logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Thursday, October 22, 2020 )

नयाँ विद्युत ऐनबारे उर्जा मन्त्रीसमेत अनभिज्ञ

प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । सरकार नयाँ विद्युत ऐन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नयाँ विद्युत ऐनले अंगिकार गर्ने नीतिसँग असहमति जनाउँदै नेविप्राको आधिकारीक ट्रेड युनियनसमेतका संघ संगठनहरु आफ्ना मागहरु अगाडि सारेर पुरा नभएको खण्डमा आन्दोलनको तयारीमा छन् । बिभिन्न कोणबाट प्रस्तावित विद्युत ऐनका बारेमा कुराहरु आउने क्रममा सबै भन्दा बढी चासो नेविप्रा युनियनको रहेको छ । भने त्यसमध्ये ऐन तयारीमा प्रत्यक्ष सरोकारराख्ने हैसियतमा छलफल र बैठकमा सहभागीता नगराएको विषयलाई उठान गरिएको छ । के हो त यो कुराको यर्थाथ ।

आन्दाेलनकाे स्थीति आउदैन
यस कडिको ‘कि पर्सन’ उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे जानकारी गराउनु हुन्छ –हामी सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी गर्छौ होला ? बिभिन्न वर्कसपहरु भएका छन् । नेविप्रा  प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्था हो । एमडीको सहभागीता छ । गोकर्णको वर्कसपमा रामेश्वर पौडेल र एलोपेगोडाकोमा मदन तिम्सिनाको सहभागीता छ । विभिन्न टिप्पणी र सुझावहरु आए त्यसमाथि छलफल भए । अब कुरा के हो त भन्दा टिप्पणी, सुझाव र छलफललाई समराइज गर्दा उहाँहरुको कुरा विद्युत ऐनमा हुबहु नपरेको होला । विद्युत ऐन तयारी गर्दा नीति, भिजन, श्वेतपत्र सबैको आधारमा तय गरिएको हो ।  केही दिन अगाडिसमेत विद्युतका साथीहरुसँग छलफल भएको छ । धेरै कुरा भएको छ । हामी नेविप्रा बिगारेर वा अहित हुने गरि काम गर्दैनौ । अझैं मागहरु सुन्छौ, दुबै पक्ष आमने सामने गरेर बसेको अवस्था छ । कोही पिठ्यूँ फर्काएर हिड्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यस कारण पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्काे  निर्णय पछि ऐन बारे थाहा भयाे

नेविप्रा कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य मन्त्रिपरिषद् बाट प्रस्तावित विद्युत ऐन पास भएपछि थाहा भयो र हामी गम्भीर बन्यौ भन्नु हुन्छ । नेपाल सरकारको वेभसाइटको ऐन शीर्षकमा एक वर्ष देखि राखिएको प्रस्ताव नयाँ ऐन त्यसपछि हेरियो र त्यसले नेविप्राको अस्तित्व समाप्त पार्ने र कर्मचारीकाे भविश्य खतरामा पर्ने भएकाले हामीले संयुक्त रुपमा आवाज उठाउन थाल्यौ । नेविप्राको अहिले सम्मको परिश्रम र उपलब्धी गुम्ने खतरा भएकाले हामीले बुझाएका मागहरु सम्बोधन नभएमा असार २ गते देखिको आन्दोलन सुरु हुनेछ । अध्यक्ष आचार्य भन्नुहुन्छ –संगठन र ट्रेड युनियनको तर्फबाट प्रस्तावित छलफलमा कुनै सहभागीता थिएन । तर नेविप्राको कानुन शाखा र व्यवस्थापनको भने सहभागीता रहेको थियो । आज कर्मचारी परिषद्, संंघ र ट्रेड युनियनका सभापतिहरु उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराउन गएका थियाै । आचार्यका अनुसार मन्त्री हतारमा भएका कारण ढोकामै मन्त्रीले तपाइँहरुको माग पुरा भयो अब आन्दोलन गर्नु नपर्ने भयो भन्नु भयो । के माग पुरा भयो भन्दा प्रस्तावित ऐनको धारा ६८ ले विद्युत ऐन २०४९ लाई नछुने भयो ।, प्राधिकरण टुक्र्याउने काम नहुने र अस्तित्व कायम रहने आश्वासन मन्त्रीबाट पाएकोसमेत आचार्यले बताउनु भयो ।

