logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

सन् २०२८ मा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन

५ हजार बाह्य देशमा पठाउने लक्ष्य

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७७, मंगलवार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले हाल के कस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छ । तिनै योजनाहरुको अवस्था र परिणाम बारे जानकारी दिने उद्देश्यका लागि मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसंग जलस्रोत डटकमका लागि दामोदर सुवेदी र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानी ।
उर्जा क्षेत्रको हालको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
विगतका वर्षहरुको तुलनामा उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु भएका छन् । यो कुरा मन्त्रालयको स्तरबाट भन्दा पनि आम जनताले महशुस गरेको कुरा हो । हामीले केही वर्ष अगाडि भोगेको उर्जाको विकराल अवस्थालाई आजको परिवेशसंग तुलना गर्ने हो भने हामी त्यो अवस्थाबाट आजको यो अवस्था सम्म आइपुगेका छौ । हाम्रा चाहनाहरु असिमित हुन्छन । तरपनि हिजोको तुलनामा यो अवस्था सन्तोषजनक छ ।
मन्त्रालयले लिएका लक्ष्यहरुको परिपूर्तिका लागि के कस्ता काम भइरहेको छ ?
हाम्रा लक्ष्यहरु निर्धारित रहेका छन् । जुनकुरा हामीले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छौ । सोही अनुरुप काम गर्ने हुनाले हामीले लिएको लक्ष्य अनुरुप काम भइरहेको अवस्था छ । र हामी सही बाटोमा सही तरिकाले काम गरिरहेका छौ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
विद्युत पोल प्रयोग र बक्यौताको समस्या देखिएको छ, यसका नीतिहरु स्पस्ट हुन नसकेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसमा रहेका दुईवटा कुरालाई छुट्याएर हेर्नु राम्रो हुन्छ । मन्त्रालय बोर्डमा हुन्छ तर त्यसको निर्णायक अधिकार भने प्राधिकरणले नै गर्ने गर्छ । प्राधिकरण आफैमा स्वयत्त संस्था हो । त्यसो हुनाले त्यहाँका नीतिगत कुराहरु बोर्डले नै निर्धारण गर्छ । त्यसमा प्राधिकरणले आफ्ना नीति नियम र विनियमको आधारमा काम गर्ने गर्छ । यो उसको विषय हो । यसो भन्दैमा मन्त्रालयले उसले गर्ने कामको निगरानी राख्दैन भन्ने होइन । प्राधिकरण नै यी सबै कुरा प्रति उत्तरदायी रहेको हुन्छ । प्राधिकरणले आफूले प्रयोग गर्ने उपकरण आफूलाई बढी भएको खण्डमा त्यसलाई भाडामा दिने वा लिजमा लगाउने उसको अधिकारको कुरा हो ।
यहाँले राखेको कुरा अप्टिकल फाईवर, नेट, केवुल प्रयोगका कुरामा सर्भिस प्रोभाइडर र उहाँहरु बिच केही समस्याहरु हुन सक्लान । तरपनि त्यो प्राधिकरणको आन्तरिक कुरा हो । यसमा आएका समस्याको निराकरण गर्ने र डिल गर्ने काम गर्छन । त्यसमा मन्त्रालयको कुनै हात रहदैन ।
विद्युत उत्पादनको अवस्था राम्रो हुँदै गएको छ । अब यसको विस्तारका लागि सरकारले के कस्ता योजनाहरु अघि सारेको छ त ?
सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्दाको अवस्थामा अबको आठ वर्ष वा सन् २०२८ मा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर ५ हजार बाह्य देशमा पठाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । १० हजार मेगाबाटलाई हामी आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने लक्ष्य लिएका छौ । त्यो आकलन हामीले श्वेतपत्र अनुसार कुन कुन वर्षमा कतिकति मेगावाटका परियोजनाहरु तयार हुन्छन र ती परियोजनाहरुको प्रगतिको आधारमा र उनीहरुको उत्पादन मिति कहिले छ भन्ने आधारमा हामीले राखेका छौ । हुन सक्छ कुनै आयोजनामा हामीले सोचे भन्दा बढी समस्याका कारण ढीलो पनि हुन सक्छ । मानौँ यो कोरोनाका कारण अहिले हामीले काम गरिरहेका आयोजनाको काममा ३ देखि ६ महिनासम्म ढिला हुने देखिएको छ । यसको भार भनेको अब झण्डै १३ अर्बको हुनेछ । यस्ता अवस्था भन्दा बाहेक हामी समयमा काम सक्ने कुरामा ढुक्क छौ ।
