैंकको सावा, ब्याज महंगी चर्को भ्याट, भन्सार, आयकर तिर्न नसक्ने भएर बाध्य भएर यो आन्दोलनको चरणमा जानु परेको हो । यो घुर्की होइन । आयोजना चलाउन नसक्ने भएपछि साँचो बुझाउनुको विकल्प छैन ।

Facebook Comments

Advertisement
Top