logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

नेपालको जलस्रोत उपयोग : सम्भावना र चुनौती

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७७, मंगलवार

नेपालको जलस्रोत
नेपालको जलस्रोतका कथा हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म सुन्दै आएका छौँ । नेपालको उत्तरतिर रहेको विशाल हिमश्रृंखलाबाट निस्केर पहाडका खोँच र समतल तराईहुँदै भारततिर बग्ने ६ हजारभन्दा धेरै ठूला–साना खोला, खहरेले नेपाललाई जलस्रोतमा धनी बनाएका छन् । अग्ला हिमालबाट सुरु हुने खोलामा सालभरि नै पानीको प्रचुरता रहन्छ । देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा पानीको उपभोग कम परिमाणमा हुन्छ भने तराई भू–भागमा वर्षायाममा मानिसहरू बाढीको चपेटमा पर्ने गर्दछन् ।
जलस्रोतको सम्भावनामा विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भनेर चिनिए पनि देशको राजधानी सहरमा समेत नगरवसीले खानेपानी नपाएर ‘काकाकुल’ को अवस्था व्यहोर्न वाध्य हुनुपरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले मेलम्चीको पानीको आश गर्दै तीन दशक बिताइसकेका छन् । सिञ्चाइको अभावमा देशको ठूलो भू–भागका खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको अवस्था छ । हामीले बालककालदेखि ‘नेपाल कृषिप्रधान देश’ भन्दै आए पनि नेपालमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य पदार्थ विदेशबाट आयात गरिन्छ । विद्युतको अपार सम्भावना भएर पनि सबै नेपालीका घरमा विद्युतको पहँुच छैन । सिञ्चाइमा विद्युतको उपयोग नगण्य छ । सिञ्चाइको अभावमा खाद्यान्न उत्पादन अपर्याप्त छ । इन्धनको रूपमा ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिन्छ । त्यसको फलस्वरूप नेपालको व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहेको छ ।
नेपालमा जलस्रोत भनेको जलविद्युतमात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । तर, जलस्रोतभित्र विद्युतका अतिरिक्त सिञ्चाइ, खानेपानी, डुबान, बाढी नियन्त्रण जस्ता विषय पनि पर्छन् भन्ने कुरामा देशका नीति– निर्मातासमेत अनभिज्ञ देखिन्छन् । वर्तमान गणतान्त्रिक सरकारले पनि पानीजहाज चलाउने र विद्युत–रेल, मोनोरेल सञ्चालनका सपना नागरिकलाई सुनाउने गरेको छ । त्यस अनुसार कार्यान्वयनको पाटोमा भने अघि बढेको देखिँदैन ।
जलस्रोत : विकासको आधार
नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गरेर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । विद्युत उत्पादन, सिँचाइ, खानेपानी, जल–यातायात, माछापालन जस्ता व्यवसायबाट देशका नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युतले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट देशले बेहोरिरहेको व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत मिल्नेछ । जलपरिवहन, नौकाबिहार जस्ता मनोरञ्जनात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । वर्तमानमा हामी भारतीय र चिनीया रेलका कुरा गरेर नथाक्ने भएका छौँ । देशमा पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण सञ्चालन गरिने विद्युत रेलमा आप्mनै जलविद्युत उपयोग गर्न सकिन्छ । देशको आवश्यकता पूरा गरेर बढी हुने विद्युत विदेश निर्यात गरेर आय–आर्जनका बाटा खुल्न सक्छन् ।
