logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Thursday, October 22, 2020 )

विद्युतको १२ अर्ब मिनाहा गर्ने खेलमा व्यापारी र नियमन आयाेगको मिलेमतो

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७७, बिहीबार

काठमाडौं । २०७५ चैत्र मसान्तसम्म ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने बक्यौता प्राधिकरणले वर्षै पिच्छे नाफामा जोडिरहेको छ । तर रकम भने कहाँ छ त ? नेविप्रालाई नै थाहा छैन । तर यो विषयले शक्तिको दुरुपयोग धेरै नै गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक केही विवादित एवं नेविप्राको ऋणीमा मोटो रकमको लिस्टमा परेका केही उद्योगी माझ विद्युत नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानेर वा नजानेर प्रयोग हुन पुग्नु भएछ । अन्दाजमा उहाँको विवादित व्यापारीसँगको साँठगाँठ भन्न मिल्दैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ‘विद्युत महशुल संकलन वियमावली २०७३’ को दफा ५ को विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्बन्धी ब्यवस्थामा तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको २०७३।०३।१६ को १०८ औं निर्णय अनुसार लागु भएको र नेविप्रा संचालक समितिको मिति २०७२।३।१२ को निर्णय आयोगबाट अनुमोदन भइ लागु भएको प्रस्ट छ । सोही नियमावलीको दफा १० मा विद्युत लाईन काट्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनमा महशुल नबुझाएमा विना सूचना लाईन काट्न सकिने व्यवस्था छ । यही दफा प्रयोग गरेर रामेछाप जिल्लाको एक हजार घरधुरीको लाईन जम्मा ४२ लाख रुपैयाँ बक्यौता हुँदा २०७६ सालको पुसमा  काटिएको छ । तर त्यहाँ त अरबै अरबको कुरा जो छ ।
उक्त विनियमावली अनुसार नेविप्रा व्यवस्थापनले काम गर्ने हो । नेविप्रामा १० औं तह भन्दा माथिका सबै कर्मचारी र ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय तथा त्यस मातहतका सबै कार्यालय व्यवस्थापन शब्दले समेटेको भएपनि कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले अहंम भूमिका खेल्दछ । ठिक यो डेडिकेटेड र टं«कका सम्बन्धमासमेत व्यवस्थापनको मौखिक निर्देशनले वितरण केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयले विनियमावली मुताविक काम गर्न सकेन र त्यस्ता ६० दिन कति बिते रकम लिने र दिनेले गनेका होलान । रकम नतिरेको निश्चित समय पछि सोही विनियमावलीले २५ प्रतिशत थप रकम असुल उपर गर्नु भन्दछ ।
यो विषयमा नेविप्रा व्यवस्थापनले निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरि संचालक समितिमा क्षेत्राधिकार नाघाइ विषय प्रवेश गरियो । त्यहाँ संचालक सदस्य भक्त बहादुर पुनको अध्यक्षतामा छानविन समिति बनाइयो । त्यो पनि दुईदुई पटक । सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो । लेखाले छानविन गर्यो । उपसमिति गठन गरियो । सो उपसमितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाई सकेको छ भने यसमा व्यवस्थापनको कमजोरी औल्याउदै अख्तियारमा छानविनका लागि पठाउन सिफरिस गरेको छ । यही मामलामा नेविप्राका ९२ जनाले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीहरु अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालतले नेविप्राकै पुनरावलोकनमा समस्याको समाधान खोज्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतले जिताउछ भन्ने विश्वासले गएका व्यापारीहरु एक हदमा निराश छन् । पुनरावलोकनमा जाँदा तिर्नु भर्नु पर्ने रकम पहिला नै विद्युतको खातामा जम्मा गरेर मात्र निवेदन दर्ता हुन्छ भने निर्णय आफ्नो पक्षमा नआउदा थप संकट पर्ने हिसाबले व्यापारीहरु त्यो बाटो अपनाउने पक्षमा छैनन् ।
यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले समस्याको टुङ्गो लगाउन अर्थ, उर्जा र उद्योग मन्त्री तथा तीनै मन्त्रालयका सचिवहरुको उच्च स्तरिय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर १५ दिनको म्याद दिएकाे थिए । उक्त समितिले उपसमिति गठन गरेर छानविन थालेको थियो । ती १५ दिनहरु पनि उहाँहरुले नै गन्नु भए हुन्छ । यद्यपी यो विवादले उच्च शक्तिलाई नै दोधारमा पुर्याएको छ ।
राजधानीको एक कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महशुल विवाद चाडै टुङ्गीने, उद्योगीलाई मार नपर्ने र प्राधिकरणको दावीसमेत उचित समाधान गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले यो विवादित विषयमा आयोगले बोल्ने क्षेत्राधिकार हो कि हैन गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जुन ग्राहकले अर्बैा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने दावी नेविप्राले गरेको छ । त्यही ग्राहकसँग बसेर सो विषयमा आयोग बोल्नु भनेको व्यापारी र आयोगको मिलेमतो देखिदैन र ? गम्भीर कुरा विवादित विषयमा आयोगले सार्वजनिक स्थानमा अभिब्यक्ति दिदै हिड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सो कार्यक्रममा विवादित व्यापारीहरु पशुपति मुरारका, शीव रत्न शारदा, साहिल अग्रवाल र पवन गोल्यानहरु वक्ता हुनुहुन्थ्यो ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता धिताल मलाई आयोगले जारी गरेको नयाँ महशुल बारे बोल्न भनिएको थियो । मैले महशुल सम्बन्धमा आगामी दिनमा निवेदन आएमा आयोग सुनुवाइ गर्न तयार छ । पुरानो विषयमा आयोग प्रवेश गर्न चाहदैन भनेको हुँ । साथै मलाई पछि रिलाइज भयो । विवादित व्यापारी भएको ठाँउमा जानु हुँदैन थियो भन्ने बताउनु हुन्छ । प्रवक्ता साे कार्यक्रममा गएको कुरा आयोगलाई जानकारी थियो वा थिएन भन्ने कुराका लागि अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहलाई फोन गर्दा उहाँको फोन उठेन ।
subadi_warc@yahoo.com

Facebook Comments

Advertisement
Top