logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Saturday, October 24, 2020 )

जलविद्युत उद्योगीलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण परिवर्तन गराउनु छ : आचार्य

प्रकाशित मिति : १३ असार २०७७, शनिबार

काठमाडौं । लामो समय देखि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नु भएका सफल व्यवसायी विन्दवासिनी जलविद्युत कम्पनीका कृष्ण प्रसाद आचार्यले निजी उर्जा उत्पादक संघको असार १५ गते हुने निर्वाचनको अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिनु भएको छ । २०५६ सालमा संघको स्थापना भएपछि निर्वाचनको हकमा यो पहिलो हो ।
यो क्षेत्रको विविध मुद्दामा आचार्यको धारणा :
अब मिलेर सहमतिमा कार्य समिति चयन गर्ने कुरा सहज छैन । नोमिनेशन भन्दा पहिला भएमा सजिलो हुने थियो । अब समतिको कुरा गाह्रो छ । यो क्षेत्रमा लामो समय देखि लागिरहेको छु । यसका समस्या र समाधानका उपायबारे गहन बुझाइ भएको हुनाले तपाइँ अध्यक्षमा उठ्नु पर्छ भन्ने धेरै साथीभाइबाट कुरा आएकोले तथा सबैसँग सरसल्लाह गरेर उमेद्वारी दिएको हुँ । परिणाम जे आउछ । सो आफ्नो ठाउँमा छ । निर्वाचनको अवधिभर म र मेरो प्रतिस्पर्धीबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो । परिणाम पछि हामी फेरि एकै हौ । एक ढिक्का हुने छौ । हाम्रा समस्या साझा हुन्छन् । र समाधान एक जुट भएर खोज्ने छौ ।
निजी उत्पादकको अवस्था :
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन गर्न दश वर्षमा १० हजार मेगावाट १५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट योजना कार्यन्वयनमा ल्यायो । उर्जा दशक घाेषणा गर्याे । बिभिन्न आकर्षक याेजनाहरु ल्यायाे । निजी क्षेत्र आकर्षित हुने नै भए । उत्साहित भएर र सुरु गरियो । हालको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता हाराहारीमा छ । ३ हजार मेगावाट उत्पादन निर्माणचरण र इजाजत प्राप्त गरेका छैन । अरुसमेत विभिन्न चरणमा छन् । यसको मतलव निजी क्षेत्र जलविधुतमा लगानी गर्न चाहिरहेको छ, गरिरहेको छ र उत्साहित छ ।
मुख्य समस्या :
१. सरकारी निकायबाट पुरा गर्नु पर्ने प्रकृया अति लामो र धेरै निकायमा जानु पर्ने अति झन्झटिलो प्रकृया छ । त्यसलाई छिटा छरितो बनाउनु पर्छ । निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीयस्तरमा विभिन्न किसिमको बाधा अवरोध हुन्छन् । सरकारले सहजिकरण गरेर छिटो छरितो गरिदिनु पर्छ । उर्जा वाहेक वन, भूमि सुधार, वातावरणलगायतका निकायमा पटक पटक धाउनु पर्ने अति झण्झटिलो र लामो प्रकृया सरल बनाउनु पर्छ ।
२.ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने, समयमा नबनाइने हुँदा उत्पादन भएर पनि पावर खेर गएको छ । विभिन्न समस्या पार गरेर बैंकको ऋण ब्याजको रिक्स लिएर गरेको काममा सरकारको थप झन्झट, प्रशासनिक ढिला सुस्ती र उल्झनको समस्या छ । ट्रान्समिसन लाइन सरकारले विद्युत प्राधिकरणले बनाइदिने हुँदा उत्पादित विजुली खेर जानेसम्मको समस्या छ ।