शुद्घ खानेपानी सबै नेपालको पहुँचमा पुगेको छैन । दूषित पानीका कारण धेरै मानिस अहिले पनि विभिन्न रोगको चपेटमा पर्ने गरेका छन् । खानेपानीको उचित व्यवस्थापन गरेर नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । हिमालबाट निस्कने पानीको उपयोग गरेर खानेपानी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट पनि देशले राम्रै आय–आर्जन गर्न सक्नेछ । माछापालन व्यवसायलाई प्राथमितामा राख्न सकियो भने विदेशबाट गरिने माछाको आयात रोकिने छ । देश माछा व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुनेछ र बढी उत्पादन भएमा निर्यात गरी आय–आर्जन गर्न सकिने छ ।
जलस्रोत र विद्युत उत्पादन
नेपालका विभिन्न नदी /बेसिनबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ । यो तथ्याङ्क वर्षौँ पहिले एक जना इन्जिनियरले विद्यावारिधि गर्ने प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत तवरमा गरेको अनुसन्धानमा आधारित छ । त्यो बेला प्रविधिमा अहिलेको जस्तो विकास भइसकेको थिएन । त्यस अर्थमा त्यस्तो समयमा भएको अनुसन्धान अपुरो हुनसक्छ । तर, हाम्रा नीति निर्माताले त्यो भनाइलाई नै आधिकारिक मान्दै आएका छन् ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गरिरहेका केही संस्थाले नेपालमा दुई लाख मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । क्षमता जतिसुकै भए पनि त्यसको समुचित उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो प्रसंग निरर्थक हुन्छ । खोलामा बगेको पानीको हिसाब गरेर देश र देशका नागरिक धनी हुनसक्दैनन् । यस्तो हुनेभए विगतमा बगेको पानी नेपालको समृद्घिको कारण बनिसकेको हुन्थ्यो ।
नेपालमा आर्थिकरूपले सम्भाव्य आयोजनाहरूको क्षमता पनि ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी मानिएको छ । यी आँकडालाई आधार मानेर नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता यतिमै सिमित हो भन्नु उपयुक्त हुँदैन । एउटै खोलालाई विभिन्न ठाँउमा बाँध बाध्दै त्यही पानी प्रयोग गरेर पटक–पटक विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्ता आयोजना विश्वका विभिन्न देशमा अत्यन्तै आकर्षकरूपमा सञ्चालन गरिएका छन् । एउटै नदीको पानीलाई विभिन्न स्थानमा बाँध बाँधेर बनाइने क्यासकेड आयोजना वा एउटै पानी पटक–पटक उपयोग गरेर वा वर्षाको पानी जम्मा गरेर सञ्चालन गरिने स्टोरेज आयोजनासमेतको अनुमान गर्ने हो भने नेपालको जलस्रोतको सम्भावना ती अग्रजले अनुमान गरेको भन्दा धेरै ठूलो हुनसक्छ ।

नेपालको जलस्रोतबारे राजनीतिक दलका दृष्टिकोण
जलस्रोतको उपयोग गरेर देशको मुहार फेर्ने कुरा देशका सबै ठूला–साना राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन् । तर, तिनको बोली र तिनले गर्ने कर्मबीच कुनै किसिमको तालमेल देखिँदैन । हरेक दलले जलस्रोतलाई सत्तामा चढ्ने सिँढिको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको कुरा जगजाहेर छ । तिनले आफ्नो दल र राजनीतिक स्वार्थ अनुसार फरक समयमा फरक किसिमको व्याख्या गर्ने गरेका छन् । विक्रम संवत २०६२÷६३ को जन–आन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशवाशीका चाहना धेरै बढेको देखियो । जनचाहनाकै आधारमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा पनि जलस्रोतका विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरे ।
