logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Saturday, October 24, 2020 )

भारतको नदी जडान योजना दक्षिण पूर्वी एसियाकै लागि खतरा बन्न सक्छ

प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार

महेन्द्रनाथ अर्याल, पूव जलस्रोत सचिव

प्रश्न : नेपालको सिञ्चाई क्षेत्रमा तपाईँको लामो अनुभवका आधारमा यस क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
उत्तर : झण्डै ५० वर्षको अवधिमा सिञ्चाई विकासले ठूलो पड्को मारेको छ । वि.सं. २००९ साल अघि ६ हजार २२८ हेक्टरमा सिमित रहेको सिञ्चत क्षेत्र अहिले सरकारी प्रयासबाट मात्र पनि ८ लाख ४५ हजार ८०० हेक्टर पुगेको छ । अर्थात्, सिञ्चाई सुविधा १२० गुना बढी क्षेत्रमा पुग्न सकेको छ । नीतिगत क्षेत्रमा सिञ्चाई नीतिलाई परिमार्जन गरी सिञ्चाई नीति– २०६० लागू भएको छ । वास्तविक आवश्यकतामा आधारित सिञ्चाई आयोजनाहरु लिई कृषक जल उपभोक्ताहरुको सहभागिता परिचालन गर्दै उनीहरुको स्वामित्वको भावना जर्गेना हुने प्रक्रियाबाट सिञ्चाई क्षेत्रको विकास गर्ने जनमुखि परिपाटी अपनाइएको छ । सिञ्चाई विभागको सङ्गठनात्मक संरचना मुलुकभरि फैलिएको छ । सतह एवं भूमिगत स्रोत परिचालन गरी कृषकहरुलाई सन्निकटताका साथ सिञ्चाई सेवा पुर्याउन सिञ्चाई विभाग सक्षम एवं प्रयत्नशील छ । हाल ११०० भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति रहेको सिञ्चाई विभाग सिञ्चाई विकासमा आइपर्ने कुनै पनि प्रविधि तथा सामाजिक परिचालन गर्न सक्षम संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ ।

प्रश्न : जलस्रोतको प्रसङ्ग उठ्दा जलविद्युत्ले नै बढी चर्चा पाउँछ । जल उपयोगका दृष्टिले सिञ्चाई नै ठूलो क्षेत्र भए पनि सिञ्चाईतर्फ कम ध्यान हुनुका कारणहरु के होलान् ?

उत्तर : हो, जस्रोतको प्रसङ्ग उठ्दा जलविद्युत् क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने गर्छ । यति सानो मुलुकबाट ८३ हजार मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विपुल जलस्रोत भएका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले बढी चर्चा पाउनु स्वाभाविक पनि छ । अर्कोतर्फ जलस्रोत उपयोगको अर्को ठूलो क्षेत्र सिञ्चाईमा हुन सक्छ । यो पनि त्यति नै सत्य हो । यथार्थमा यही जलस्रोत नै नेपाललाई प्राप्त प्राकृतिक वरदान हो । सिञ्चाईतर्फ सरकारको कम ध्यान गएको छ, त्यसो होइन । विगतमा सुनसरी–मोरड्ड, बागमती, महाकाली, भैरहवा–लुम्बिनी, कमला आदि जस्ता ठूला–ठूला आयोजना निर्माण गरिएका छन् । २०४५ सालपछि जनसहभागितात्मक प्रक्रियालाई अँगालियो र कृषकहरुद्वारा सञ्चालित सिञ्चाई प्रणालीहरु तथा सरकारद्वारा निर्मित प्रणालीहरुको सेवालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन नया“ निर्माणतर्फ भन्दा व्यवस्थापकीय पक्षमा जोड दिइयो । यसको फलस्वरुप अहिले मुलुकको सिञ्चाईयोग्यमध्ये झण्डै ६५ प्रतिशत भूमिमा सिञ्चाई सुविधा पु¥याउन सकिएको छ । यसबाट खाद्यान्न उत्पादन बढ्नुका साथै बाली विविधीकरणमा ठोस सहयोग पुगेको छ ।

अहिले अन्य सिञ्चाई, मझौला सिञ्चाई तथा सिञ्चाईमा नया“ प्रविधि जस्ता नया“ प्रकृतिका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । सिञ्चाईका लागि पानीको उपयोगका निम्ति केही थप नवीन दृष्टिकोण पनि छन्, जुन क्रमिकरुपमा अगाडि आउँदै जानेछन् । सिञ्चाई विकासका लागि सन् २००७ सम्मका लागि हाम्रो मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेका दशौँ योजनाको दस्तावेज र श्री ५ को सरकारको २१ बूँदे कार्यक्रम हुन् । यसका साथै जलस्रोत रणनीति, राष्ट्रिय जल योजना तथा सिञ्चाई विकासको गुरुदृष्टि तयार गरिएका छन्, जसबाट सिञ्चाई विकास निर्देशित रहनेछ ।

प्रश्न : सिञ्चाई क्षेत्रमा बढी अस्तव्यस्तता देखिन्छ भन्ने गुनासो पाईन्छ । तपाई“ले कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ?

