logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

व्यवस्थापनको प्रस्ताव संचालक समितिले नर्कायो : अब ई सेवा टेण्डर प्रकृयाबाट

प्रकाशित मिति : ७ असार २०७७, आईतवार

काडमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन र दिन सकिने ई सेवाको महत्व लक डाउनको समयमा झनै बढेको छ । घरमै बसेर आफूले चाहेको समान खरिद गर्ने सकिने यो प्रकृयामा बिभिन्न निकाय र सरकारी संस्थाहरुले समेत ई सेवामार्फत महशुल भुक्तानी लिदै आएका छन् । सजिलो, सुरक्षित र झण्झट मुक्त भएपछि यसको महत्व बढ्नु र उपयोगी हुनु स्वभाविकै हो । अरु संस्थाले जस्तै नेविप्राले पनि ई सेवाबाट हुने भुक्तानीलाई महत्वका साथ लिएको छ ।

करिब पाँच वर्षदेखि विद्युत महशुल विद्युतीय माध्यमद्वारा तिर्नउठाउन सकिने गरी ई सेवा, प्रभु, आइएमई, खल्तीसेवा लगायतले अनलाईनमार्फत आफूले चाहेको एप्स प्रयोग गरी विद्युत महशुल बुझाउन थालेका थिए । आफ्नो एप्स बढी प्रयोग हुने, एप्सको विज्ञापन हुने र सरकारी निकायको कारोबारमा संलग्न रहदा विश्वास बढ्ने तथा सुशासनका लागि बिना कमिसन पनि प्राधिकरणसँग सहकार्य थालेका हुन ।
विद्युतका ४० लाख ग्राहकमध्ये ७ लाखले यो सेवा लिइरहेका छन् । ती मध्ये पाँच लाखले ई सेवा र दुई लाखले प्रभु, खल्तीलगायतका अन्य सेवाबाट भुक्तानी गर्ने गरेको नेविप्रा ग्राहक तथा वितरण सेवाले जनाएको छ । हाल ई सेवाको महत्व बढदै गएको छ । यसमा पहुँच भएकाहरु काउन्टरसम्म जान छोडेका छन् । लकडाउनले यो सुविधालाई आदतमा परिणत गरिदियो । यसले विद्युतीय कारोवारको भविश्यलाई झनै सुनौलो बनाउदै लगिरहेको छ ।
अहिले आफ्नो एप्स प्रयोग गरिरहेको कुरालाई आधार मानेर विद्युतीय सेवा प्रदायकहरुमा निश्चित कमिसनका लागि प्राधिकरणमा कुरा शुरु भयो । यो स्वभाविक पनि हो । केही सेवा प्रदायकहरुले नेविप्रा व्यवस्थापनमा निवेदन गरे । त्यसमा ई सेवाको पनि निवेदन पर्यो /पारियो । यहाँ नेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ई सेवाका संचालक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइटी सल्लाहकार असगर अलि हुनुहुन्छ भने नेविप्रा व्यवस्थापन प्रमुखमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ ।


यसरी निवेदन परेपछि व्यवस्थापनले ई सेवालाई भुक्तानी सम्बन्धमा कारोवार गर्न दिन मनासिव छ भनि निर्णयार्थ संचालक समितिमा लगिएको कुरा केन्द्रीय कार्यालय सुत्रले जलस्रोत डटकमलाई जानकारी दिएको छ । तर खरिद सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई हुन्छ । त्यहाँ निर्णय गरिएन र संचालक समितिमा लगियो । संचालक समितिको बैठकमा राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिनु भयो । तरपनि व्यवस्थापन पक्षले उक्त प्रस्ताव लान छोडेन र जेठको दोस्रो साताको संचालक समितिको बैठकले एजेण्डाबाटै हटाइ दिएर सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रकृयाबाट अगाडि बढ्ने बाटो देखाइदियो । त्यो बाटो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित र क्षेत्राधिकार नाघेर गर्न लागेको प्रकृया थियाे।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली आजको समयको माग हो । समय परिस्थितिले आवश्यक पनि भइसकेको हो । लामो समय देखि निशुल्क सेवा दिदै आएको पनि सत्य नै हो । अबको निरन्तरता र लामो समयका लागि कुनै निश्चित एप्स सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ भन्नेमा व्यवस्थापन निश्चित भइसकेपछि टेण्डर प्रकृयाबाट भएपनि नेविप्रा अघि बढेको हो भन्ने अर्थ विभागको भनाइरहेको छ ।
यस विषयमा नेविप्राको प्राविधिक शुत्र के भन्छ भने–टेण्डर प्रकृयामा गएपनि लामो समयसम्मको संझौता हुन आवश्यक पर्दछ । किनभने प्रति ग्राहकबाट प्रतिबिल रु १० मात्र सेवा प्रदायकले पाउने अवस्था रहेमा हालको ७ लाख र बढ्ने गर्दा अरबाै रुपैयाँको सेवा शुल्कको कुरा आउँछ । व्यवस्थापन र ई सेवाको भाव मिलिसकेको अवस्थामा टेण्डर प्रतिस्पर्धाको शर्तमा ई सेवा बाहेक अरु छिर्न नसक्ने संभावनालाई प्राविधिक नजरबाट हेर्न सकिन्छ । यसमा स्रोतको दावी छ –यो कुराको विश्लेषणमा के भन्न सकिन्छ भने भोलि प्रकृया जे भएपनि ई सेवासँग संझौता भयो भने कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

अर्थ निर्देशनालय प्रमुख डीएमडी लेखनाथ कोईराला भन्नुहुन्छ –शुरुमा सेवा शुल्क दिन मिल्ने थिएन । त्यस बखत प्रभु, आइएमईबाट सेवा शुल्कको माग भएर आएको थियो । तर, मैले नै सेवा सुविधा दिन मिल्दैन भन्ने निर्णय/ टिपोर्ट दिएको बताउनु हुन्छ । अबको दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर प्रकृयाबाट प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र सेवा शुल्क र शर्त निर्धारण गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु हुन्छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top