logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

अन्तरदेशिय विद्युत व्यापारका लागि इपान सक्षम छ

प्रशारण लाइन बनाउने इच्छा शक्ति भए ६ महिनामै बन्छ

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७७, बिहीबार

नीतिगत सुधार नै आजको आवश्यकता हो

नेपालको उर्जा क्षेत्र जहिले पनि समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यो आजको समस्या होइन सदियौ देखिको समस्या हो । उर्जा क्षेत्रका भएमा  समस्या,  सुधार गर्नु पर्ने पक्ष र तिनको दीर्घकालिन समस्याका लागि के कस्ता काम गर्नु जरुरी छ । यस्ता समस्याहरुको निराकरण कसरी गर्नुपर्छ । सरकारी नीतिमा के कस्ता कमजोरी रहेकाछन् । निजी उर्जा उत्पादकहरुको हालको अवस्था र नयाँ नेतृत्वको आगामी कार्य योजना र निजी क्षेत्रको योगदानका बारेमा लामो समय निजी उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नु भएका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसँग जलस्रोत डटकमले गरेको कुराकानी :

तपाइले भर्खरै इपानको नेतृत्व छोड्नु भएको छ, के कस्ता कामको जग बसाउनु भयो त संस्थागत विकासका लागि ?

मैले इपानमा सकृय रुपमा ९ वर्ष काम गरे । पहिलो ३ वर्ष सुरुवाती चरण भएको हुनाले खास काम गर्न सकिन । त्यसपछि उपाध्यक्षको रुपमा ३ वर्ष काम गरे । ३ वर्ष अध्यक्षको रुपमा काम गरे । पहिलो चरणमा २३ जनाबाट सुरु गरेको संस्थामा अहिले १७६ जनाको सदस्यता रहेको छ । साधारण सदस्यसमेत गरेर २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरुको संलग्नता छ । तीन वर्ष अध्यक्षको रुपमा काम गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दाको समयसम्म यो संस्था ठूलो भइसकेको छ ।
७०० मेगावाट भन्दा बढी निजी क्षेत्रकाे विद्युत राष्टि्य ग्रिडमा जोडिएकाे छ ।  जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भन्दा बढी हो । निर्माणधिन आयोजना ३ हजार मेगावाटका निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका छन् । त्यसैगरी निर्माणको चरणमा  ३ हजार मेगावाटका आयोजना रहेका छन् । यसरी ६ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिए भएर अगाडि बढेको अवस्थामा छन् । त्यसको अलवा १८ हजार मेगाबाटका आयोजना विस्तृत अध्ययन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पिपिएको पर्खाइमा रहेका छन् । हामीले पिपिए अनुमति लिनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्दा अर्को संस्था छैन ।

यी सबै आयोजनाहरुको विभिन्न स्टेजहरुमा आआफ्नै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु, मुद्दाहरु जस्ता कुराहरुको समाधान गर्नका लागि हामीले यस भन्दा पहिला पनि सरकारसँग प्रयत्न गरेका थियौ । इपान भनेको लविङ गर्ने उर्जा क्षेत्रको  संस्था हो । यी कुराहरुलाई समष्टिगत रुपमा मेरो कार्यकालमा त्यसबेला मैले उठान गरे । अब ती कुराहरु निरन्तर रुपमा गर्न नयाँ कार्य समितिमा स्वतः हस्तान्तरण हुन्छ । पुराना कुरा गर्ने हो भने हामीले पोष्टेड रेट नपाइरहेको अवस्था थियो । त्यसलाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयमा ल्याइएको छ । अहिले करिब ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा पेमेन्ट भइसकेको अवस्था छ । पिपिए रोकिएका थिए, त्यसलाई केही हदसम्म खुला गरिएको छ । टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे पार्ने काम भएका छन् ।
वनमा समस्या रहेका केही कुरामा सुधार भएका छन् । तर हामीले चाहे जस्तो भएको छैन । जग्गा प्राप्तीमा पनि यस्तै समस्याहरु रहेका छन् । जग्गा खरिदमा भने केही खुकुलो भएको छ । यसको प्रकृया लामो छ । पहिला यही कुरा गर्नलाई समस्या थियाे । अहिले अलि सजिलो भएको छ । विगतका वर्षहरुमा यस्ता समस्याहरु थिए । अब आउने वर्षमा भने यी कुरालाई कार्यान्वयनमा लानका लागि यी नीति अवलम्वन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यो समय विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । स्वदेशका लगानीकर्ताहरु भाग्ने अवस्था रहेको छ । धेरै आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा जाने संभावना छ । यो सबै सरकारको कमजोर नीति नियमको कारणले यसो भइरहेको छ । सरकारले यस्ता समस्याहरुको समाधान समयमा नै खोजी दिनु पर्छ । समग्रमा यी कामको सुरुवात मैले गरे । पहिले बनेका आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यी समस्याहरुलाई नयाँ कार्यसमितिले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

