logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

नीतिगत भ्रष्टाचार

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७७, बुधबार

ऐन कानुनको पालना भएन, उलंघन गरेर वा छलेर कुनै निर्णय गरियो भने त्यस्तो निर्णयको पछाडि असल नियत हुँदैन भन्ने आम मान्यता रहेको हुन्छ । सुशासनका लागि कानुनको पालना अपरिहार्य शर्त नै हो । कानुन छलेर वा उलंघन गरेर गरिने कुनै पनि निर्णयलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भनिन्छ । यस्तो प्रवृति रोकिएन भने यस्ता निर्णय गर्ने अधिकारीको दम्भ बढेर जान्छ र क्रमशः ऐन कानुन उलंघन गरेर निर्णयहरु हुँदै जान्छन् । यसको अर्थ नीतिगत भ्रष्टाचारको चाङ बढ्न थाल्छ र अन्त्यमा कानुन स्वयम रनभुल्लमा पर्छ कि म कहाँबाट परिचालित भइ कहाँ लागू हुन पर्ने हो ।
उर्जा नै विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । उर्जाको माध्यमबाट हुने विकासले मुलुकमा फड्को मार्न सक्छ । यसको मतलव यो होइन कि मुलुकमा विद्यमान ऐन कानुन नै उलंघन गरेर उर्जा विकासको नाममा नीतिगत त्रुटी वा भ्रष्टाचारलाई बढवा दिऊँ । कानुनकै दायरामा बसेर गरेको विकास दिगो हुन्छ । कानुन उलंघन गरेर गरेको विकासले दिने प्रतिफल दुषित हुन्छ र जनताको विश्वासनीयता पनि टुट्न जान्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण २०७४ मंसीर पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी विद्युत प्रवर्धकहरुसँग गरेको विद्युत खरिद बिक्री संझौतालाई लिन सकिन्छ । हुन त सो भन्दा अगाडि वा धेरै अगाडि देखि नै विद्युत बिक्रीको विषय विवादित बन्दै आएको हो । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
विद्युत महशुलको विषय विवादित थियो । पहिला विद्युत महशुल निर्धारण आयोग थियो । त्यसले विद्युत महशुल बारे निर्णय गथ्र्यो । सो आयोग प्रयाप्त नभएर विद्युत नियमन आयोग गठन गरियो । उक्त आयोग २०७४ मंसीर १७ बाट क्रियाशील भयो । तर पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाई भयो । त्यसैको फाइदा उठाउदै ऐनलाई वेवास्ता गरेर १८८५ मेगावाट बराबरको खरिद बिक्री संझौता गरियो । विद्युत खरिद बिक्रीका लागि आयोग ऐनले अनिवार्य गरेको छ । पदाधिकारी नियुक्त नगर्दै भटाभट संझौता गरियो । त्यसमा विद्युतका कार्यकारी निर्देशक मात्र होइन संचालक समिति र सिङ्गो मन्त्रालयले हतार गर्यो । विद्युतसँग सम्बन्धी नियमन गर्नका लागि आयोग खडा गरिएको हो । खरिद बिक्री तथा विद्युतको मूल्य तोक्ने काम आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्दछ । हो, यही ऐन मिचेको कुरा हामीले उठाइरहेको विषय हो । ऐन नियम मिचेर गरिने कार्यलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटीमा राखिन्छ । यही नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । नीति सम्मत गरिने विकास नै दिगो र भरपर्दो हुन्छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top