logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Tuesday, October 20, 2020 )

सिंचाइ

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७७, मंगलवार

१. संक्षिप्त परिचय
नेपालमा स्थानीय प्रविधिमा आधारित सिंचाइको इतिहास धेरै नै पुरानो छ । परापूर्वकालदेखि नै नेपाली किसानले स्थानीय प्रविधि प्रयोग गर्दै खोला एवं नदीमा बाध बनाएर कुलोको माध्यमद्वारा खेतबारीमा सिंचाइ गर्दै आएका छन् । सरकारी स्तरमा विक्रम संवत १९८५ मा सप्तरी जिल्लामा चन्द्र नहर बनाएर देशमै पहिलो आधुनिक सिंचाइ प्रणालीको शुरुवात गरियो ।
विक्रम संवत २००९ मा निर्माण तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नहर विभाग स्थापना भयो । वि.सं. २०२३ सालमा यस विभागलाई जल तथा विद्युत मन्त्रालय, वि.सं. २०२९ साल मङ्सिर ४ मा खाद्य कृषि तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वि.सं. २०३७ सालमा यस विभागलाई जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो । वि.सं. २०६६ जेठ १९ मा छुट्टै सिंचाइ मन्त्रालय स्थापना गरी यस विभागलाई राखियो । हाल स्वीकृत मन्त्रालयको संरचनामा अनुरूप वि.सं. २०७४ चैत १ देखि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत यस विभागलाई राखिएको छ ।
यसैगरी, यस विभागको नाम पनि समय समयमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । नहर विभाग, सिंचाइ तथा खानेपानी विभागबाट सिंचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिंचाइ विभागको नामाकरण गरी समग्र सिंचाइ विकासको प्रमुख प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा स्थापित भई यस क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकोमा वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि तत्कालीन जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग र सिंचाइ विभागलाई गाँसेर यसको नाम सिंचाइ तथा जलस्रोत विभाग राखिएको छ ।
देशमा सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि यसले विगतदेखि गर्दै आइरहेको काममा पनि समयसापेक्षररूपमा परिवर्तन भएको छ । हाल यस विभागले केन्द्रीय स्तरका ठूला र बृहत् सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप रोक्न नदी नियन्त्रणका काम गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश स्तरबाट मझौला प्रकृतिका सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नदी नियन्त्रणका काम र स्थानीय स्तरबाट साना प्रकृतिका सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नदी नियन्त्रणका काम हुँदै आइरहेका छन् ।
१.१ दीर्घकालीन दृष्टिकोण
मुलुकका सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा कृषि उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु यस विभागको दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहेको छ ।
१.२ ध्येय (Mission statement)
– जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा व्यवस्थापन गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ।
– कृषकलाई उचित समय र उचित परिमाणमा दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक संरचनाहरूको विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने ।
१.३ लक्ष्य (Goal)
उपलब्ध जलस्रोतको प्रयोग गरी कृषियोग्य भूमिमा दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सेवामार्फत कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने ।
१.४ उद्देश्य (Objectives)
– मुलुकमा उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी सिंचाइ क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार गर्ने ।
– सिंचाइ संरचनाहरूको उचित मर्मत-सम्भार, प्रभावकारी जल व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण गर्ने तथा नयाँ सिंचाइ योजनाहरू निर्माण गरी वर्षैभरि भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्‌याउने ।
– सिंचाइका लागि सतह तथा भूमिगत जलस्रोतलाई संयोजनात्मक रूपमा उपयोग गर्ने ।
– सम्भाव्यताका आधारमा मुलुकका सबै क्षेत्रमा सिंचाइको संतुलित र सामञ्जस्ययुक्त विकास गर्ने ।
– बहुउद्देशीय जलाशय एवं अन्तर जलाधार जल स्थानान्तर योजनालगायत सिंचाइसम्बन्धी प्रविधिको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
२. हालसम्म सिञ्चित क्षेत्रको विवरण