लामो समय इपानका नेतृत्व गर्नु भयो, तपाईंको दृष्टिमा इपान अहिले कुन स्थानमा छ ?

इपान भनेको देशको समृद्धिको संवाहकको रुपमा नेतृत्व गर्ने संस्था हो । किनभने उर्जा भनेको कुनै पनि उद्योग कलकारखानामा सबैभन्दा पहिला चाहिने आधारभूत आवश्यकता मध्येको एक हो । उर्जा विना विकास सम्भव छैन । यसले उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ । चाहे त्यो उद्योग, पर्यटन वा होटल नै किन नहोस् । त्यो उर्जा विना संचालन हुन सक्दैन । संचालनका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रलाई समेटेको क्षेत्र हो । यसमा अहिले जुन ३ हजार मेगावाटको पिपिए भएर फाइनान्ससियल क्रोजरको रुपमा गइसकेका छन् । त्यो भनेको करिब ६ खर्बको लगानीको प्रतिवद्धता भइसकेको क्षेत्र हो । यसपछि अरु तीन हजारको पिपिए भइसकेकाको अरु ६ खर्बको लगानी खोजीरहेको संस्था हो ।
यसरी हेर्ने हो भने वार्षिक अर्थतन्त्रको १५ खर्बको लगानीको हामीले कुरा गरिरहेको बेला यी ६ हजार मेगावाट निर्माणमा जानु भनेको १८ खर्ब लगानी परिचालित गर्ने गरी बढ्नु हो । यसरी हेर्दा यो ठूलो संस्था हो । यसले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले भन्नु भए जस्तो समृद्धि हाम्रै पालामा भन्ने नारालाई सार्थक पार्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख संस्थाको रुपमा इपान रहेको छ । यो कुरा पार्टीका घोषणा पत्रहरुमा प्रस्फुटित भएको पाइन्छ । तर यसको कार्यान्वयनमा कताकता यो विषय अल्झिरहेको देखिन्छ । फितलो रुपमा रहेको यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर हामीले देखेको समृद्ध नेपालको सपना कार्यान्यन गर्न गतिलो टीम नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । यसका लागि शशक्त टीम बनाउनु जरुरी छ । हामीले उर्जामा त्यही अनुसारका आयोजना र हामीले चाहेको समयमा हाम्रा वरिपरि रहेका देशमा चीन, भारत, बंगलादेश जस्ता देशलाई विजुली दिन सक्छौ । आवश्यक परेको बेलामा हामीले छिमेकी देशलाई विजुली दिन सक्ने अवस्थाबाट हामी चुकिरहेका छौ । आजका मितिमा पनि हामीले सुख्खा मौसममा भारतबाट विजुली ल्याइरहेका छौ । यो परिस्थितिलाई कम गर्न पनि हामीले यी कार्यहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
इपान भनेको देशको सबै भन्दा ठूलो वित्तीय परिचालन गर्ने संस्था हो । हामीले अहिले बंगलादेशले जुन ९ हजार मेगावाट हामी खरिद गर्नका लागि इच्छुक छौ भनेर उसको नीति आयोगबाट पास गरेर हामीलाई अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ । त्यो ९ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई दिने हो भने ९ खर्ब भन्दाबढीको विदेशी मुद्रा हामीले भित्र्याउन सक्छौ । यो उसैले प्रस्ताव गरेको मूल्य हो । त्यसै गरी भारतमा पनि हाम्रो बजार छ । चीनमा पनि हामीले पावर ट्रेड संझौता गरेर बसिरहेका छौ । यी कुराहरु अगि बढ्नु पर्छ । देशले आयात भन्दा निर्यात बढाउनु पर्छ । पहिलो कुरा के हो भन्दा उद्योगी व्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी धेरै भन्दा धेरै आयोजना बनाउने र रोजगारी सृर्जना गर्ने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बन्धित सबै क्षेत्रले पहल गर्नु जरुरी छ । यदि अन्तरदेशिय व्यापारका लागि सरकारले वातावरण मिलाउन सक्दैन भने यसकाे जिम्मेवारी पनि इपानलाई जिम्मा दिए पूरा गरेर देखाउने छ ।