३.हरेक मुलुकको विकास उर्जाको विकासबाट सुरु हुन्छ । हामी कहाँ जलविद्युत हो । यहाँ यस क्षेत्रले मार खेप्नु परेको छ । बैंकहरुले लोन दिने प्रकृया पनि अन्यमा भन्दा महंगो छ । सम्झौता गर्ने बेलामा एउटा रेटमा हुन्छ, तर विस्तारै बैंकले ब्याज बढाउदै जान्छ ।
४. भुक्तानीमा पनि प्राधिकरणबाट डाइरेक्ट बैंकमा जान्छ र उसले लिनु पर्ने कटाएर मात्र हाम्रो खातामा हाल्दिन्छ । बैंक लोन अवधी छोटो छ । यो कम्तिमा पनि २० वर्षको हुनुपर्छ ।
५. सरकारले उद्यमीलाई दिने सहुलियतमा पारदर्शी र इमान्दार हुनुपर्छ । अन्य उद्योगी सरहको सुविधा जलविधुत उद्योगीले पनि पाउनु पर्छ । जस्तो सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख दिने भनेको छ त्यो पाउनु पर्छ ।
६. बजेटमा उर्जा विकासका निमित्त उर्जा विकासमा, जलस्रोतका कुरामा कुनै ठोसकुराहरु आएन र हामीले जे कुराहरु उठाएका छौ, त्यसलाई सरकारी निकायबाट पुरा हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
समाधानको पाटो :
जलविद्युत उद्योग क्षेत्रमा ठूलो भ्रम छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरुले सित्तैमा सजिलै पैसा कमाउछन भन्ने भ्रम छ । त्यसलाई चिरफार गर्नु पर्छ । यो व्यवसाय स्वाधिन अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजी बृद्धिमा योगदान पुर्याउने र राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने क्षेत्र हो भन्ने बुझाउनु छ । र हाम्रो क्षेत्रबाट पहिचान दिलाउनु छ । यसका लागि यति धेरै कठिनाइ र व्यवधानहरु छन कि भनेर साध्य छैन । त्यसैले सरकारी निकाय र सार्वजनिक रुपमा आम जनतालाई प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । जसले गर्दा हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवोस ।
छ खर्ब लगानी गर्ने व्यवसायप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु पर्छ । हामी सरकारी निकायका मानिसहरुसँग बिभिन्न किसिमका छलफल अन्तरक्रिया र बैठक गर्छौ । बिभिन्न किसिमका पहल कदमी गर्छौ । लगानीको रक्षाका लागि स्पस्ट नीति स्थापतिसमेत गराउँछौ ।
हाम्रा मागहरु जायज, व्यवहारीक र आवश्यक छन भन्ने कुरा बुझाउन संस्थागत रुपमा निरन्तर पहल गरिरहने छ ।
साना वा ठूला सबै समस्या साझा हुन । कतिपय उद्योग रुग्ण भएका छन् । ती रुग्न हुनमा सरकारी नीति, बैंक अन्य विभिन्न कारणहरु छन् । रुग्ण उद्योगलगायत सबैका समस्यामा हाम्रो टिमले शशक्त रुपमा आवाज उठाउने छौ ।
छ खर्ब लगानी र अब बढ्ने क्रममा रहेको लगानीसमेतकाे निजी उर्जा उत्पादक संघले जलविद्युत उत्पादकहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन र समस्या समाधानका लागि एकजुट भएर लाग्ने छौ ।
अन्त्यमा
हाम्रो यो विशुद्ध व्यवसायीक संगठन हो । अर्बाै लगानी गर्ने लगानीकर्ता व्यवसायीहरु आवद्ध भएको तथा राष्ट्रिय पुँजी परिचालनमा योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तिहरुको साझा संस्था हो । सोही उचाइका मतदाताहरु हुनुहुन्छ । राम्रोसँग हेरविचार गरेर मतदान गर्नु होला, गरौं । हामी मध्ये कसैले जितौला कसैले हारौला तर सक्षम साथीलाई जिताआै । निर्वाचन परिणाम पछि जो जहाँ भएपनि हामी एक ठाउँमा छौ, हुन्छौ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top