पहिलेको नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो घोषणापत्रमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा महाभारत श्रृंखलामा बाँध बाँधेर वा सुरुङ खनेर सम्पूर्ण तराईमा सिँचाइ नहर सञ्जालले जोड्ने योजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, पहाडका नदी किनारका पाखाहरूमा लिप्mट सिँचाइको व्यवस्था, वर्षाको पानी संकलन गरेर हिउँदमा उपयोग गर्न विशेष अभियान चलाउने, समग्रमा जलस्रोत र जलविद्युतको विकासलाई नयाँ नेपाल निर्माणको एक प्रमुख आधार बनाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा नेपालका नदी–नालामा नेपालको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गर्ने, जलस्रोतको उपयोगमा राष्ट्रियहितलाई ध्यानमा राखेर बाह्य र बहुपक्षीय सहयोग लिने नीति अवलम्बन गर्ने, उपभोक्ता समितिको सहभागितामा भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने कुराहरू उल्लेख थिए ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा पनि धेरै आश्वासन र प्रतिबद्घता समावेश थिए । जलस्रोत विकासको राष्ट्रिय नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय वा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, १० वर्षमा विद्युत उत्पादन १० गुणा बढाएर कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट कायम गर्ने, विद्युत निर्यातबाट अर्बौँको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मात्र होइन, सुलभ र सस्तो उर्जा विकास गरेर देशभित्र औधोगिकीकरणको आधार सिर्जना गरिने कुरा समावेश थिए । यसरी नै साना राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि जलस्रोतका विषय समेटिएका थिए ।
यी घोषणापत्र जारी भएको समय पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपाली काँग्रेसको सरकारपछि निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको नेकपाको सरकारले देशमा शासन चलाइरहेको छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका जलस्रोत उपयोगका विषयलाई त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन । चुनावताका कोशी, गण्डकी, महाकाली जस्ता भारतसँग पहिले गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी असमान सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्ने भनिएको भए पनि सरकारमा गएपछि उनीहरू यो विषयमा मौन देखिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको १० वर्षमा कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र देशमा औधोगिकीकरणको आधार तयार गर्ने योजना पनि फगत घोषणामा सिमित देखिएको छ । देशबाट युवा जनशक्ति विदेशतर्फ पलायन हुर्नेक्रम घट्नुको साटो अझ बढ्दै छ । देशभित्रको विद्युत माग पूरा गर्न भारतबाट आयात हुने विद्युतको परिमाण आन्तरिक उत्पादन घटबढ हँुदा कम–बेसी हुनेगरेको छ । सुख्खायाममा भारतबाट हुने विद्युत आयात कूल मागको आधाभन्दा बढी भएको अनुभव छ ।
पञ्चायतदेखि वर्तमान गणतान्त्रिककालसम्म राजनीतिले जलस्रोतलाई सत्तामा चढ्ने भ¥याङको रूपमा उपयोग गरेको पाइएको छ । ‘बिजुली बेचेर देश धनी हुँदैन’ भन्ने र ‘देशलाई धनी बनाउन बिजुली निर्यात गर्नै पर्छ’ भन्ने दुईथरि मान्यताबीच सधैँ द्वन्द्वको अवस्था छ । देशविकासको एउटा प्रमुख आधारको रूपमा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोगको सन्दर्भमा विभिन्न दलबीच न कुनै साझा दृष्टिकोण छ न त राष्ट्रिय सहमति नै । विगतमा खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजनामा धेरै नेताको सहमति र अरूण– ३ को अवसान गराउने क्रममा विभिन्न दलले अघिसारेका कुतर्कहरूले दलहरूले जलस्रोतमा राजनीति गरेको पुष्टि हुन्छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा जलस्रोतको विषयमा भारतका मानिसले भन्नेगरेको एउटा भनाइ “पानी र जवानी पहाडलाई काम लाग्दैन” भनेर संविधानसभामा सांसदलाई सुनाए । भारतका मानिसले यो भनाइलाई अझै पनि सत्य मान्दछन् रे । उनको बुझाइमा “नेपालले यस भनाइलाई जतिछिटो गलत सावित गर्न सक्यो त्यति राम्रो ।” यो भनाइमा नेपालको जलस्रोतको उपयोगमा धेरै ढिलाइ भइसक्यो र अब अझ ढिला गर्नुहँुदैन भन्ने आशय थियो । पानी सधैँ भारततिर बग्छ । हामीले चाहेर पनि रोकेर राख्न मिल्दैन । नेपालका युवायुवतीको जवानी पनि खाडीका मुलुकमा खर्च हुनेगरेको छ । नेपालीले सधैँ नेताका झुटा आश्वासनमा चित्त बुझाउनु पर्ने यथार्थतिर उनले संकेत गरेका थिए ।

नेपालको जलस्रोतमा भारतको चासो
नेपालको पानीमा भारतले सधै चासो राखेको देखिन्छ । भारतको विद्युतको आवश्यकता बिचार गर्नेहो भने पनि भारतमा सधै विद्युतको माग अनुसार आपूर्ति हुननसकेको अवस्था छ । नेपालको जलविद्युत विकासको कुरागर्दा भारतको नियतबारे सधै संकागर्ने गरिएको छ । विगतको भारतको व्यवहार अध्ययनगर्ने हो भने नेपालको बिजुली भन्दा पानीमा भारतले बढी चासो राखेको देखिन्छ । तर विद्युतमा पनि उसका धेरै विकल्पहरू छैनन् । उसलाई हजारौ हजार मेगावाट विद्युत नपुग छ । उसको आफ्नो उत्पादन धेरैजसो कोइलामा आधारित छ ।
भारत विश्वमा विद्युत उत्पादन र उपभोगको हिसाबले तेश्रो ठूलो देश मानिन्छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा सन् २०१९को अन्त्यमा विद्युतको माग ३ लाख ६८ हजार ७९० मेगावाट रहेको छ । आफ्नो देशको कोइला भण्डार खर्च गरेर भारतले तापिय विद्युतकेन्द्र सञ्चालन गरिरहेछ । कूल उत्पादनको करिब आधा हिस्सा तापीय विद्युतकेन्द्र बाट आपूर्ति भैरहेछ । उसंग भएको कोइलाको संचित भण्डार पनि रित्तिनेक्रममा छ । आणविकउर्जा उसको लागि पनि सहज छैन । भूटानबाट उसले सकभर बढी विद्युत उत्पादनगर्न प्रयासरत छ । नेपालमा सहजरूपमा विद्युत उत्पादनगर्ने बातावरण बन्यो भने उसको लागि यो उत्तम बिकल्प हुनसक्छ ।तर नेपालको अपार जलस्रोततर्फ उसले नजरअन्दाज गरिरहेछ किन रु यस प्रश्नको जवाफ विविध हुनसक्छ । त्यसको पछाडी राजनैतिक, सामाजिक, कानूनी, ऐतिहासिक आदी विविध कारण हुन सक्तछन् ।
भारतको विगतको नीति र वर्तमानमा भारतीय अधिकारीहरूको धारणाबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने भारतले नेपालको जलस्रोतको उपभोगको सन्दर्भमा खानेपानी, जलप्रकोप न्यूनीकरण र सिञ्चाईलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युत उत्पादन उसको दोश्रो प्राथमिकतामा पर्दछ ।हाम्रो देशको सिमाना र भूगोललेहामीले जलस्रोतको उपयोगमा भारतलाई साझेदार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । भारतका विभिन्न राज्य हर्याणा, महाराष्ट्र,आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश,कर्नाटक र तामिलनाडु कम बर्षा हुने र हरेक बर्ष सुख्खाको चपेटमा पर्ने राज्य हुन् । यी राज्यमा खानेपानीको समेत अभाव छ र मानिसको जीवन कस्टकर बनेको छ । हरेक बर्ष सुख्खाको कारणले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्दछ । त्यसरी नै आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगालमा हरेक बर्ष बाढीले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ ।
