logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Saturday, October 24, 2020 )

नेपालको नयाँ राष्ट्रिय जलयोजना

नयाँ जलयोजना किन ?

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार

घाम, पानी र हावा यस पृथ्वीमा मानव जीवनका मुख्य आधार हुन् । अर्थात् यी विना मानव जीवनको अस्तित्व रहन सक्दैन । मानव जीवनको अस्तित्वका लागि यति महत्वपूर्ण यी तत्व प्रकृतिप्रदत्त वस्तु हुन् ।

सम्पूर्ण पृथ्वीमा प्राकृतिक पानीको प्रचुरता रहे पनि उपलब्ध पानीमध्ये मानव उपयोग योग्य स्वच्छ पानीको परिमाण सीमित छ । पृथ्वीमा भइरहेका वायुमण्डलीय परिवर्तनका कारण एकातर्फ पानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगोपन जोखिममा पर्दैछ । अर्कोतर्फ बढ्दो जनसंख्या र त्यस जनसंख्याको गार्हस्थ्यलगायत विविध उपयोगमा पानीको आवश्यकता दिनहुँ बढिरहेको छ । भविष्यमा मानव उपयोगका लागि पानीको आपूर्ति एउटा चुनौती हुनसक्ने हुँदा हाम्रो भावी पुस्ताका लागि जलसुरक्षा (Water Security) एउटा सरोकारको विषय भइसकेको छ ।

पृथ्वीमा उपलब्ध पानी पनि सबै देशमा समान वा समानुपातिकरूपमा उपलब्ध छैन । कुनै देशमा अत्यन्त न्यून मात्रामा पानीका प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध छन् । ती देशले अहिले नै पानीको संकट झेलिराखेका छन् । कुनै देशमा पानीका स्रोत प्रचुरमात्रामा उपलब्ध छन् । ती देशले पानीका स्रोतहरूलाई नै आफ्नो समृद्धिको आधार बनाइरहेका छन् ।

हाम्रो देशले पनि प्रचुरमात्रमा प्राकृतिक पानीको वरदान पाएको छ, यद्यपि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै आफ्ना नागरिकलाई गार्हस्थ्य उपयोगका लागि पर्याप्त र स्वच्छ पानी दिन सकिएको छैन । उपलब्ध पानीको औद्यौगिक र व्यावसायिक उपयोगमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण र यसको बहु-आयामिक उपयोगमार्फत नागरिकलाई गार्हस्थ्य उपयोगका लागि पर्याप्त स्वच्छ पानी र पानीको औद्यौगिक र व्यावसायिक उपयोगमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ राष्ट्रिय जलयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ हामीसँग सन् २००५ मा पारित “जलयोजना- २००५” हुँदाहुँदै नयाँ जलयोजना किन चाहियो ? नयाँ संविधान लागु भएपछि नेपाल संघात्मक भएको छ । विगतको केन्द्रिकृत राज्यसत्तामा राज्यशक्तिको प्रयोग नेपाल सरकारले मात्रै गर्न पाउथ्यो भने नयाँ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट भएको छ । यी तीनै तहका सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दैछन् । यस अनुसार देशमा विद्यमान जलस्रोतको संरक्षण एवं उपयोग योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने एवं सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि तीन तहमा बाँडफाँट भएको छ । तसर्थ, अबको राष्ट्रिय जलयोजना तीनै तहको जलसम्बन्धी विषयगत अधिकारको हेक्का राख्दै तर्जुमा गर्नु पर्ने हुँदा नयाँ जलयोजना आवश्यक भएको हो ।

के नयाँ जलयोजना बनाउने अवस्था आएकै हो त ?

संघीय सरकारले नयाँ संविधानको मर्म अनुसार जलस्रोतसँग सम्बन्धित तीनै तहका अधिकारको प्रष्टता र ती अधिकार प्रयोगको विधि प्रष्ट हुनेगरी विषयगत कानून तर्जुमा गरी संघीय संसद् बाट पहिला पारित गराउनुपर्छ । हालसम्म विभिन्न तहले एकल अधिकार र साझा अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने हो भन्नेमा प्रष्टता नभएकाले विषयगत कानूनद्वारा त्यसको निरूपण हुनुपर्छ । त्यसपछि संघीय सरकारको जलस्रोत क्षेत्रको योजनाकार संस्थाले संविधान र विषयगत कानूनमा रहेका जलस्रोतसम्बन्धी राज्यशक्तिको बाँडफाँटका प्रावधानहरू अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय जलयोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, नयाँ संविधान अनुसार जलस्रोत क्षेत्रका विषयगत कानून नै निर्माण नभइसकेको अवस्थामा जलयोजना निर्माण गर्नु हतार हुन्छ कि ?