यसको विस्तारका लागि हामीले ट्रान्समिसन लाईनहरुको विकास र सव स्टेशनको विकासको काम गरिरहेका छौ । यसको मास्टरप्लान आन्तरिक र बाह्य दुबै पहिले नै तयारी भइसकेको छ । यो प्रमाणित पनि भइसकेको छ । यी दुबैको कुरा उठाउनुको पछाडि हाम्रो आन्तरिक खपत र बाह्य आपूर्ति दुबै कुरा जोडिएको छ । बुटवल गोरखपुर टान्समिसन लाईनमा सहमति भइसकेको छ । यसबाट हामीले आयात र नियात दुबै गर्न सक्छौ । क्षेत्रीय हिसाबले पूर्वमा दुहबी, पूर्निया र पश्चिममा लम्की बरही प्लान्टको अध्ययन भइसकेको छ । यसबाट के कुरा स्पस्ट हुन सकिन्छ भने हामीले चाहेको बेलामा विद्युत दिन र लिन सक्ने वातारण तय भइसकेको छ । अहिले पनि हामीले विद्युत ल्याउने र लाने काम भइरहेको छ । क्रस बोर्डर पोलिसीहरु पनि बनिसकेका कारण अब विद्युत विस्तार र ब्यापार गर्नमा कुनै समस्या छैन । हाम्रो देशमा विद्युत खपतको मात्रा बढाउनका लागि इन्डक्सन चुलो, र विद्युतीय यातायातमा जोड दिने तयारी भइरहेको छ । विद्युत जतिबेला उत्पाद हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गरि हाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले कम हुँदा लिने र बढी हुँदा बेच्ने हाम्रो तयारी छ ।
इनर्जी बैकिङ्गको काम के भइरहेको छ ?
यसको काम अहिले चलिरहेको छ । यसका लागि हामी पोखरा र काठमाडौंमा चरणवद्घ रुपमा सात पटक छलफल गरिसकेका छौ । यी बैंठकको आधारमा हामीले संझौता गरेर कुन समयमा भारतलाई पठाउने र कुन समयमा लिने भन्ने बारेमा छलफल गरेपछि यसको प्रकृया अघि बढ्छ । यसमा क्रस बोर्डर पोलिसीले पनि काम गर्छ । अहिले बजारमा सिधै बेच्न पाउने हुँदा यसको आवश्यकता पर्दैन कि भन्ने भारतको बुझाइ छ । यसो हुनाले यो कुराले भारत पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई शंका पनि दिलाएको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको बढी उत्पादन भएको समयमा लामो समयसम्म विद्युत बेच्ने भन्ने नै हो । यसको भरपर्दो सप्लाईको आधार भनेको बुटवल–गोरखपुर नै हो ।
बुटवल गोरखपुर कहिले तयारी हुन्छ त ?
यो सन् २०२३ सम्ममा तयारी हुन्छ ।
अरुण तेस्रोमा ट्रान्समिसन लाईन भरतले निमार्ण गर्छ र हाइड्रोपावर पनि उसैले बनाउँछ । त्यसमा नेपालले उसले बनाएको लाइन प्रयोग गर्न पाउछ वा पाउदैन ?
परियोजना तयारीमा आयाजना विकास संझौतामा के छ त्यसको आधारमा हुने भएको कारण यो अरुणको लाईन उसैले बनाउने र आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी संझौता भएको हुनाले यो उसले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ । यसमा हाम्रो अधिकार रहदैन ।
इनर्जी मिक्सिङ्गमा आरोआर, पिआरोआर र स्टोरेजको काम के कसरी भइरहेको छ ?
राज्यको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा आरोआर र पिआरोआर भन्दा स्टोरेजको काम बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले त्यसै अनुरुप काम गरिरहेका छौ । आरोआरले पानीको मात्र अनुसार उत्पादन गर्ने हुनाले आरोआरको आवश्यकता हामीलाई पुरा भइसकेको छ । यसो हुनाले उहाँहरुलाई हामीले पिआरोआर वा स्टोरेजमा जानुहोस् भन्ने नीजि क्षेत्रलाई हाम्रो सुझाव रहेको छ । यसो हुनाले हामी अब स्टोरेजको कामको लागि बढी प्राथमिकता दिने तयारी भएरहेको छ ।
