logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Thursday, October 22, 2020 )

सरकारले विद्युतकाे प्रतिवेदन अस्वीकार गर्याे

प्राधिकरणका एमडीसहित ११० जना जेल जाने

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपयोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रुपमा गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ पुस २१ को निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ सरकारकाे निर्णय  ।
१२ अर्ब काण्डलाई अब देखि उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणतर्फ फर्काउने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएर । कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न कानुनतः मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार नहुँदा निर्णय गर्न सकेन । बक्यौता असुल गर्ने काम व्यवस्थापन पक्षको हो । यसको लागि एमडी मात्र होइन डिएमडी, क्षेत्रीय निर्देशक, वितरण केन्द्र प्रमुख र मिटर रिडिङ इन्जिनियरसम्मको जिम्मेवारी हो । रकम उठाउन नसक्नु तलदेखि माथिसम्मका ११० जना कर्मचारीको कमजोरी हो । यो धेरै खाएर लाग्ने झाडा पखाला जस्तै हो । बुझ्नु पर्ने कुरा यहि हो । अब त्यही वास्तविकतामा पुगेर भिरको चिण्डो झैं झुण्डिरहेको छ ।
वास्तविकता के हो भने–विद्युत महशुल संकलन नियमावली २०७३ को दफा ५ को २ अनुसार महशुल बुझाउनु पर्ने छ । दफा १० अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनमा पनि पैसा नबुझाए लाइन काटिने छ । टाढा किन सोचिरहनु पर्छ र यतिले नै मजाले बुझिन्छ । शुल्क बुझाउनु पर्ने उद्योगीहरुले डकार आउन्जेल विल उठाए भने रकम असुल गर्ने वा नदिए लाइन काट्नेहरु उनीहरुको डकारमा रमाए । कुरा स्पष्ट छ । करेन्टको विल खाएर डकार्ने र डकारमा रमाउने दुबै पक्षलाई यो विनियमावलीले आजको दिनमा त चिन्दो रहेछ त । कुरा त राजश्व हिनामिना गरेको कसुरसम्म पुग्छ नि । तत्काल पैसा असुल उपर गर्न पर्यो नत्र लाइन काट्नु पर्यो । सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्छ । यदि दायित्व लाग्ने ११० जनाकाे तलब, भत्ता र जायजेथाबाट असुल उपर गराउनु पर्छ । ऐन, नियम, कानुन, नियमावली र विनियमावलीले यसै भन्छ । राजश्व नउठाए वा नतिरे जेल जानु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
कति ठूलो नाटक
नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको अध्यक्ष उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, सदस्यहरुमा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी, राजेन्द्र बहादुर क्षत्री, चेतराज जोशी, विश्वप्रकाश गौतम, भक्तबहादुर पुन र सदस्य सचिव कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ । सरकारले प्रतिवेदन कहाँ फर्कायो त भन्दा वर्षमान पुनले नेतृत्व गरेको उर्जा मन्त्रालयमा । अब उर्जा मन्त्रालयले कहाँ पठाउछ त भन्दा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेविप्रा व्यवस्थापन अर्थात कुलमान घिसिङ । अब व्यवस्थापनले फेरि संचालक समितिमा निर्णयार्थ पठाउछ । संचालक समिति अर्थात पुन, सचिव घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ।
अब त्यही संचालक समितिले संचालक भक्तबहादुर पुनद्वारा बडो मेहनतका साथ दोस्रो पटक लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बारे निर्णय गरेको छ । २०७६ कार्तिक १६ गते बसेको कार्यसमितिको ८०९ औं बैठकले यही मामलामा रकम असुल गर्ने तथा विलिङ नगर्ने तत्कालिन वितरण केन्द्र प्रमुखलाई स्पस्टीकरण सोध्नेसम्मको निर्णय गरेको छ । बाँकी अंश खुद पानाले बकपत्र गरिरहेको छ । अब जो जससँग सम्बन्ध छ ‍-आफै भन्नुस कि तिर्ने/उठाउने/छुटदिने /छुटपाउने दुबै पक्षको रोदनलाई राजश्वसँग सम्बन्धित विधि विधानले सुन्न मिल्छ । छुट दिन मिल्छ । तानतुन वा ठेलठाल गरेर मिलाउन मिल्छ र  ।