उत्तर : तपाईँले भन्न खोज्नुभएको जस्तो अस्तव्यस्तता छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हो, बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर जुनबेला निर्माणपक्षलाई बढी जोड दिइएको थियो त्यस प्रकारको वा त्यस प्रकृतिको गतिविधि अहिले छैन । पहिले निर्माण गरिएका सिञ्चाई प्रणालीहरुको सञ्चालन, सम्भार र व्यवस्थापन गर्दै तिनीहरुबाट क्षमताको हदसम्म सिञ्चाई सेवा कसरी हाँसिल गर्न सकिन्छ, अहिलेका प्रयत्नहरु त्यसतर्फ केन्द्रित छन् । साथै नया“ आयोजनाहरुलाई पनि उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बढाइएको छ । वार्षिक बजेट करिब २५ अर्बको स्तरमा राखिएको छ । नीतिगतरुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय सबैबाट सिञ्चाई विकासका विविध कार्यक्रमलाई प्रतिफल उन्मुख बनाएर उच्च प्राथमिकताका साथ राख्न र कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक प्रतिबद्धता प्राप्त भइरहेको छ ।

प्रश्न : सिञ्चाई क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति कत्तिको परिपक्व भएको मान्नु हुन्छ ?

उतर : सिञ्चाई क्षेत्रमा कार्यत्ररत जनशक्ति अहिले प्राविधिक दृष्टिले धेरै परिपक्व भएको छ । जानकारीको लागि राखूँ, २००८ सालमा सिञ्चाई विभाग स्थापनाहु“दा जम्मा ४ जना प्राविविधक थिए । आज स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि डिग्रीसमेत हाँसिल गरेका तथा लामो अनुभव सँगालिसकेका प्राविधिक यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । मुलुकमा सिञ्चाई विकासका लागि कुनै पनि प्रविधि कार्यान्वयन गर्न उनीहरु सक्षम छन् । अझ कठोर परिश्रम र संस्थाप्रतिको समर्पण भाव ल्याउनसके उनीहरुको क्षमता झनै उजागर हुनेछ ।

प्रश्न : जलस्रोत रणनीतिले अगाडि ल्याएको एकीकृत जलस्रोत विकासको अवधारणा लागू गर्न मन्त्रालयबाटै ढिलाई भएको कुरा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेका विज्ञप्तिसमेतमा औँल्याइने गरेका छन् । के यो सत्य हो ?

उत्तर : तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको एकीकृत जलस्रोत विकासको अवधारणा लागू गर्न मन्त्रालयबाट ढिलाई भएको भन्ने भनाइ सत्य होइन, मन्त्रालयले त्यसो गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । यसमा ठूलो अध्ययन, धनराशि, समय र बहु–सरोकारवालाबीच विविध सम्झौता एवं समझदारीहरुको आवश्यकता हुन्छ । मन्त्रालय यसबारे उपयुक्त आयोजना र लगानीको सम्भावनाको खोजीमा लागिरहेको छ ।

प्रश्न : जलस्रोतको उपयोगमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई कसरी मूल्याड्ढन गर्नु भएको छ ?