निजीक्षेत्र सरकारी नीतिमा अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ त्यसको कारण के हुन सक्छ ?
यसका दुईवटा पाटाहरु हुन्छन् । निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, उहाँहरु अरु देशको तुलना गर्नु हुन्छ हाम्रोमा बाह्य देशको जस्तो पिपिए र डलरमा पिपिएको काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । निजी क्षेत्रको यो गुनासो हो । सरकार अहिले यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । हामीले राज्य कोषको अवस्थालाई पनि अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको यही हो ।
निजी क्षेत्रको उत्पादन विद्युतमा ठूलो परिणाम रहेको देखिन्छ । कावेली उल्झनमा परेको कारण के होला ?
उर्जा मन्त्रालय सधैं उत्पादकहरुको पक्षमा काम गर्छ । हामीले कावेलीलाई लाइसेन्स र त्यो परियोजना संचालनका लागि आवश्यक पर्ने ऋणको प्रवन्ध मिलायौ । वल्ड बैंकको ४० मिलियन ऋणको प्रवन्ध अर्थमन्त्रालय र आइडाको र एचआइ डिसिएलको सहकार्य गराउने काम उर्जा मन्त्रालयले गर्यो । सरकारले परियोजना संझौताको कामलाई अगाडि बढायो । उसलाई आवश्यक पर्ने सुविधाहरु पनि दियो तर त्यो फण्डको उपयोग गर्न नसक्नुको कारण र फिल्ड लेवलको काम अघि बढाउन नसकेका कारण ऊ उल्झनमा परेको हो । हामीले आफ्नो पक्षबाट धेरै सहयोग गरेका छौ । अर्थ मन्त्रालय र वल्ड बैंकका पनि आफ्नै बाध्यताहरु होलान । सरकारको पक्षबाट पिडिएका काममा केही ढिला भए होलान । बाँकी उनीहरुको आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले हो ।
निजी क्षेत्रलाई सरकारी नीति नियमले पनि समस्या पारेको छ । कतै वन क्षेत्र र कतै जग्गाका समस्या छन् यसको समाधानको उपाए के गरिरहेको छ त ?
हामीले वन क्षेत्रमा काम गर्दा पहिला वनको क्षेत्रफल अनुसारको अर्को क्षेत्र दिनुपर्ने व्यवस्थापनलाई हामी मिलाउने कोशिस गरिरहेका छौ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निजी जग्गालाई आयोजनाले किन्न सक्छ । कुना जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने भएमा हामी त्यसको काम हामीले मिलाइदिने गरेका छौ । वनलाई पनि निश्चित रकम तिरेर त्यसको उपयोग गर्न सक्ने नीतिमा हामी लागेका छौ । क्याविनेटले मूल्याङ्कन गरेको रकम तिरेर आयोजनाले काम गर्न पाउछ । हामीलाई वन काट्नु पर्ने हुन्छ । उहाँहरुको वन काट्नु नै नपर्ने नीति हुन्छ । यस्ता कुराले कहिले काही समस्या ल्याउछ ।
निजी क्षेत्र भन्दा सरकारी क्षेत्रले बढी नाफा लिएको उत्पादकहरुको गुनासो रहेको छ । पिपिएको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त ?
पहिला यी र यस्ता खालका गुनासाहरु धेरै थिए । अहिले भने यी गुनासाहरुको सम्बोधनका लागि हामीले गाइडलाइनहरु तयार गरेका छौ । उत्पादकहरुलाई स्कालेसन्स कति वर्ष र कति दिने भन्ने कुराले पनि असर गर्छ । पोस्टेड रेट एउटै भएपनि त्यसको उत्पादनको आधारमा प्रभावकारी भएन कि भन्ने कुरामा हामीले पिपिए गाइडलाइनमा आठ वटा भन्दा बढीको व्यस्था गर्न नपाएने बनाएका छौ । अथवा सबैलाई आठवटा दिनु पर्ने भएकाले यसमा भेदभाव हुँदैन । यसमा बढी उत्पादन हुने समय र सुख्खा समयलाई ४।८० र ८।४० को दररेट राखेका कारण पनि अब यसमा समस्या आउदैन ।

Facebook Comments

Advertisement
Top