भारतका विभिन्न राज्यमा बर्षाको असन्तुलनले कतै बाढीले बिनास गर्ने र कतै सुख्खाको कारणले क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ । सन् २०५० सम्ममा भारतको जनसंख्या १ अर्ब ८० करोड पुग्ने अनुमान छ । यो जनसंख्याको लागि ४५० मिलियन टन खाध्यान्न आवश्यक पर्नेछ । बढदो खाध्यान्नको माग पुरा गर्न हाल सिचाइ सुबिधा भएको जमिन ११३ मिलियन हेक्टरबाट बढाएर सिचाइ सुबिधा १६० मिलियन हेक्टर जमिनमा पु¥याउनु पर्नेछ । यो आवश्यकता पुरागर्न नेपालबाट भारततिर बहने नदीको उल्लेखनीय योगदान रहनेछ । भारतले आफ्ना देशका विभिन्न राज्यमा पानीको असन्तुलन मिलाउन विभिन्न नदीलाई कृत्रिम नहर सन्जालले जोडेर एउटा नदीको पानी अर्कोमा मिसाउने उपक्रम बिगतदेखि बर्तमानसम्मगर्दै आएको छ ।
भारतको रिभर लिङकिङ योजनामा ब्यवधान आउनसक्ने आशंकाले नेपालमा सञ्चालन गर्न खोजिएका सिचाइ आयोजनाहरूको भारतले बिरोध जनाउने गरेको अनुभव हामीले गर्दै आएका छौ ।कोसी गण्डकी, महाकाली जस्ता द्विपक्षिय आयोजनामा पनि नेपाल ठगिएको र संझौतामा भएका प्रावधान अनुसार पानी र बिजुली नेपाललाई उपलब्ध गराउन भारत इमान्दार नभएको कुरा जगजाहेर छ ।नेपाल भारत सिमाना नजिक बाँध बाँधेर नेपाली भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । यस्ता घटनाले नेपालीपक्षका स्थानीय मानिसहरू आन्दोलित हुने गरेका छन् । तर भारतपक्षको ज्यादति कायमै छ र नेपाल सरकारले पनि मौन सम्मति जनाउने गरेको कुरा कुटसत्य भित्रै पर्छ ।
भारतले आफ्नो देशमा खानेपानी, सिचाइ,विद्युत, बाढनियन्त्रण, जलपारबहन जस्ता विषयलाई एकिकृत गरेर नेशनल रिभर लिङकिङ आयोजना सञ्चालन गर्ने अत्यन्तै महत्वकाँक्षि आयोजना अघि सारेको छ । सन् २०१६ मा प्रस्ताव गरेको यो आयोजना सन् २०५० मा पुरा गर्ने लक्ष छ । यो आयोजना अन्तर्गत ३० वटा लिङकस निर्माण गरिने छ । अन्य काम अन्तर्गत ३ हजार साना ठूला जलाशय निर्माण, १२ हजार ५ सय किलोमिटर नहर निर्माणगरी विभिन्न ३६ वटा नदीलाई एक आपसमा जोडिने छ । यो काम सम्पन्न भएको अवस्थामा ३५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसको अतिरिक्त भारतका विभिन्न राज्यका ३५ मिलियन हेक्टर जमिनमा थप सिचाइ सुबिधा पुग्नेछ ।
आयोजनाको पहिलो चरणमा उत्तरी भारतका गङगा र ब्रह्मपुत्र नदीको आसपास विभिन्न जलाशय निर्माणगरी पानी संचय गरिने छ । यी जलाशयमा नेपाल, भारत र भुटानबाट आउने नदीको पानी संचय गरिने छ । विभिन्न नहरको निर्माणगरी गङगा, ब्रह्मपुत्र र महानदीलाई एक आपसमा जोडिने छ । यो चरण पुरा भएपछि २ लाख २० हजार बर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा सिचाइ सुबिधा पुग्ने र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रणालीमा थपिने छ । आयोजनाको दोश्रो चरणमा महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा काभेरी नदीलाई विभिन्न नहरसंजाल निर्माण गरेर एक आपसमा जोडिने छ । आवश्यक परेका स्थानमा जलाशय निर्माण गरिने र महानदी, गोदावरी भएर दक्षिण भारततिर पानी प्रबाह गरिने छ । यो चरण पुरा भएपछि १ लाख ३० हजार बर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा सिचाइ सुबिधा पुग्ने तथा करिव ५ हजार मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