उत्तर : जलस्रोतको उपयोगमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई उच्च मूल्याड्ढन गर्नुपर्छ । यी दुई देश सामाजिक र सांस्कृतिकरुपमा जसरी सन्निकट छन्, त्यसैगरी जलसम्पदामा पनि दुःखसुख बाड्न बिवश छन् । समुन्द्रतर्फ बगिरहने पानीलाई हामीले थुनछेक गर्न मिल्दैन । हाम्रा सुखदुःखलाई प्रविधि, स्रोत र समन्वयात्मक कार्यान्वयनका माध्यमबाट दुबै देशका जनताका लागि सुखमा परिणत गर्नेतर्फ हाम्रो सोच हुनुपर्दछ । अझ भन्ने हो भने हामीले आफ्नो प्राविधिक क्षमतालाई इन्जिनीयरिड्ड ज्ञान, सीप, अनुभव, अभिलेख आदिका माध्यमबाट उच्चतम् बनाउँदै संवाद क्षमतालाई पनि सुदृढ पार्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । यो भन्दा पनि बढी राजनीतिक सुझबुझ र इच्छाशक्तिको सर्वोपरि महत्व छ । साथै, लिखतमा आइसकेका सन्धि, सम्झौता वा समझदारीलाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनु दुबै पक्षको कर्तव्यमात्र होइन जिम्मेवारी र धर्म हुन आउँछ । त्यो जिम्मेवारी÷धर्म पूरा नगर्नु इमान्दारी होइन । त्यस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रश्न : नेपालमा बनेका संरचनाहरुबाट हुने तल्लोतटीप फाइदा र भारतमा बनेका संरचनाबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेका नोक्सानीहरुलाई भारतले कम आँकेको सन्दर्भमा यहा“ले के महशुस गर्नु भएको छ ?
उत्तर : दुई देशबीचको जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धमा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय फाइदा वा अधिकारसम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि लेखिएको हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्र होइन अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्वमा समेत यी समस्याहरु देखापरेका हुन् । फाइदालाई सकेसम्म आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्ने सबै मानिस, समाज वा राष्ट्रको व्यक्तिगत तथा स्वाभाविक चरित्र नै हो । तर यथार्थको धरातलमा उभिएर, बस्तुनिष्ठ भएर समस्याको समाधान खोजियो भने त्यस्ता समस्या खील बनेर रहँदैनन् अपितु खील फाल्ने काँढा बन्न सक्दछन् । अर्थात् पारस्पारिक सम्बन्ध समझदारीका आधारमा विश्वसनीयताको पालुवा लिँदै फक्रने वातावरण बन्छ ।

यहा“निर तपाईँले ठीकै भन्नुभयो, नेपाली पक्षले भोग्नुपरेका नोक्सानीलाई मित्रपक्षको मूल्याड्ढन र दृष्टिकोणमा हाम्रोभन्दा केही भिन्न हुनेगरेको छ । तर निकट विगतमा उठेका मुद्दाहरु लक्ष्मणपुर वा रसियावाल खुर्दलोटनलाई हेर्नुभयो भने पाउनु हुनेछ शिष्ट कूटनीतिकतालाई अपनाउँदै प्राविधिक आधारमा वास्तविकतालाई बलियोस“ग प्रस्तुत गरेका कारण ती प्रभावित क्षेत्र र उपभोक्ताको पक्षमा निर्णयमा पुग्न, पु¥याउन हामी सफल भएका छौं ।

प्रश्न : विगतमा जलस्रोतको विकास सम्बन्धमा भारतसित भएका सन्धि÷सम्झौताका प्रावधानहरुलाई नेपालले स्थापित गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा कारणहरु के होलान् ?

८. मैले माथि पनि भनेँ, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामाजिक र सांस्कृतिक धरातलले मात्र होइन जलस्रोत जस्तो प्राकृतिक कारणले पनि घनिष्ठ, संवेदनशील र त्यसैले महत्वपूर्ण बनाएको छ । यो एउटा वास्तविकता हो, जसलाई दुवै देशले नकार्न वा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विगतका कोशी, गण्डक सम्झौताहरुको सन्दर्भमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका हुन् । यसका कतिपय दफाहरुमा बहस चलेको हो । २०५२ सालमा महाकाली सन्धिको विषयमा पनि बहस र टिप्पणी भएका छन् । बस्तुतः कुनै पनि सन्धि, सभ्झौता विवादरहित हु“दैनन् । तर के छ भने, ती सन्धि सम्झौताको सार पक्ष र रुपपक्षको समग्र रुपलाई त्यसबेलाको राजनीतिक परिवेशका आधरामा हेरिनु पर्दछ । यी सन्धिहरु पारित गरिँदा स्रोत–राजिनीतिको प्रभाव ठ्याम्मै थिएन भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नसक्ने स्थिति छैन । साथै, त्यसबेलाको मुलुकको प्राविधिक क्षमतामा पनि सन्धि सम्झौता भर पर्ने गर्दछ । तर सन्धि÷सम्झौता भन्नासाथ त्यसमा एकपक्षले मात्र गरेर हु“दैन । दुवैपक्षको प्रतिबद्धता, गम्भीरता र इमान्दारी प्रदर्शन हुनु त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । नेपालको हकमा कोशी र गण्डक आयोजनाबाट प्राप्त पानीको अधिकतम उपयोग गरिएको छ । महाकली सन्धि अन्तर्गत पञ्चेश्वर बाँध निर्माण तथा अध्ययनका लागि प्राथमिकताका साथ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि÷सम्झौताको उच्च सम्मान गर्दै त्यसलाई दुवै देशका जनताको हितमा रुपान्तरण गर्न नेपालीपक्ष इमान्दारी साथ प्रतिबद्ध र व्यग्र छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रश्न : भारको नदी जडान परियोजना ९च्ष्खभच ीष्लपष्लन एचयवभअत० बाट नेपाललाई कस्तो असर पर्न सक्दछ ?

