logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Thursday, October 22, 2020 )

विद्युत उत्पादनको नाममा प्रकृति माथि घोर अपराध

वातावरण मैत्री नहुनु नै बाढी विनासको कारण

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७७, बुधबार

काठमाडौं । विद्युत उत्पादकसँग उर्जा, वन तथा वातारण र भूमिसुधार मन्त्रालय पनि सरोकारवाला मन्त्रालय हुन । प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग सरोकार राख्ने निकाय हुन । निजी क्षेत्र पनि यी निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । एक अर्काबीच कानुनी हिसाबले प्रत्यक्ष भेटघाट र उठबस हुन्छ । दुबै पक्ष एक अर्को प्रति चासो मिलेसम्म नदी र सोसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत दोहनमा एक मत हुने स्वभाविक हुन्छ । त्यस बिचमा राजनीतिक संरक्षकको आँखा पर्दा बढी नै दोहन हुने गर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रमा चल्ने आम चर्चा हुन यी ।
सरकारले अनुमति दिदा ‘आयोजना निर्माण तथा संचालन अवधीभर वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकुल असर नपर्नका लागि वातारण संसक्षण ऐन २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ र वातावरण सम्बन्धी अन्य प्रचलित कानुनहरु पालना गर्नु पर्दछ ।’ यहाँ गम्भीर कुरा के छ भने वातावरण माथि दुबै पक्षले अनैतिक दोहन गरिरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
जलविद्युत उत्पादनको क्रममा वातावरणलाई कसरी दिगो रुपमा बचाउने भन्ने एक गम्भीर रिर्पोट नेपाल, इङलेण्ड र नर्वेमा केही समय पछि एकै पटक बाहिर आउने क्रममा छ । यो विषय ठट्टाको विषय होइन, प्रकृतिसँग खेलबाड गर्दा हुने गम्भीर ‘कुष्ठ रोग’ भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरासंँग सम्बन्धीत रहेको छ ।
पीडादायी उदाहरणको रुपमा खिम्ती खोलामा बाँध बनाएर टनेलबाट पानी छिराइ पावर हाउसबाट पानी छोड्दा १३ किलोमिटर खिम्ती सुकेर पानी तामाकोसीमा पुग्छ । आँधीखोलाबाट  पानी पावर हाउस पुगेर निस्कदा २२ किमि आँधीखोला सुकाएर काली गण्डकीमा मिसिन्छ । झिम्रुक खोलाको  टनेलबाट पावर हाउस पुग्दा २२ किमि खोला छोडेर मादी खोलामा मिसिन्छ । वातावरणका हिसाबले यो खोला सुकाउनु कति गम्भीर छ । कानुनी आधारमा के यो अपराध हैन । अनुमति पत्रमा स्पस्ट रुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नै पर्छ । हिउँदमा मस्याङदी नदीमा कमिला दैडिन्छ । दरौदी खोलालाई १० किमि तर्काएर आँबु खैरेनीनेर माेदी खोलामा मिसाइन्छ ।
यो कम्तीमा १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्ने नियम सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजना शतप्रतिशतले उलंघन गरेका छन् । कतिपयले ड्याम साइड नजिक बनाएको वेसिनबाट सिफेज भएको पानी र पावर हाउसबाट निस्किएको पानीलाई १० प्रतिशत देखाउने गरेका छन् । अधाएपछि निस्किएको वान्ता र स्टुलले भोकाएकाको पेट कसरी भरिन्छ ? ठिक यसै गरी प्रकृतिलाई चुसिरहेको अवस्था छ । पानी सुकाइएको खोलाका जलचर, वरिपरिका वनस्पति र समाजलाई पनि दीर्घकालिन असरको भपाई हुन सक्छ ? दुबै पक्ष मिलेर सरकारको कानुन त उलंघन गरेको अबस्था छ नै । उता प्राकृतिको कानुनको पनि उलंघन हुन्छ । सरकारी कन्सिक्वेन्सबाट बच्न त सकिन्छ तर प्राकृतिको कन्सिक्वेन्सबाट कसरी बच्न सकिएला ? कुनै पनि आयोजनाले ROR को नियम समेत पालना गरेका छैनन् ।
