logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Tuesday, October 20, 2020 )

विद्युतकाे १६ अर्ब ढाेका थुनेर निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री

विवादित डेडिकेटेड बक्यौता ३२ महिनाको छुटका लागि क्याविनेटमा

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७७, बिहीबार

काठमाडौं । नियमन आयोगको निर्णय, लोडसेडिङकाे  अवस्था र लोडसेडिङ अन्त्य पछि गरेर तीन वस्तुस्थीतिलाई केलाएर प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयनका लागि निर्णय नगरुन्जेलसम्म यसबारेमा जिम्मेवारीको दायराले अझ केहि भन्न मिलेन भनि समितिका सदस्यले डेडिकेटेड विवादित रकमका सन्दर्भमा यति मात्र बताउनु भयो । यो विषयमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग बुझ्न खोज्दा उहाँको मोवाइल उठेन । सत्तारुढ दलका एक संसदले उर्जाले मनि्त्रपरिषदमा प्रतिवेदन बुझाएछ ‘के रै छ त्यसमा’ भनि जलस्राेत डटकमलाई साेधेपछि यस बारेमा खाेजीनीति गर्नु हाम्राे कर्तब्य हाे ।

२०७६ पुसमा मन्त्रिपरिषदले एउटा समिति बनायो । अर्थ, उर्जा र उद्योग मन्त्री अर्थ, उर्जा र उद्योग सचिव रहने समितिले १५ दिन भित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउने । त्यसका लागि उपसमिति बनाएर काम गर्न सकिने सुविधा थियो । उपसमितिलाई ७ दिन भित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी गठन गरियो । उक्त उपसमितिले २०७७ असार पहिलो साता मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पुर्याएको छ ।
उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्र डेडिकेटेड महशुल लिने गरी सिफारिस गरेको छ । यसरी सिफारिस हुँदा २०७२ साउन देखि पुससम्म ६ महिना तथा २०७५ जेठ देखि २०७७ असारसम्म २६ महिनाको गरी कुल ३२ महिनाको महशुल छुट दिने सिफारिस भएको छ । यो छुटको प्रस्ताव उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो ।

२०७२ साउन देखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड महशुल मुताविक विलिङ भएको छ । प्राधिकरणले सो सम्पूर्ण बक्यौतलाई आफ्नो आम्दानी बाँधी सकेको छ । यही समयको ३२ महिनाको छुट दिदा वर्षको ३ अर्बको हाराहारीमा उठ्ने महशुल अनुसारको हिसाब गर्दा ८ अर्ब छुट पाउने भाग्यमानी व्यापारीहरुले के कति रकमको चलखेल गरे जनताले आफै हिसाब लगाउने छन् । हामी यो काम उतै छोड्ने छौ । प्राधिकरणले आम्दानी बाँधी सकेको रकम जनताको करबाट असुली गरेको कोषबाट भुक्तान हुनु कुन श्रेणीको काम हुन्छ । सरकारले आफै छुट्याउनु पर्छ ।
यदि सरकारले समितिको सिफरिस हुबहु निर्णय गरेको खण्डमा प्रचलित कानुनको उलंघन हुने धेरै आधारहरु रहेको छन् । पहिलो हो पार्लियामेन्टमा छानविन चलिरहदा अन्तिम निर्णय नआइकन हतारमा सरकारले समिति गठन गरेर छानविन गराउनु । सार्वजनिक लेखा समिति भनेको संसद नै हो र त्यसलाई सरकारले नगन्नु /नमान्नु हो । दोस्रो प्राधिकरणको हकमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संचालक समिति हो । जसले डेडिकेटेड बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तेस्रोमा अदालतले उद्योगीले नै बक्यौता रकम नतिराइ पाउ भनि दायर निवेदनमा, निवेदन प्रकृया नपुर्याइ हालेको हुँदा रकम तिर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको अवस्था छ । अर्को कुरा सरकार एक पटक पुनः अख्तियार छल्ने प्रयासमा देखिन्छ । लेखा समितिको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो विषय अख्तियारले गहन छानविन गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरी समितिलाई बुझाएको छ । समितिले यसमा निर्णय गर्न बाँकी हुँदै सरकार यो विषयमा यसरी नै ढिसमिस बनाउन लागि परेको देखिन्छ ।
अर्को गम्भीर प्रश्न
प्राधिकरणका डेडिकेटेड ग्राहक २३९ हुन । यस मध्येका अधिकांश ग्राहकहरु एनसेल, दूरसंचार सेवा कार्यालय, ठूला हस्पीटल, नर्सिङ होम र सरकारी निकायले २०७२ साउन देखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड महशुल बुझाएका छन् । ती ग्राहकलाई ३२ महिनाको छुट रकम फिर्ता दिन पर्छ कि पर्दैन ? ती ग्राहकले मागदावी गर्छन कि गर्दैनन् ? यदि दिन नपर्ने भए नतिर्नले छुट पाउने के आधार ? छुट पाउदा राज्यकोषको अर्को ८०० करोड फजुलमा गयो /गएन ? गाँस, बास र कपासको लागि तड्पिएर रोग र भोकसँग तिल्मिलाउदै घामपानी नभनी ओठ तालु सुकाएर भारी बोक्ने बहुसंख्यक जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर सरकारले खनखन्ती उडाउन अलिकति भएपनि लाज, शरम र डर बाँकी छ भने यस विषयमा धेरै पटक खुल्ला मन र दिमाखले सोच्नु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणकाे व्यस्थापनलाई विनियमावलीले दिएकाे अधिकार क्षेत्रभित्रकाे विषय तथा संचालक समितिले निर्णय गरिसकेकाे अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नाे कार्यक्षेत्रमा तानेर निर्णय गर्न लाग्नुलाई सबै ढाेका थुनेर निर्णय गरेकाे भन्दा खासै फरक पर्दैन ।

Facebook Comments

Advertisement
Top