भारतसंग भएका विभिन्न संझौता र तिनको अवस्था ःसन् १९२० मा भारतमा रहेको बृटिस सरकार र नेपालबीच सारदा ब्यारेज निर्माण गर्न भएको संझौता दुई देशबीच भएको पहिलो संझौता मान्न सकिन्छ । यो संझौता अनुसार नेपालले सारदा ब्यारेज निर्माणगर्न महाकाली नदीको पूर्बि किनारमा ४०९३.८८एकड जमिन भारतलाई उपलब्ध गराउने र त्यो जमिनको बदलामा नेपाललाई अन्य क्षेत्रमा त्यति नै जमिन उपलब्ध गराउने सहमति थियो ।उक्त बाँधबाट नेपाललाई सिचाइ प्रयोजनको लागि ४६० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउने र भविश्यमा पानीको परिमाण १००० क्यूसेक पु¥याउने थियो । भारतले निर्माण गरेको सारदा बाँध बिशेष गरेर भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा सिँचाइ सुबिधा पु¥याउने उदेश्यले निर्माण भएको थियो ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि गरिएको कोसी संझौता नेपाल भारतबीच जलस्रोत उपयोग गर्न गरिएको दोश्रो संझौता थियो । यो संझौता बमोजिम सिचाइ, बाढ नियन्त्रण र जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना थियो । सन् १९४६ देखि अध्ययन सुरु भएको यो आयाजनालाई सन १९५४ मा प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भयो । कोसी बाँध देखि गङ्गाको मुहानसम्म कोसीको दुबै किनारमा १३० किलोमिटर तटबन्ध निर्माणगरी बाढ नियन्त्रण गर्ने योजना थियो । यसबाट भारतको २ लाख ८० हजार हेक्टर जमिनमा बाढ नियन्त्रण तथा ११ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुबिधा पु¥याउन सकिन्थ्यो ।
यो संझौताबाट भारतको मात्र हित हुने र नेपालले आफ्नो भू–भाग दिएर पनि कुनै सुबिधा नपाएको ब्यापक जनगुनासो भएपछि सन् १९६६ मा लाल बहादुर सास्त्री प्रधानमन्त्री भएको समयमा संझौता पुनराबलोकन भएको थियो । यो पुनरावलोकन पछि बाँध बनाउन असिमित समयको लागि उपलब्ध गराएको जमिनमा नेपालको नै सार्बभौम अधिकार रहनेगरी जमिन उपभोगको समयसिमा १९९ बर्षमा सिमित भयो । कोसी र यसका सहायक नदीबाट नेपालले आवश्यकता अनुसार पानी लिन सक्ने र बाँधदेखि १० माइलभित्र निर्माण गरिएका विद्युत आयोजनाबाट ५० प्रतिशत उर्जा प्राप्त गर्ने भयो । कोसी संझौता अनुसार निर्माण भएको चतरा सिचाइ नहरबाट ६६ हजार हेक्टर नेपाली भूभागमा सिचाइ पुर्याउने योजना भए पनि कोसी बाँध नेपाल भारत सिमानामा बनाएको कारणले सिचाइ सुबिधा १० हजार हेक्टरमा सिमित भएको थियो ।
सन् १९५९ मा नेपाल भारतबीच भएको गण्डक संझौता तेश्रो संझौता थियो । बहुउदेश्य भएको यो आयोजनाको बाँध पनि नेपाल भारत सिमानामा निर्माण भयो । यो आयोजनाबाट बिहारको १३ लाख ४० हजार हेक्टर र उत्तरप्रदेशको५ लाख हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुबिधा पुग्दथ्यो । यसबाट नेपाललाई भने ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिचाइ र १५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष थियो ।
सन् १९९६ मा नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि चौथो संझौता थियो । सारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पन्चेश्वर आयोजनालाई एकिकृतगरी भएको यो संझौताबाट नेपाल र भारतलाई समान उपलब्धी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । महाकाली संझौता अनुसार टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई बर्षायाममा १००० क्यूसेक र सुख्खायाममा ३०० क्यूसेक पानी सिचाइको लागि उपलब्ध गराउने र बार्षिक ७० लाख युनिट विद्यूत उर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दत्यो । महाकाली संन्धिमा परेका पहिलो दुई काम सारदा ब्यारेज तथा टनकपुर ब्यारेज पहिले नै भारतले आफ्नो लगानीमा निर्माणगरी त्यसबाट पानीको उपयोग निर्बाधरूपमा गरिरहेको छ । यो कारणले पन्चेश्वर आयोजना निर्माणको नाममा आफुले उपयोग गरिरहेको पानी नेपाललाई बाँडन भारत तैयार देखिदैन ।

