logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Saturday, October 24, 2020 )

५० करोडकाे लेनदेनका लागि अर्थ मन्त्रीकाे नेतृत्वमा गोलमेच सम्मेलन

१२ अर्बकाे जाे कुरा छ -राजनीति र व्यापार भाइभाइ, डेडिकेटेडको बक्यौता वाइवाइ

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७७, आईतवार

काठमाडौं । ‘५० करोड देङ्गे तो १२ अर्ब मिलजाएगा । वो हमारा गोल्यानजी हे न सबको सेटिङ मिलानेवाला । वो हम सबका लिडर है ।’ यस्तै गफ माडवारी समुदायका केही व्यापारीबीच दरवारमार्गको एक होटलमा चलिरहेको थियो । पल्लो पट्टीको टेवलमा बसेर कफी पिउदै गफ गरेपनि कानले ती व्यापारीको गफलाई रेकर्ड गरिरहेको थियो । आखिर कुरा के रहेछ त ? ५० करोड र १२ अर्ब सम्बन्ध भन्दा खेरी प्राधिकरणको चर्चित डेडिकेटेड काण्डसँगको अग्रिम खुशी ब्यक्त भएको रहेछ ।
चर्चित तर विवादमा आइरहने ‘विग हाउसहरुले’ नतिरेको १२ अर्ब नागिसकेको रकम मिनाहा गराउने सरकारको अन्तिम खेल यसरी खेलिरहेको खुलासा भएको हो । सरकारद्वारा गठित १२ अर्ब ढिसमिस समितिले साउन पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाउनु आगावै । अर्थ मन्त्रालयमा एउटा उच्च स्तरिय बृहत बैठक सम्पन्न भएको कुराको खुलासा भएसँगै यो ऋणबाट व्यापारीलाई कसरी फच्चे गराउने र प्राधिकरण संचालक समितिको त्रुटिपूर्ण निर्णय र व्यवस्थापनको लापरबाहीलाई ढाकछोप गर्ने भन्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको कुरा जलस्रोत डटकमलाई प्राप्त भएको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार उक्त बैठकमा यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले मिलाएर निर्णय गरी यो विषयलाई विद्युत नियमन आयोग पठाउने र विद्युत नियम आयोग ऐन २०७४ को दफा १८ र १९ प्रयोग गरी व्यापारीहरुको गुन तिरिदिने सो बैठकमा नै तय भएको हो ।
आयोगका अध्यक्षले यो विषय आयोगले हेर्न नियम कानुनले मिल्दैन, २०७२ साल देखिको कुरा आफुलाई थाहा नभएको भनिरहदा तीन मन्त्रीसमेत भएको सो बैठकले मिल्ने भनि अध्यक्षलाई कन्भिन्स गरिसकेको अवस्थालाई कुनै दिन मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन आयोग पठाएपछि पुष्टि हुने नै छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको मौनताको रहस्य
लेखाले उप समिति गठन गरी छानविन गरेको छ । उप समितिले समितिलाई २०७६ फागुन ३० गते नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनको सारतत्वको ६ नं. बुदामा ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना र कानुनी प्रावधान अनुसार महशुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, विल, विजक जारी गर्ने, महशुल उठाउने जस्ता कार्यहरु समयमै नहुदा महशुल बुझाउनु पर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमा नै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिदैन । तसर्थ यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न प्राधिकरण संचालक समितिलाई निर्देशन दिने ।’ तथा बुदा नं. ५ मा टिओडी मिटर नभएको र ४ नं.मा दोषी सबैलाई आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । तर, पाँच महिनासम्म समितिका सभापति भरत कुमार शाहले समितिबाट निर्णय नगराई प्रतिवेदन लुकाएर राख्नु भएको छ । किनभने यसमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चासो र ठाडो निर्देशन रहेकोले गर्दा यसो गरिएको हो । यो प्रतिवेदन किन लुकाउनु भयो भन्दा शाह व्यापारीलाई मार्का पर्छ भन्ने गर्नु हुन्छ । आर्थिक अपराधमा व्यापारीको मार्का कहाँबाट छिर्यो भन्दा व्यापारीले हिसाब किताब जान्दछन् भन्ने कुराको गुदी तल खुल्ने छ ।
अदालतका कुरा
मार्का पर्यो भनि अदालत पुगेका व्यापारीलाई २०७६ असोज २९ मा अदालतले ‘यसमा निवेदक वैकल्पिक कानुनी मार्ग रहँदा रहदै निवेदनको सहारा लिइ सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएको र डेडिकेटेड मिटरबाट विद्युत सेवा उपभोग नगरेको भन्ने नदेखिदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेरणा परमादेश लगायतको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठर्हछ ।’ भनि आदेश फैसला भएको छ । अदालतले अरु पनि थुप्रै फैसला गरेकाे छ । सरकारका लागि अदालत र ऐन कानुन कमिला नै हो त ?
मुख्य कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ
नाफाको सौदावाजीको सन्दर्भमा व्यापारीको कुनै जात र धर्म हुन्न भन्छन् । त्यस्तै राजनीतिको पनि कुनै रुप, रंग हुँदैन । दुबैको मक्सद एउटै हुन्छ, मौका पर्खनु । चुनावको मौका होस वा अन्य भैपरि आउने मौकामा दामका लागि राजनीतिज्ञ (पार्टीहरु) ले व्यापारीलाई कन्याउछन् । व्यापारीले पनि पार्टीको हैसियत हेरेर दाम दिन्छन् र मौकाको पर्खाइमा बस्छन् । ठिक यस्तै मौकामा यो सेटलमेन्टका लागि व्यापारीले ५० करोड बोल कबोल गरेको कुरा सुन्दा पत्यार नलागे पनि घटनाक्रमले पत्याउन कर गरिरहेको छ ।