हिजाेसम्मका कुरा

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड विवाद छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयमा पठाउने भएको छ । जस अनुसार प्रतिवेदनले औल्याएको २०७२ पुस २९ गते अगाडिको ६ महिना तथा २०७५ वैशाख ३१ गते पछिको २०७७ असारसम्मको २६ महिना गरी कुल ३२ महिनाको रकम छुट गर्ने छ ।  ३२ महिनाको विद्युत महशुल नियमन आयोगमा पठाउने छ ।
लामो समय थाती राखेर घुमाउरो तरिकाबाट ऐन कानुनले नमिल्ने निर्णय गर्न सरकार अग्रसर हुनमा व्यापारीहरुको प्रभाव एउटा पक्ष हो । भने प्राधिकरण व्यपस्थापनले संचालक समितिलाई नै फसाइसकेपछि सरकारले यो निर्णय गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन उपर निर्णय गरिसकेपछि फाइल उर्जा मन्त्रालय छिर्ने छ । र उर्जाले त्यही प्रतिवेदनमा ताेक लगाएर प्राधिकरण पठाउने छ अनि त्याे प्रतिवेदन पुन संचालक समितिमा छलफल हुने छ ।  र फेरि संचालक समितिको निर्णयका पानाहरुमा खिया लाग्ने छ ।
शासकहरुले कानुनको प्वालमा औंला छिराएर गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको यो पराकाष्ठ हो । सरकारले तत्कालमा लागि कुनै घटनाको निर्णय गरेर निकास दिन मिल्छ तर विगतको कानुनी त्रुटीमा यसरी निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी राय छ । यो बाहेक डेडिकेटेड मूल्य जसले तिरिसके उनीहरुको हकमा भने ‘न्याय माग गर्नेले पाउछ नगर्नेले पाउदैन’ भन्ने रायसमेत लेखिएको हालसम्मको गोप्य प्रतिवेदनमा रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालयको बैठकमा सहभागी भएका एक सहभागिको भनाइ रहेको छ ।
यो छुट पछि प्राधिकरणको नाफा कति त ? उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र एमडी कुलमान घिसिङ उफ्रिउफ्रि १० अर्ब नाफा भन्ने कुराले बजार पाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले ६ अर्ब बक्यौता छ भनि औल्याएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा एमडीले हस्ताक्षर गरी बुझाएको कागजातमा ९ अर्ब भनिएको छ । त्यसमा ब्याज जोड्दा १२ अर्ब पुगेको छ । अर्थ महाशाखाका डिएमडी लेखनाथ कोइरालाले विल काटेपछि आम्दानीमा हिसाब जोडेर उधारोलाई नाफा देखाएको कुरा बताइसक्नु भएको छ । त्यही उधारो मिनाहा भएपछि अब वास्तविक नाफा चैं कति छ त ? १० अर्ब नाफामा १२ अर्ब घटाउदा कति नाफा होला । हिसाब छर्लङ्गछ ।

नोट : यहाँनेर घतलाग्दो विषय के छ भन्दा खेरी ५० करोड खर्च गरेर १२ अर्बको हिसाब किताब मिनाहा गर्ने गराउने खेलमा समितिले यो घुमाउरो जेरीमा प्वाल पत्ता लगाएर राफसाफ गर्न सक्लान त भन्ने जिज्ञासा छदै छ । लिनेले त समयलाई ठेलमेल धकेलाधकेला गर्न सक्लान । तर, दिनेले भने राज्य कोषमा नजाने अन्तशुल्क तिरे वापत थकथकाउनु बाहेक के नै छ र । स्मरणीय के छ भने संचालक समितिका तीन सदस्यको पदावधी चाडै सकिदै छ । त्यो चाडै सकिने पदावधीभित्र यो टाउको र पुच्छर दुबै नभएको गिडको समस्या हल गर्न संचालक समितिलाई छल गरिन्न र ? अवश्य गरिन्छ । म भएनी गर्छु । कुरा के त भन्दा हिजो समस्या जहाँ थियो । आजपनि त्यही ठाउँमा गहिरो खाल्डो पारेर बसेको छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top