उत्तर : भारतको नदी जडान परियोजना ९च्ष्खभच ीष्लपष्लन एचयवभअत० बारे धेरै कुरा प्रकाशमा आइसकेका छैनन् । पानी बहुल क्षेत्रबाट सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पानी पु¥याउने मुख्य उद्देश्य र जल यातायातका दृष्टिले यो परियोजना आएको देखिन्छ । नेपाल उपल्लो तटमा रहने भएकाले यसबाट के के प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने कुरा परियोजनाको प्रारुपबारे विस्तृत जानकारी नभई भनिहाल्न सकिँदैन । तर परियोजना यति विशाल देखिन्छ कि कार्यान्वयन भएमा यस परियोजनाबाट भारतीय उपमहाद्वीपकै जलउत्पन्न प्राकृतिक वातावरण र सन्तुलनमा फेरबदल भने हुनसक्ने सम्भावना छ । चासो र चिन्ताको विषय त्यो हो ।

प्रश्न : नदी जडान परियोजनालाई बंगलादेशले विरोध गरिसकेको छ । हामीले यसलाई कसरी लिन उपयुक्त होला ?

उत्तर : नदी जडान परियोजनामा बंगलादेशले गरिरहेको विरोधलाई बुझ्न सकिन्छ । किनकि भारत भएर बग्ने गङ्गालगायत विभिन्न ठूला नदीहरुको ऊ तल्लोतटीय मुलुक हो । नदी जडान परियोजनाले विभिन्न नदीहरुको प्रवाहको परिमाण र दिशामा परिवर्तन ल्याइदिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर बंगलादेशलाई पर्नेछ । यस सन्दर्भमा माथि भनिए जस्तै नेपालको चासो र चिन्ता यस परियोजना र यसले पुर्याउनसक्ने उपमहाद्वीपीय प्रभावको समग्रतामा छ । यस्तो व्यापक प्रभाव पार्नसक्ने गरी कुनै एउटा मुलुकले जलस्रोतको उपयोग वा प्रयोग गर्न अघि बढ्दा त्यसमा अन्तरसम्बन्ध राख्ने तल्लो तथा माथिल्लो तटीय मुलुकको हित/अहितलाई पनि बिचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । किनकि “सर्वे भवन्तु सुखिनः”, यो उपमहाद्वीपमा सबैले बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार राख्दछन् र यसको सम्मान गरिनु पर्दछ । त्यसो हु“दा, हाम्रो दृष्टिकोण भनेको विरोधमा उत्रिहाल्नुभन्दा टेबलमा बसेर विषयको एचयक बलम ऋयलक (फाइदा बेफाइदा)बारे छलफल, परामर्श र आवश्यक परे बहस गरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ भन्ने हो । हामी तर्कपूर्ण र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौँ ।

प्रश्न : अन्त्यमा, नेपालमा जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्नेबारे यहा“को धारणा के छ ?

उत्तर : नेपालमा जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्नेबारेमा मलाई ६ वटा कुराहरुमा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ती यस्ता छन् :
१) राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको वहाली । यसमा सबै पक्षको सहयोग ।
२) जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा कम्पनी तथा निजीक्षेत्रको भूमिकामा जोड ।
३) सिञ्चाईको क्षेत्रमा सहभागितामूलक क्जबिियध त्गदभधभिि लाई प्राथमिकता, नया“ सतह सिञ्चाई आयोजनाको निर्माण र जल व्यवस्थापनमा जोड ।
४) जलविद्युत्, सिञ्चाई, नदी नियन्त्रण र अन्य अङ्गसहितको एकीकृत आयोजना ।
५) भौगोलिक क्षेत्र अनुरुप साना आयोजनाहरु ।
६) कर्मचारीहरुको कर्तव्यनिष्ठ भावना र लगनशीलता ।

(यो अन्तरवार्ता उहाँ जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा लिइएको हो । याे पुरानाे सामग्री भएपनि आजपनि याे सान्दर्भक रहेका कारण प्रकाशन गिरएकाे हाे ।)

Facebook Comments

Advertisement
Top