देशको कुल क्षेत्रफल एक करोड ४७ लाख १८ हजार १०० हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये कुल कृषियोग्य क्षेत्रफल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर छ । कुल सिंचाइयोग्य जमिन करिब १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा कुल १४ लाख ७६ हजार ७३१ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ संरचनाहरू निर्माण भई यस विभागले सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । यसमध्ये सतह सिंचाइमार्फत नौ लाख ९६ हजार ९१७ हेक्टर र भूमिगत जल सिंचाइमार्फत चार लाख ७९ हजार ८१४ हेक्टर रहेको छ ।
३. सिंचाइ विकासको क्रम
नेपालमा आघुनिक सिंचाइ प्रणालीको विकासक्रम राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पालो (वि.सं. १९८५) देखि शुरु भएको पाइन्छ । चन्द्र नहर नै नेपालको पहिलो आधुनिक र सरकारबाट निर्माण गरिएको सिँचाइ प्रणाली हो । त्यसपछि जुद्ध शम्शेरले वि.सं. २००० मा सर्लाहीमा जुद्ध नहर (हालको मनुष्मारा नहर) को निर्माण गरे । यसबाहेक कृषकहरूबाट स्थानीय प्रविधिमार्फत कृषक-कुलोहरू निर्माण गरिएका थिए । यसरी सिँचाइ विभागको स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै देशमा आधनिक सिँचाइ प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ ।
देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाकाल (२००७ साल) अघिसम्म देशभरि विभिन्न आकार-प्रकारका १०-१२ हजारभन्दा बढी सिंचाइ प्रणाली (कुलो, पैनी, नहर आदि) सञ्चालित थिए । यसबाट ४-५ लाख हेक्टर जमिनमा आंशिक सिंचाइ सुविधा पुगेको अड्कल गरिएको छ । (नेपालमा सिंचाइ २०५९, सोमनाथ पौडेल)
देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि देशको विकास पञ्चवर्षीय योजनाको रूपमा गर्न थालियो । हरेक पञ्चवर्षीय योजनाकालमा सिंचाइको विकासलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना ‌(२०१३-२०२७) को अवधिमा सिंचाइका पूर्वाधारहरूको विकासलाई जोड दिएको पाइन्छ । यस समयमा देशमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र तत्कालीन सरकार आफैँले सिंचाइ पूर्वाधारमा लगानी गरेको देखिन्छ । (नेपालमा सिंचाइ २०५९, सोमनाथ पौडेल)
चौंथो, पाँचौँ र छैटौँ योजनाकाल (२०२८-२०४२) को सिंचाइसम्बन्धी विकासलाई सघन विकासको चरणका रूपमा लिइएको छ । यसै चरणमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान एवं ऋण सहयोग प्राप्त भएको पाइन्छ । यसै समयमा सिंचित क्षेत्र विस्तारकार्य गर्नुका साथै कृषि उत्पादन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइएको पाइन्छ । यस अवधिमा ठूला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य शुरु भएको पाइन्छ ।
सातौँ, आठौँ र नवौँ (२०४३-२०५९) योजनाकालमा सिंचाइको एकीकृतरूपमा विकास गरेको पाइन्छ । यस कालमा कृषक-प्रणालीहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार, सिंचाइ पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा जल उपभोक्ताको सहभागिता, सतह र भूमिगत जलको संयुक्त उपयोग आदि कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ ।
दशौँ योजनाकाल (२०५९-२०६४) सिंचाइका आवश्यक थप संरचनाहरू निर्माण गरी तिनको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने र यी आयोजनाहरूको दिगो व्यवस्थापनक लागि जल उपभोक्ता संस्थालाई थप क्रियाशील बनाउने जस्ता उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी, एघारौँदेखि हालसम्मका योजनाले विगतका उद्देश्यहरूलाई नै निरन्तता दिएको देखिन्छ । यी योजनाले पनि साना, मझौला, ठूला, बहुउद्देशीय जल स्थानान्तर जस्ता सिंचाइ आयोजनाहरूको निर्माणका साथै निर्माण भइसकेका आयोजनाहरूमा थप संरचनाहरू बनाएर दिगो व्यवस्थापन, सिंचाइ योजनाहरूको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जल उपभोक्ता संस्थाको दह्रो सहभागिता, सतह र भूमिगत सिंचाइको संयोजनात्मक उपयोग, बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधाको विकास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
४. सिँचाइ विभागले विभिन्न योजनाकालमा लिइएका उद्देश्य अनुरूप नै आयोजना/कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । यस विभागले सिंचाइतर्फ निम्न आयोजना/कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सतह सिंचाइतर्फ ( ११ वटा)
– रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना (P1, राष्ट्रिय गौरव)
– बबई सिंचाइ आयोजना (P1, राष्ट्रिय गौरव)
– भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना (P1, राष्ट्रिय गौरव)
– सिक्टा सिंचाइ आयोजना (P1, राष्ट्रिय गौरव)
– सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना (P1, राष्ट्रिय गौरव)
– महाकाली सिंचाइ आयोजना (P1)
– प्रगन्ना तथा बडकापथ सिंचाइ आयोजना (P1)
– बागमती सिंचाइ आयोजना (P1)
– सुनसरी-मोरंग सिंचाइ आयोजना (P2)
– पालुङटार-कुण्डुटार सिंचाइ आयोजना (P1)
– बृहत् दाङ सिंचाइ आयोजना (P1)