५० करोडको हिसाबमा उर्जा, अर्थ र उद्योग मन्त्रालय तथा ढिला निर्णय गरे /गराए वापत नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र लेखा समितिका सभापति शाह, नियमन आयोगसमेत ककसकाे कति कति भाग हाे लिनेदिने नै जानुन ।  पनि नमान्दा नमान्दै ल्याएकै हो । यो सब मित्रि कुरा हो । स्वयम प्रधानमन्त्रीलाई भने यो कुराको सुइँको छ, छैन । किनकि उहाँ स्वयमले पैसा नचाहिने बताइ सक्नु भएको छ सार्वजनिक रुपमा । सबै व्यापारीबाट जम्मा हुने ५० करोडको बाँडफाँडको जिम्मेवारी रिलायन्स स्पीनिङ मिलका साहु पवन गोल्यान र अघाखाँची सिमेन्टका पशुपति मुरारकाको जिम्मा रहेको व्यापारी शुत्रको दावी छ, यसमा प्राधिकरणका एमडीलेसमेत उल्लेखिए मद्त गर्ने तथा वार्ताका लागि उपयुक्त समय र पात्र चयन गर्ने हुनुभएकाे बताइन्छ । यसमा पनि  यदि दुई चार करोड तलमाथि भएको खण्डमा गोल्यान र मुरारका स्वयमले जिम्मा लिनु भएको कारण अब भने १२ अर्बको झमेलाबाट छुटकारा पाउनेमा सबै ढुक्क छन् ।

साउनको पहिलो हप्ता अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट तथा सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त बैठकमा समिति र उपसमितिका पदाधिकारी र नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसहित सम्पूर्ण टीमकै उपस्थिति रहेको थियो । विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङ र डिएमडी हरराज न्यौपानेसमेत अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोर, उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट पशुपति मुरारका, धागो संघका पवन गोल्यान, जगदम्बा स्टिल / सिमेन्टका शंकरलाल अग्रवाललगायत ७/८ जना व्यापारीहरुसमेत साक्षी राखेर अर्थले छलफल गराइ सेटलमेन्टकाे शुत्र पत्ता लगाएकाे हाे ।
…………..र यो पनि :
वर्तमान एमडीले डेडिकेटेड फिडर दिने निर्णय नगरेको बताए पनि २०७३ साल माघमा पोखरास्थित एनसेललाई डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थाहा हुन आएको छ । यसरी दिदा संचालक समितिलाईसमेत जानकारी दिइएन । जबकी संचालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापारी गोल्यान यस्ता भाग्यमानी व्यापारी हुनुहुन्छ कि २०७० सालमा तत्कालिन एमडी अर्जुन कार्कीले रिलायन्स स्पीनिङ मिललाई नियमित तालिका भन्दा अतिरिक्त ४ घण्टाको बत्तीको सुविधा निर्णय गराएर नै उपलब्ध गराउनु भएको थियो । जुन सुविधा लोड सेडिङ नहटुनजेलसम्म उहाँले उपभोग गरिरहनु भएको इटहरी वितरण केन्द्र शुत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको हो ।

Facebook Comments

Advertisement
Top