इपानले हिजो र आजका दिनमा के कस्ता महत्वपूर्ण काम गर्यो र गरिरहेको छ त ?

हिजोका दिनमा निजी क्षेत्र भनेको छैन जस्तो अवस्था थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जे जति गर्यो, उर्जा मन्त्रालयले जे भन्यो त्यहीमात्र कुरा हुन्थ्यो । आजको दिनमा निजी क्षेत्र सरकारलाई आधा भन्दा बढी विजुली सप्लाई गर्ने अवस्था पुगेका छौ । यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‍वान अफ द विगेष्ट पिल्लरको रुपमा सबैभन्दा ठूलो आधार क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । यो काम गर्नका लागि हामीले अनुमति लिनुपर्छ र अध्ययन गर्नुपर्छ । बजेटको व्यवस्थापन गरेर उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । पावरको बृद्धि हुनु भनेको नेपाल र नेपाली समृद्ध हुनु हो । यही कारण ३ हजार मेगावाट बन्दै छ । सात सय जोडिएको छ भने १८ हजारको निर्माण सुरु गरिएको छ । हाम्रो क्षमता यति छ भन्ने कुरा भारत र चीनलाई थाहा थिएन । हामीले  नेपाल उर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम छ र उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा ती देशमा गएर गरेका छौ ।
नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले यति काम गर्न सक्छ भनेर हामीले विश्वास दिलाएका छौ । यस प्रकारका फोरममा हाम्रो उपस्थिति विभिष्टेक लगायतका क्षेत्रमा छुट्टै फोरम बनाएर बिबिआइएन लगायतका बाइल्याटर एजेन्सीहरु हुन वा बंगलादेश सबैसँग यी विषयमा कुरा भइसकेको छ । नेपाल भारतको सम्बन्धमा सुधार गरेर विजुलीको व्यापार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौ । वन, वातावरण र विष्पोर्टन पदार्थ, राजस्व र आयात जस्ता कुरामा इपानले तालिम दिने गरेको छ ।
यसरी काम गर्दा कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले लगानीकर्तालाई तालिम र सुसूतिच गर्ने काम गरिरहेका छौ । थोरै मान्छेले मात्र अनुमति पाउने कामलाई हामीले फैलाएका छौ । यसमा धेरै निर्माण कम्पनी, ठेकेदारको उत्पादन भएको छ । यसै कारण ठूलाठूला आयोजनाहरु नेपालीले बनाउन सक्षम भएका छन् । यी कामहरु भएका छन् अझै यसलाई स्तरीय बनाउने काममा लाग्नु पर्ने छ । ऐन कानुन खुकुला र सजिला बनाउनु पर्ने छ जसले काम गर्ने वातावरण बनाउनमा सहयोग गर्छ । यी कुराहरु गर्न बाँकी छन् । धेरै कुराहरु गर्नु पर्ने भएको हुनाले यी कामहरु चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । देश संघीयतामा गएको हुनाले तीनै तहमा यसको औचित्य र व्यापकताको बारेमा चर्चा गर्नु पर्ने छ । त्यो काम अवको इपानको नेतृत्वले गर्नु पर्ने छ ।

इपानको नेतृत्वले अबका दिनमा कसरी काम गर्ला ?