कार्यक्रमका रूपमा संचालित आयोजना (६ वटा)
– मर्मत-संभार आयोजना (P1)
– समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि सेक्टर आयोजना (P1)
– बृहत् सरकारी सिंचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना (P1)
– सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (P1)
– समृद्ध तराई-मधेश सिंचाइ विकास कार्यक्रम (P1)
– यान्त्रिक व्यवस्थापन कार्यक्रम (P2)
– एकीकृत उर्जा सिंचाइ विशेष कार्यक्रम (P1)
– सिंचाइ पुनर्स्थापन आयोजना (P1, कुवेत फण्ड)

अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्य सहयोगी कार्यक्रम (४ वटा)
– जलसाधन योजना तयारी सुविधा आयोजना (P1)
– सिंचाइ सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गुणस्तर कार्यक्रम (P2)
– प्रणाली व्यवस्थापन तथा तालिम कार्यक्रम (P2)
– सिंचाइ संस्थागत विकास आयोजना (P2)

५. सिंचाइ विकासमा देखिएका समस्या र चुनौती
समस्या
– सिंचाइ योजनाहरू रन अफ द रिभर अवधारणामा निर्माण गरिएकाले वर्षैभरि सिंचाइको भरपर्दो सेवा पुर्या उन नसक्नु,
– वजेटको अभावले निर्माण सम्पन्न भइसकेका सिंचाइ प्रणालीको पर्याप्त मर्मत संभार हुन नसक्नाले तीबाट आशातीत उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्नु,
– सिंचाइ सुविधा पुगेको वा पुग्नसक्ने भूमिमा खण्डीकरण र अव्यवस्थित सहरीकरण हुनु,
– सतह सिंचाइ र भूमिगत सिंचाइको संयोजनात्मक उपयोग हुन नसक्नु,
– मौसम परिवर्तनका कारणले प्राकृतिक मूल तथा मुहानहरू सुक्दै जानु,
– पानीको सिमित उपलब्धता तर उपयोग गर्ने निकाय धेरै हुनाले यसको उपयोगमा बढ्दो चाप,
– सिंचाइ तथा जल उपयोग दक्षता न्यून हुनु,
– नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक दोहन हुनगई नदीको बेड लेभल घट्दै जानु,
– ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु यस क्षेत्रका प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
चुनौती
– सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निर्माणाधीन आयोजाना समयमै सम्पन्न गर्नु,
– सिंचाइ पूर्वाधार विकासका लागि लगानीको प्रथमिकता तय गर्नु,
– उपयुक्त तथा गुणस्तरीय प्रविधिको विकास एवं छनौट गर्नु,
– निर्माण सम्पन्न भएका सिंचाइ प्रणालीहरूको नियमित तथा दिगोरूपमा मर्मत-सम्भार गर्नु,
– सिंचाइ प्रणालीबाट बाह्रै महिना सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउनेगरी दीर्घकालीनरूपमा ठूला नदीहरूको जल स्थानान्तरण तथा जलाशययुक्त योजना निर्माण गर्नु,
– सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएका र निकट भविष्यमा हुने कृषि-भूमि कृषिका लागि संरक्षण गर्नु,
– जलवायु परिवर्तनबाट पानीको उपलब्धतामा हुनसक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यून गर्ने उपाय समयमै अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्नु,
– उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण गर्दै सिंचाइसहितको बहु-आयामिक उपयोग गर्नु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

६. निष्कर्ष
सिंचाइ विभागले हालसम्म निर्माण गरेका सिंचाइ संरचनाहरूबाट करिब १४ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगकेको छ । देशमा सिंचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६६ हजार रहेकोमा अब केवल करिब तीन लाख हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गर्न बाँकी देखिन्छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७५ वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार अबको ५ वर्षभित्र सबै सिंचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‌याइने छ । त्यसैगरी, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले सिंचाइ विकासको राष्ट्रिय गुरुयोजना तर्जुमा भई त्यस अनुसार सतह, भूमिगत तथा अन्तर जलाधार योजनाको कार्यान्वयनबाट थप तीन लाख हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‌याउने लक्ष्य राखेको छ । सिंचाइ सेवाका लागि पूर्वाधार विकास भएको क्षेत्रमध्ये करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्रमा वर्षैभरि सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
यसरी अबको पाँच वर्षभित्र लगभग सबै सिंचाइयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेगरी सिंचाइ संरचनाहरू निर्माण भए तापनि विभागको मुख्य चुनौती निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको दिगो मर्मत संभार गरी बाह्रै महिना कृषकलाई सिंचाइका लागि आवश्यकता अनुसार भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु रहेको छ ।
हामीले निर्माण गरेका सबैजसो आयोजना रन अफ द रिभर अवधारणामा आधारित रहेका र जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारणले आयोजनाहरूको मुहानमा पर्याप्तमात्रामा पानी उपलब्ध हुन नसक्नाले वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा पुर्‌याउन सकिएको छैन ।
तसर्थ, अबका दिन विभागले बेसिन स्थानान्तर आयोजना निर्माण गरी तराईमा निर्माण भइसकेका आयोजनाहरूमा थप पानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विभागले भेरी-बबई डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन जस्ता आयोजनाको निर्माणकार्य शुरु गरिसकेको छ । यिनको निर्माणकार्य समयमै सक्ने उद्देश्यसहित विभाग अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसबाहेक, तराईमा सतह र भूमिगत सिंचाइको संयोजनात्मक उपयोग र पहाडी क्षेत्रमा नदीमाथिका गह्रा, सदा हराभरा हुनेगरी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्‌याउने गरी विभाग लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top