logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

एमसीसी सम्झौताबाट विद्युत क्षेत्रलाई फाइदा नपुग्ने

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७७, सोमबार

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत यसबाट प्राप्तहुने ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको तर्फबाट हुने १३ करोड डलर प्रत्यक्ष योगदान गरी लगभग ७० अर्ब नेपाली रुपैया बराबरका आयोजना संचालन हुने छ । ती आयोजनामार्फत नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड निर्माणकासाथै भारतसंगको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण क्षमता वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ ।
एमसीसी बाट प्राप्तहुने सहयोग संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानि हुन लागेको विषयमा शंका रहेन । सम्झौताको समयावधि ५ वर्ष निश्चित तोकिएको छ । हाम्रो विगतको अनुभव तथा रोजिएका आयोजनाहरुको पुर्व तयारिको अवस्था हेर्दा शुरुको तीन वर्ष आयोजना तयारी, जग्गा व्यवस्थापन, माटो परिक्षण, डिजाइन, बोलपत्र आह्वान र निर्णय, ठेक्का सम्झौता, मोबिलाइजेसन इत्यदिमै लाग्ने छ ।
अरु दुई वर्षमा बढीमा ५० प्रतिशत भौतिक निर्माण मात्र हुन सक्छ । ५ वर्षमा पुरै आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वासगर्ने आधार नभएको हुँदा प्राविधिक हिसाबले ठिक भएपनि एमसीसी सम्झौताको अवधिका हिसाबले गलत आयोजना रोजिएको पछी प्रमाणित हुन् सक्छ ।
यी आयोजना नेपालले आफ्नै वित्तीय स्रोतबाट बनाउदा हुने फाइदा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म बनाएको ढल्केबार– भित्तामोड़ ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना भारतीय ईक्जिम बैंकको वित्तीय सहयोगमा भारतीय कम्पनीहरुबीच लिमिटेड बिडिंगमार्फत निर्माण गरेको हो । यसको औसत लागत लगभग ४ करोड रुपैया प्रति कि.मि. परेको थियो भने हेटौडा – इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर निर्माण गरेको र यसको औसत लागत लगभग ५ करोड रुपैया प्रति कि.मि. रहेको थियो र यी दुवै लाइन तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका हुन् । यसरी हेर्दा कम्प्याक्ट नेपाल अन्तर्गतका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा टेण्डरमार्फत ठेक्का पट्ट गर्दा प्रति कि.मि. लागत ५.५ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।
आफ्नै स्रोतबाट सार्वजनिक खरिद ऐनका माध्यमबाट कम्प्याक्टअन्तर्गत संचालन हुने प्रसारण लाइन परियोजना सम्पन्न गर्दाको लागत अनुमान यस प्रकार छ ।
अनुमानित लम्वाई लागत र कि.मि. कूल लागत
१ लप्सेफेदी–रातमाटे (नुवाकोट) (दमौली १४० कि.मि.)
२ रातमाटे – हेटौडा ११० कि.मि.
३ दमौली – न्यु बुटवल १६० कि.मि.
४ न्युबुटवल – नेपालभारत सिमाना २० कि.मि.
जम्मा ४३० कि.मि. रु.५.५ करोड रु.२३ अर्ब ६५ करोड
५ सवस्टेसन ६ अर्ब
जम्मा आयोजना लागत २९ अर्ब ६५ करोड
सर्वेक्षण बाट रुट निर्धारण गर्दा प्रसारण लाइनको लम्बाई घट्न गएमा वा बोलपत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएमा यो लागत अझै घट्न सक्छ ।
अब हेराएमसीसीबाट ५० करोड अनुदान लिएको अवस्थामा पनि यिनै आयोजना सम्पन्न गर्न नेपालको आफ्नो आर्थिक योगदान कति हुन्छ त ?
१३ करोड डलर वा १५ अर्ब ५० करोड नेपाली रुपैया नेपालले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नु पर्ने छ ।
आयोजना एमसीए र यसका सेवा प्रदायकको रुपमा आउने विदेशी व्यक्तिगत र संस्थागत सेवा प्रदायक सबैलाई सबै प्रकारका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर महसुल छुट दिनु पर्ने हुँदा ७० अर्ब रुपैयाको कूल लागलममा घटीमा १५ देखि २० बराबर कर छुट हुनजाँदा करिब १४ अर्ब रुपैया नेपालले कर छुटमार्फत अप्रत्यक्ष लगानी गर्ने छ । यसरी नेपाल सरकारको कूल योगदान लगभग २९ अर्ब नेपाली रुपैया हुन् जान्छ ।
यसको अर्थ एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अनुदान लिएर यी आयोजना सम्पन्न गर्दा र बिना एमसीसी अनुदान आफ्नै लगानीमा यी आयोजना पुरा गर्दा नेपालको खुद लगानी लगभग उस्तै हुन्छ । त्यसो हो भने हामी यो शर्त नै शर्तको भारी बोकेर संविधानसंग विश्वासघात केका लागि गर्दै छौं ?
यस बाहेक हालपुर्व–पश्चिम दिशामा पावर फ्लोका लागि हेटौडा – भरतपुर र भरतपुर– बुटवल २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणाधीन नै भएकोले कम्प्याक्ट नेपालअन्तर्गतका आयोजना आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने हो भने आफ्नो सुविधा अनुसार पहिलो चरणमा लप्सेफेदी– रातमाटे –दमौली र रातमाटे – हेटौडा २५० कि.मि. ४०० के.भी. प्रसारण लाइन बनाउने र दोस्रो चरणमा दमौली– न्यु बुटवल र न्यु बुटवल – बोर्डर १८० कि.मि. ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गरे हुन्छ र त्यसो हुँदा नेपाल र भारततर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणको समय सीमा सिन्क्रोंनाईज गर्न सकिन्छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top