logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Saturday, October 24, 2020 )

डेडिकेटेड महशुल विवाद उर्जाले घाँडो पन्छायो

४० लाख ग्राहकको दरखास्त दर्ता अड्डामा परिणत आयोग

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७७, सोमबार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र डेडिकेटेड तथा ट्रंक ग्राहक (व्यापारी) बीच लामो समय चलेको विवादलाई सल्ट्याउने उद्देश्यले सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी त्यहाँबाट निर्देशित भइ आएको प्रतिवेदनको सारतत्व सार्वजनिक गरिएको छ । छानविन समितिका संयोजक उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आइतवार सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
२०७२ साउन देखि पुससम्मको ६ महिनाको महशुल शिवम् सिमेन्टले छुट पाउने भएको छ । उसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी न्याय मागेका कारण छुट पाउने भएको हो । अरुको हकमा अब आयोगमै दरखास्त दिनु पर्ने छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा प्राधिकरणकै जिम्मामा जानेछ । २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको लागि सम्पूर्ण ग्राहकले नियमन आयोगमा दरखास्त दिनु पर्ने छ । सचिव घिमिरेले आयोग ऐनको दफा १८ अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकार हो र छुट दिने नदिने आयोगको विषय हो । यही कारण प्रतिवेदनले छुटको सिफारिस नगरेको बताउनु भयो ।
यो विवाद यति ठूलो यस कारण पनि हुन गयो कि उठाउने र दिने दुबै पक्षको कमजोरी छ कि भन्ने सन्दर्भमा-पैसा उठाउने जिम्मेवारी वितरण केन्द्र प्रमुखको हो । यस बारेमा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको वताउनु भयो । तर त्यसले के गर्ने हाे भन्ने कुरा बारेमा केही बताउनु भएको छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कानुनी राय सुझावसमेत माग गर्दा तालुकदार अड्डालाई दिन पर्ने जवाफ आएकाले नियमन आयोग पठाइएको बताउनु भएको छ । व्यक्तिले आयोगमा निवेदन दिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा दफा १८ ले मिल्छ भन्नुभयो ।
प्राधिकरण चल्छ भइहाल्छ
ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय ६ वर्षसम्म कुन ग्राहकसँग कतिखेर कति रकम उठाउनु पर्ने मतलव नगरी बस्नुले शंकाको घेरामा पर्छ नै । स-साना ग्राहकसँग पावर देखाएर यति हजार, लाख उठाए भनेर पाखुरा सुर्कने तर अलि ठूला ग्राहक देखेपछि सलोट ठोक्ने काम भएकै हो । छुट विल भनि ट्याक्क बच्नका लागि लुप पोइन्ट समातेर जति ठेल्न सकिन्छ ठेल्दै जाने । १/२ वर्षमा सरुवा भइहाल्छ भनेर वितरण केन्द्र प्रमुखहरु पनि हल्का भइदिने । थाम्न नसक्ने भएपछि समस्या उजागर हुँदा पनि भयानक भइदियो कि क्याविनेट इन्गेज भयो । विजुलीको दाम असुल गर्न क्याविनेट चाहिने भएपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापन कति भरोसा लायक छ भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन । यो सबै किनभयो त भन्दा विद्युत वितरण विनियमावलीलाई धोती संझिनाले यस्तो समस्या आएको हो । आयोगको प्रतिवेदनले व्यवस्थापन र ग्राहक दुबैको कमजोरी सुधार गर्न सुझाएकोसमेत छ । सायद सो हामीलाई थाहा नभएको सुझावले ‘चल्छ भइहाल्छ’ को मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने छ ।

‘२०७७ साउनदेखि लागू हुने गरी आयोगले नयाँ महशुल दर निर्धारण गरिदिएको छ । त्यसका लागि एप्रुभल पेपर लिन पनि प्राधिकरण आयोगको सम्पर्कमा चिठ्ठी बोकेर गएको छैन । भन्ने कुरा थाहा पाउदा दया लागेर आउँछ । साउनको विल काट्ने वेला सकियाे एप्रुभल नभएकाे हुँदा कुन आधारमा विल काट्छ नि ।’
आयोग समक्ष गम्भीर संकट
दफा १८ ले व्यक्तिलाई आकर्षित हुँदैन, यो संस्थाबीचको लागि हो । एक त आयोगकाे परिकल्पना व्यक्तिको मुद्दा केलाउने नै होइन भन्छ । यदि हो भने पनि ४० लाख ग्राहकछन् र यो संख्या अझैं बढ्ने क्रममा छ । हरेक ग्राहक कुनै न कुनै रुपमा विद्युतको विलको सन्दर्भमा सन्तुष्ट छैनन् । त्यो वाहेक विद्युत महशुलका सन्दर्भमा अन्य समस्यासमेत आउँछन् । घर जग्गा खरिद गर्दा विजुलीको रकम नतिरेको एउटाले हुन्छ । बेचेर जानेको दायित्व उसले नतिरे किन्नेमा सर्छ । लाखौ रुपैयाको कुरा आउँछ । त्यसले आयोगमा निवेदन दिन पाउने कि नपाउने अर्थात न्याय पाउने कि नपाउने । सो दफा प्राप्तीका लागि करोडौं/अर्बौ रकमकाे ग्राहक हुनुपर्ने हो कि । यो भइरहने सम्भावित समस्या नै हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा ‘विद्युत महशुल’ संकलन नियमावली २०७३ काे विद्युत महशुल दफा ५ को विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्बन्धी व्यवस्था’ लाई ‘विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७३ असार १६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार लागू भएको । नेविप्रा संचालक समितिको मिति २०७२ असार १२ को विद्युत महशुल निर्धारण आयोगबाट अनुमोदन भइ लागू भएको ।’ भन्ने यो कडिलाई च्यातेर फाल्दिने त ?  दुबै पक्षका मान्छेको नामहरु  परिर्वनत भए होलान र हुने पनि छन् । तर यसको लिखित परिवर्तन भएको छैन । व्यापारिबाट आउने निवेदन दर्ता नै कसरी गर्छ आयोगले त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ?  विधिवत रुपमा व्यक्तिको निवेदन दर्ता नै हुन सक्ने आधार देखिदैन । मानौं दर्ता भयो भने पनि कारवाहीको प्रकृया कसरी उठाउने । पुनरावलोकनको प्रकृया पनि अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ । यी प्रकृया पूरा गरेको नगरेको बारे आयोगको ध्यान जाला कि नजाला । समष्टिमा उर्जा मन्त्रालयले चाहिँ आयोगतिर घाँडो पन्छाएकै हो । सरकार वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, व्यापारिको काम गर्दिने गदिर्ने जस्तो घच्याक घच्याक गर्दै समयलाई गुर्जार्दै लान २ वर्षको समय छ । चुनाव पनि आउँछ सो समयसम्म दुहुनु गाइ बनाउने त्यसपछि थारो । यो डिजाइन मिलाइएको प्रतिवेदनमा कुन कुनामा धमिरा लागेर आफै पीडित हुन्छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top