जल सम्बन्धमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट

संविधानमा देशमा विद्यमान जलस्रोतको संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी योजना, कार्यान्वयन एवं सञ्चालन व्यवस्थापन विषयमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट निम्नानुसार भएको देखिन्छ :

अनुसूची- ५ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमानदी, जलस्रोतको संरक्षण र बहु-आयामिक नीति र मापदण्ड, केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत, सिँचाइ र अन्य योजना/परियोजना संघको एकल अधिकारमा पर्छन् ।

अनुसूची- ६ अनुसार प्रदेशस्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा र प्रदेशभित्रको जल उपयोग एवं वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ ।

अनुसूची- ७ अनुसार प्रदेशसीमानदी, जलमार्ग, खानेपानी र अन्तर प्रादेशिकरूपमा फैलिएको जल उपयोग संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा पर्छ ।

अनुसूची- ८ अनुसार स्थानीय सिँचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र जलाधार संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्छ ।

अनुसूची- ९ अनुसार विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा; प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी र जल उपयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा पर्छ ।

के हुन् त हाम्रा पानीका स्रोत ?

हाम्रो देशमा पानी निम्न अवस्था र प्रकृतिमा विद्यमान छ :

– भू-सतहमा नदीनालाको रूपमा बग्ने वा पोखरीहरूमा जम्मा तरल अवस्थामा रहेको पानी

– जमीनको सतहमुनि बग्ने तरल अवस्थाको भूमिगत पानी

– हिमालमा हिउँको रूपमा ठोस अवस्थामा रहेको पानी

– वायुमण्डलमा वाष्पीकृत अवस्थामा रहेको पानी

परम्परागतरूपमा  भू-सतहको पानी र भूमिगत पानीलाई नै देशमा विद्यमान जलस्रोत मानिएको छ । तैपनि यी परम्परागत दुईवटा स्रोतको ठोस र वाष्पीकृत अवस्थामा रहेको पानीका अन्य दुई स्रोतसँग घनिष्ठ अन्तरसम्बन्ध रहेका कारण हिमाल र वायुमण्डलीय स्रोतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

देशमा विद्यमान पानीसँग सम्बन्धित कुन विषय समेट्नुपर्छ त जलयोजनाले ?

जलस्रोतको एकीकृत व्यवस्थापनको जलस्रोत नीति र तदनुसारको राष्ट्रिय जलयोजनाले मुख्यतः तीनवटा आयामलाई सम्बोधन गर्छ :

– जलस्रोतको दिगोपना र शुद्धतासम्बन्धी राष्ट्रिय योजना

– पानीको बहु-आयामिक (multi-dimensional) उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना

– जल उत्पन्न प्रकोप र विपद्हरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना

जलयोजना निर्माण प्रक्रिया

वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय जलयोजना निर्माण top down approach नभई national र sub-national governments बीच समन्वय र सहकार्यको प्रक्रिया हो । यस विषयमा जलयोजनाले समेट्नु पर्ने तीनवटा विषयको छुट्टाछुट्टै योजना निर्माण निम्नानुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ :

 

संघको योजना प्रदेशहरूका योजना स्थानीय तहका योजना
जलस्रोतको दिगोपना र शुद्धतासम्बन्धी योजना एउटा document प्रदेशको एउटा गरी ७ वटा document ७५३ वटा document
पानीको बहु-आयामिक उपयोगसम्बन्धी योजना

खानेपानी

सिंचाइ

विद्युत

यातायात

मनोरञ्जन

अन्य

सबै क्षेत्र समेटिएको एउटा योजना document प्रदेशको एउटा गरी ७ वटा document ७५३ वटा document
जल उत्पन्न प्रकोप एवं विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना एउटा document प्रदेशको एउटा गरी ७ वटा document ७५३ वटा document

यसरी २२८३ वटा योजना documents को एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जलयोजना तयार हुनसक्छ । यद्यपि यी २२८३ document भित्र individual आयोजना योभन्दा धेरै बढी हुनेछन् ।

Facebook Comments

Advertisement
Top