उत्पादनको प्रारम्भिक तहमा वातारणको अध्ययन हुन्छ । तर पछि त्यो काम हुँदैन । अनुगमन त टाढाको कुरा । ५ मेगावाट भन्दा कमको लागि इनिशियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेशन (IEE) र सो माथि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (EIA) गर्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागले अनुगमन गर्नु पर्छ । विभागले अहिलेसम्म एउटाको पनि अनुगमन गरेको छैन । विभाग भन्छ उजुरी परेको छैन, उजुरी आए गर्ने हो । तर विभाग अन्य उद्योग र कारखानाको अनुगमन गर्छ । अनुगमन गर्नु पूर्व सुचना दिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने २०१९ जुन ३ र ४ मा वातावरण विभागले चितवनस्थीत रहेको कोकाकोला फ्याक्ट्री, भैरहवाको पञ्चकन्या स्टील, अर्घाखाँची सिमेन्ट र नेपालगञ्जको शिखर प्लाई फ्याक्ट्रीका अनुगमन गर्दा यो संवाददाता पनि सहभागि भएको थियो । कुरा सानो हो तर उदाहरण काफी छ कि कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुले लगाएको मास्कको गति देखेर सोध्दा ‘काठमाडौंबाट सरहरु आउदैछन्, आज मास्क लगाउनु भनेर साहुले किनेर ल्याइदेको’ मजदुरहरुको जवाफ थियो । यो कुरा किन भन्दा अनुगमनको असली प्रभाव यस उदाहरणले मजाले दिन्छ ।
आउने अध्ययनले काली गण्डकी ए (१४४ मेवा), अपर त्रिशुली ३ ए (६० मेवा), कुलेखानी ए (९६ मेवा) , तल्लो मस्याङदी (७० मेवा), सुनकोसी (१० मेवा), चिलिमे (२२ मेवा), चमेलिया (३० मेवा), सरकारी आयोजना तथा खिम्ती (६० मेवा), आँधीखोला (९.५ मेवा), झिम्रुक (१२.५ मेवा), इवाखोला (८ मेवा), कावेली बी १ (२५ मेवा), अपर नौगढ (८.५ मेवा), भोटेकोसी (४५ मेवा) निजी क्षेत्र लगायत ५० वटा विद्युत आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण भइरहेको छ । सो अध्ययनले हालको अवस्थालाई उजागर गर्ने छ । वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न के गर्नु पर्छ । उत्तर दायित्व बोध गराउनु, हरेक वातावरण विज्ञ अनिवार्य राख्नु पर्ने र १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्ने । यो क्षेत्रमा माछा ह्याचरी र ल्याडर बनाउने, वरिपरिका बासिन्दालाई समुदायमा आयमुलक काममा लगाउन प्रेरणा दिनु र सहजिकरण गर्नु गराउने उद्देश्य रहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली वातावरणको प्रभावबारे स्वीकृति उर्जा मन्त्रालयले दिन्छ, अनुगमन हामी गर्छौ । १०० वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीहरुको अनुगमन भएको छ । अहिले संस्था धेरै भएका छन् । एकै पटक सबैको अनुगमन गर्न सकिदैन । हामीले अनुगमनको क्रममा गलत काम गरेकालाई जरिवाना गरेका छौ । विकासका कामहरु वातावरण मैत्री हिसाबले नगरी सडक निर्माण, प्रशारण लाइन, ड्यामसाइट र विद्युत उद्योगहरुले ओगट्ने क्षेत्रमा जथाभावी वन मासेको कुरामा हाम्रो सधैं अब्जेक्सन रहेको छ । वातावरणसँग सम्बन्धीत विषयमा  हतार गर्नु हुँदैन भन्न् हाम्राे भनाइ हाे तर वन मन्त्रालयले ढिला गर्याे भनेर सधै गुनासाे आउछ । कम्तिमा १० प्रतिशत पानी नदीमा नछोडेको सवालमा त उर्जा मन्त्रालयको बैठकमा मैले नै मस्याङ्दीको कुरा उठाएको छु । यो विषय समयमा उठ्यो यो वर्षको अनुगमनमा यस्ता विषय पर्ने छन् । वातावरण मैत्री हुन नसक्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्छ । जथाभावी निर्माण गर्दा नै अहिलेको पहिरोको जोखिम बढाएको हो ।

Facebook Comments

Advertisement
Top