माग सम्बाेधन नभए आनदाेलन गर्छाै -युनियन

आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल भन्नु हुन्छ –आज उर्जा मन्त्री ज्यूलाई ४/५ वटा बूँदा लेखेर दिएका छौ, त्यसमा मन्त्रीज्यूको एड्रेस हुन्छ भनी पोजेटिभ जवाफ दिनु भएको छ । यदि हाम्रो भावना विपरित अगाडि बढाइए आन्दोलन हुन्छ, गर्छौ । नेविप्रा प्रस्तावित विद्युत ऐनको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था भएको हुँदा यसको व्यवस्थापन, कृयाशील ट्रेड युनियन, संघ, परिषद् कसैसँग पनि छलफल चलाइएन । एक पटकको प्रोजेक्सनमा मैले आपत्ति जनाएको थिए । र, त्यसपछिका कार्यक्रममा बहस चलाइ छलफल गर्ने कुरा मन्त्रालयको तर्फबाट आएको हो तर त्यसपछि कुनै छलफल र बहस हाम्रो सहभागीता भएन । पौडेल भन्नु हुन्छ–एमडीसँग पनि हालको दौरानमा विद्युत प्राधिकरण खण्डिकृत गर्ने प्रस्तावित ऐनको बारेमा सोध्दा उहाँलेसमेत छलफल बहसमा सहभागीता नरहेको बताउनु भयो ।

एमडीलाई सहभागी गराइएन

कर्मचारी संघका अध्यक्ष जर्नादन भट्टराई यस बारेमा आफ्ना कुरा यसरी राख्नु हुन्छ –हामीले प्रस्तावित ऐनको सवालमा १५ वटा बूँदा राखेका छौ । आज मन्त्रीज्यूसँगको भेटमा हामीले तिनै कुरा उठाउँदा मन्त्रीले–‘तपाइँहरुले उठाएका माग हेरेको छु र नेविप्रा तथा समग्र विद्युत विकासको हितका निम्ति प्रस्तावित ऐनमा संसोधन हुन्छ, तपाइँहरुका कुरा ठिक छन् ।’ भन्नुभयो भट्टराईले प्रस्तावित विद्युत ऐन बारे छलफल, बैठकमा नेविप्राको आधिकारीक ट्रेड युनियन, संघ, परिसंघ कसैलाई पनि सहभागी गराइएन भन्नु हुँदै एमडीलाईसमेत सहभागी गराइएन  भनि एमडीले बताएको कुरा जानकारी गराउनु भयो । यति सम्म कि उर्जा मन्त्रीलाई पनि प्रस्तावित ऐनको कतिपय दफाहरुमा जानकारी नगराइएको कुरामा मन्त्री स्वयमले आज अनभिज्ञता जनाउनु भयो भनी भट्टराईले बताउनु भयो । प्रस्तावित ऐनमा रहेको नेविप्रा खण्डिकरण गर्ने र समग्र विद्युत विकासमा बाधा पुर्याउने दफाहरु संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र संसदमा पुगेपछि संसोधन हुने कुरामा भट्टराईले आशा ब्यक्त गर्नु भयो ।

जेठ २५ गते विद्युत विधेयक सम्बन्धमा नेविप्रा कर्मचारी र ग्राहक वर्गको हितको हितका लागि प्रस्तावित विद्युत ऐनमा संसोधनको मागसहित सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । सरोकारवालासँग छलफल नगराइ विद्युत ऐन जारी गरिन लागेको र त्यस ऐनले नेविप्रा टुक्राउने हुँदा माग पुरा नगराइए असार २ बाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दुबै विज्ञप्तीमा नेविप्रा आधिकारीक ट्रेड युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेल, कर्मचारी संघका अध्यक्ष जर्नादन भट्टराई, र कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षर रहेको छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top