logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Tuesday, October 20, 2020 )

१८८५ मेगावाटका पिपिए खारेज हुने

आयोगले २०७४ मंसिर १७ पछिका पिपिए पुनरावलाेकन किन गरेन

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७७, बुधबार

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगल ऐन २०७४ मिति २०७४ भदौ १९ गते प्रमाणिकरण भयो । त्यसको ९१औं दिन २०७४ मंसिर १७ गतेबाट विधिवत रुपमा ऐन प्रारम्भ भयो । २०७४ मंसिर १७ पछि थुप्रै विद्युत खरिद संझौता भए । जसमध्ये २ वटा सोलार ग्रीड, एउटा हाइड्रोपावर र भारतसँग एनभीभीएन (ढल्केबर मुजफपुर प्रशारण लाइनबाट नेपाल विद्युत आयात गर्ने मोडल एजेन्सी) सँगको विद्युत खरिद संझौताका लागि मात्र आयोगसँग सहमति मागियो र पायो पनि । त्यस यता भएका सबै संझौताहरु आयोगले धारा १३ अनुसार नियमन गर्ने आँट गरेको छैन ।
विद्युत खरिद बिक्रि सम्बन्धमा विद्यमान कानुन
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को धारा १३ ले विद्युत प्राधिकरण र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकबीच हुने विद्युत खरिद बिक्रि संझौतालाई  निर्देशित गरेकाे छ । साे ऐनको दफा १३ ले महशुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर र प्रकृया विद्युत नियमन आयोगले गर्ने छ । यसका अलवा सोही दफाले उत्पादित विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरुबीच विद्युत खरिद संझौता पूर्व अनिवार्य रुपले नियमन आयोगको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

विद्युत नियमन आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता डा.रामप्रसाद धिताल– ‘हाम्रो नियुक्ति भएपछि विद्युत खरिद संझौताका फाइलहरु आउन थालेको बताउनु हुन्छ ।  खरिद बिक्री संझौतामा परिवर्तन, नविकरण, म्याद थप तथा आयोजना सम्पन्न हुने मितिका लागि आयोग समक्ष फाइलहरु आउने गर्छन । आयोगमा हाम्रो नियुक्ति अगाडि र ऐन प्रमाणिकरण भइसकेपछि भएका पिपिएको बारेमा आफुलाई त्यति जानकारी नभएकाे बताउनु भयाे  ।’

यस बारे उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) तोयानाथ अधिकारी विद्युत खरिद संझौता प्रकृयामा आयोगकाे सहमति लिनुपर्छ भन्नु हुन्छ । ‘कसैले सहमति नलिइ काम गरेको भए आयोगले हेर्नु पर्छ । कागजात मगाएर हेर्न सक्छ । किन वा के आधारमा गरियो भन्न सक्छ । वा सम्बन्धीत निकायले हेर्नु पर्छ । विद्युतसँग सम्बन्धीत विषयहरुको खासगरी मूल्यसँगको विषय आयोगको नियमन गर्ने विषय भएको अधिकारीको भनाइ छ ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारी मनाङ मस्र्याङदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट १३५ मेगावाट, नेशनल सोलार पावर कम्पनी ५ मेगावाट र नेपाल सोलार फर्म ४ मेगावाटको खरिद संझौताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताउनु हुन्छ । यो आयोगको आधिकारीक मान्यताका लागि आयोग ऐनले निदृष्टि गरेको व्यवस्था हो । विद्युत बिक्री गर्ने बीच हस्ताक्षर हुनु पूर्व आयोगको अनुमति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा अधिकारी बताउनु हुन्छ । २०७४ मंसिर १७ पछि आयाेगकाे अनुमति वेगर प्राधिकरणले पिपिए गरेका आयाेजनाहरुकाे नाम , मेगावाट र अनुमति प्राप्त मिति तलकाे टेबलमा दिइएकाे छ ।

२०७४ मंसिर १७ देखि आयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएको स्पष्टसँग लेखिएको ऐन सामुन्नेमा छ । ऐनमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि कृयाशील हुनेछ भनि कतै लेखिएको पाइदैन । त्यस कारण आयोगमा पदाधिकारी छ वा छैन, नभए पनि यी यी योजनालाई हतारो भयो पछि देखाजाएगा पिपिए गर्दै गए हुन्छ भन्ने आशयसमेत कहिँ कुनै दफामा देखिदैन । गैर कानुनी वा आयोग ऐनले पहिचान नगरेको पिपिए किन गरिन्छ भन्ने सवालमा हाम्रा कानुनी सल्लाहकार भन्नु हुन्छ–‘यो अवधीमा गरेको पिपिए अवैधानिक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनलाई मिचेर गर्ने कुनैपनि काम नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । हाम्रो देशको ठूलो समस्या नै यही हो उहाँको दावी छ ।’
१०० मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने अधिकार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककाे रहेको तथा सो भन्दा माथिका लागि संचालक समितिले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले यो अधिकार प्राप्त गरेको पनि २०७३ मा नै हो । २०७४ मंसिर १७ पछि १८८५.९ मेगावाट बराबरको पिपिए भएको छ । जसमा आयोगको अनुमति छैन । संचालक समितिकाे निर्णयले  तनहूँ हाइड्रो लि १४० मेगावाट २०७५ असार १५ मा र माथिल्लो त्रिशुली १ –२१६ मेगावाटको २०७४ माघ १४ मा पिपिए भएको छ । बाँकी सबै कार्यकारी निर्देशकले गरेको देखिन्छ । आयोग सक्रिय भइसकेपछि प्राधिकरणले ऐनलाई वेवास्तागरी हतारमा पिपिए गर्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? किन गरिन्छ, गर्नु पर्ने बाध्यता के हो आदि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । पत्रकारले प्रश्न उठाउँदा नचाहिदो प्रश्न हुन सक्छ र भइरहेकाे पनि छ । तर यही प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उठाए जवाफ दिनु बाध्यकारी हुन्छ ।
नियमन आयोगले २०७४ मंसिर १७ पछि अनुमति नलिएका सबै पिपिए माथि छानविन र अनुगमन गरेर कानुन विपरित भएका पिपिए खारेजी प्रकृया अघि बढाउने कि नबढाउने ? आयोग आफैमा स्वायत्त संस्था हाे। यसले आफ्नै ऐन र आवश्यकताको आधारमा नियमावली र विनियमावली बनाइ सो अनुसारको कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार राख्दछ । उर्जा मन्त्रालय वा प्राधिकरणको शाखा प्रशाखा अड्डाको रुपमा आयोग हुन सक्दैन भन्ने कुराको कहिँ कतै पुष्टि गरिरहनु पर्दैन । आयोगले लागत अनुमानसमेतका आधारमा अध्ययन गरी अनुमति प्रदान गरेकाे कागजात नराखिएका पिपिए खारेज हुन सक्ने कानुनी राय छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top