थोरै मान्छे कोठामा बसेर इपानको जन्म भएको हो । यसरी सानो संस्थालाई बृहत बनाउने काम भएको छ । यसले लोड सेडिङको मारलाई कम गर्न सघाएको छ । यो नै लोड सेडिङ मुक्त गराउन सहयोग पुर्याउने पहिलो संस्था हो । यसको निरन्तरताबाट नै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । अहिले एक जनाले २ सय ५० युनिट खपत गरिरहेका छौ । त्यो बनाउने अरु नभएर इपान हो । यसलाई अझै बढाउनु पर्छ ।

इपानका आन्तरिक समस्याहरुको समाधान गर्न र बाहिर रहेको साथीहरुलाई इपानले कसरी समेटेर परिचालन गर्न सक्छ ?

इपानको कार्य समिति विशुद्ध स्वयमसेवी हुन्छ । यहाँ कसैको तलब भत्ता तोकिएको हुँदैन । यसको काम भनेको स्वतन्त्र रुपमा विना पारिश्रमिक सामाजिक सेवाको काम गर्ने हो । हामी उद्योगीहरुको हक हित र व्यापार संचालन गर्नका लागि बनाइएको संस्था हो । त्यसकारण जसले यसको नेतृत्व गर्छ यसले यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नु बाहेक अरु सोचेको हुँदैन । यसमा नेतृत्वको कुनै वित्तीय लाभ हुँदैन । सिमित पदाधिकारीको विधानमा व्यवस्था भएका कारण कतिपय साथीहरु अट्न सक्नु भएको छैन । उहाँहरुको लक्ष्य पनि इपानलाई राम्रो बनाउन नै नेतृत्व लिने भन्ने हो ।
यससंग जोडिएर काम गर्न चाहनेका लागि हाम्रो संस्थाले सधैं स्वागत गरिरहेको छ । इपानको रुग्ण आयोजनाको काम गर्न इपानका सदस्य भन्दा बाहिर रहेका सदस्यले यस भन्दा पहिला महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएको छ । उहाँहरुलाई हामीले विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिएका थियौ । त्यसो हुनाले काम गर्न कार्य समितिमा नै रहनु पर्छ भन्ने छैन । बाहिर बसेकाले पनि काम गर्न सक्नु हुन्छ । उहाँहरुको कार्य क्षमता अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु हुन्छ, हामी त्यो वातावरण बनाइरहेका छौ । अव प्रदेश स्तरीय समितिहरु बन्छन् । कोरिडोर स्तरीय समिति पनि बन्दछन् । यी स्थानमा उहाँहरुलाई समेट्न सकिन्छ । समय दिन सक्ने कोही छुट्नु हुँदैन ।

इपानको अवको दायित्व र चुनौती के कस्त छन् ?
अहिले हामीले बनाएका सम्पूर्ण आयोजनाहरु तीस वर्ष पछि राज्यलाई हस्तान्तरण हुन्छन् । यसो हुनाले यी आयोजनाहरु राज्यका आयोजना हुन, नेपाली जनताका हुन । त्यसैले सरकारले यसलाई नेपाली जनताको आयोजना हो भनेर अनुभूत गर्नुपर्छ । सहजिकरण, सहुलियत गर्ने काम सरकारबाट हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा अझै पनि सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन त्यो गर्नुपर्छ ।
हामीलाई सरकारले व्यापारीको रुपमा हेरिरहेको छ । हाम्रो मान्यता त्यसरी हेरिनु हुँदैन भन्ने हो । अहिले हाम्रो उच्चतम माग भनेको १५ सय मेगावाट रहेको छ । यो विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा खोल्ने र बजार विस्तारको काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा भूमिसुधार मन्त्रालयले हामी एउटै सरकार हौ भन्ने हिसाबले एउटै टेवुलमा बसेर काम गर्नुपर्छ । यो संयन्त्र बनेन भने अहिले आफ्नो अंश लिएर गरिने ठेक्का पट्टा जस्तो मात्र हुन्छ । यी संस्थाले सरकारको अनुभूति दिने गरी काम गर्नु पर्छ । हामीले खपत गर्ने विद्युत स्वदेश वा विदेश कहाँ हो त्यो काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।

अहिले विद्युत खेर गइरहेको छ । यो समस्यामा प्राधिकरण वा निजी क्षेत्र कसको कमजोरी देख्नु हुन्छ ?

विजुली खेर जानुको मुख्य कारण प्रशारण लाइन निर्माण नहुनु नै हो । प्रकृयागत झन्झटका कारण यो रोकिएको हो । ठेक्का लामो प्रकृयाका कारण कतिपय काम गर्नका लागि र लम्याउनका लागि हुने प्रावधान नै यसको प्रमुख कारण हो ।  यो हटाउनु पर्छ । प्रशारण लाईन आयोजनाको समयावधी बढीमा ६ महिना भन्दा धेरै राख्नु हुँदैन । यो त्यति गाह्रो काम होइन । तर यसमा नै समय खर्च भइरहेको छ । यसमा सरकारी पक्षको कमजोरी रहेको छ । रेडिमेड, सिमेन्ट, छड, तार, पाेल जस्ता सामाग्री प्रयाेग गरेर निर्माण गरिने प्रशारण लाइन वर्षाैसम्म नबनाउनुमा र उत्पादित विजुली खेर जानु ठूलाे कमजाेरी हाे ।

निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र प्रशारण लाइन बनाउन के गर्नु पर्छ ?

यो समस्या एउटा चुनौतीको रुपमा आएको छ । यसलाई सुधार गरेर जानु पर्छ । यस्ता नीतिहरुलाई हटाउनु पर्छ । विभिन्न फोरममा सरकारी नेतृत्वहरुसँग यस्ता कुराहरु पुगिसकेका पनि छन् । झिना मसिना सुधारका काम भएका छन् तर ती नगन्यमात्रामा भएका छन् । तिनलाई व्यापक रुपमा सुधार गरेर जानुपर्छ । एउटा प्रशारण लाइनका लागि ६ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने जुन समस्या छ त्यसको निराकरण हुनुपर्छ । यसका साथै ज्यू हजुरीको प्रथा रोकिनु पर्छ । अनि मात्र यो क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्छ ।

प्रशारण लाईनको काम कहिलेसम्म होला त ?

सम्पूर्ण योजनाहरु तयार छन् । ती योजनाहरुलाई प्रशारण लाइन बिना कतै लान सकिदैन । त्यसो हुनाले यी समस्याहरुको हल गर्नका लागि प्रकृयागत ढिला सुस्तीलाई निराकरण पर्छ । इपानले यही कुरा उठाइरहेको छ । जबसम्म एउटै टेवुलबाट यी काम हुँदैनन् तवसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । सम्पूर्ण निर्णयकर्ताहरु एकै ठाउँमा बस्नु पर्ने हुन्छ आवश्यक हुँदा इपान पनि एउटा कुनामा बस्न तयार छ । यदि सरकारले सक्दैन भने त्यसको मेकानिजम हामीसँग रहेको छ । यसको समाधान एक वर्षमा हुन्छ । सरकारले गर्न नसकेर होइन नगरेर यो समस्या आएको हो ।

Facebook Comments

Advertisement
Top