जलस्रोत एक विवादित विषय
नेपालमा जलस्रोत धेरै पहिलेदेखि नै एक बिबादित मुद्वा मानिन्छ । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण दिशामा भारतको सिमाना पर्दछ । देशको उत्तरतिर चीन भएपनि अग्लो हिमाली भू–बनोटको कारणले चीनसंग जलस्रोत सम्बन्धि धेरै बिबाद छैनन् । नेपाल भारतबीच भएका विभिन्न सन्धि संझौता बिबादमा परेका छन् । कोसी, गण्डक तथा महाकाली संझौतामा नेपाल ठगिएको र भारतले संझौता अनुसार पानी र बिजुली दिन कन्जुसी गरको छ । गण्डक नहरमा पानी उपलब्ध नगरेको विषयमा हरेक बर्ष स्थानीय मानिसहरू आन्दोलित हुने गर्दछन् । भारतको स्वतन्त्रतासंगै सुरु भएको सप्तकोसी उच्च बाँध कार्यान्वयन गर्न धेरै समस्या छन् । उक्त बाँधको कारणले नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने तर नेपालले पाउने सुबिधा सिमित भएकोले यो संर्झाता नेपालको हितमा छैन भन्ने आम मानिसको बुझाई छ ।
महाकाली संझौता अन्तर्गतको पन्चेश्वर आयोजना भारतको प्राथमिकतामा परेको छैन । यो संझौताको अभिन्न भागकोरूपमा उल्लेख भएका सारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेज भारतले आफनो खर्चमा निर्माण गरेर एकलौटी उपयोग गरिरहेकोले पन्चेश्वर आयोजना उसको प्राथमिकतामा परेको छैन । भारत र नेपालबीच भएका सन्धि अनुसारका बाँध नेपाल भारत सिमानामा बनेका छन् र त्यसबाट प्राप्त हुने सुबिधा भारले मात्रै उपयोग गर्न पाएको अवस्था छ । भारतले नेपालको सिमाना नजिक थुप्रै सिचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न बाँध बाँधेर नेपालको भू–भाग डुबानमा पारेको छ ।
यी बिबादित विषयमा देशका हरेक राजनीतिक दलले यसलाई आफ्नो राजनीतिक अनुकुलता अनुसार ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । सत्ताको सिढी चढन भारतको आशिर्बाद चाहिने सबै दलको साझा बुझाई छ र सत्ताप्राप्ती सबै दलको प्राथमिकतामा पर्दछ । यो कारणले सबै दल एक ठाँउमा उभिएर जलस्रोतको समुचित उपयोगको विषयमा साझा एजेण्डा बनाउन सकेका छैनन् ।
विवाद समाधानमा भएका प्रयासहरू
नेपाल भारतबीच भएका जलस्रोत उपयोगका बिबिध स्रझौता सबै बिबादित बनेका छन् । नेपाली जनमानसमा उठेका बिबाद समाधान गर्न नेपालर भारत सरकारले संयुक्त कार्यदल बनाएर थुप्रै प्रयास गरेपनि त्यति धेरै उपलब्धी हासिल भएा छैनन् । जलस्रोत उपयोग गर्न संयुक्त कार्यदल (व्ऋध्च्) सन् २००६ मा बनाइएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेर बिबाद समाधानका प्रयास भएका छन् । बर्तमान सम्म आइपुग्दा संयुक्त कार्यदलका ८ वटा बैठक भारत तथा नेपालमा भैसकेका छन् । पाँच बर्षको अन्तरालपछि भएको आठौ बैठकमा भने पानीको बाँडफाँड, पन्चेश्वर आयोजनाको बिस्तृत आयोजना रिपोर्ट, सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज आयोजनाको विषयमा छलफल अघि बढेका छन् । यसरी नै नेपाल भारतबीच भएको छैटौ संयुक्त स्टेयरिङ कमिटिको बैठकबाट उर्जा आदानप्रदान विषयमा केही आशलाग्ला सहमति भएका छन् । विद्युत प्रणलीमा उर्जा बैकिङ गर्ने सहमति भएको छ । यो कार्यान्वयन भएमा नेपालमा बर्षायाममा बढी उत्पादन भएको उर्जा बैकिङ गरेर सुख्खायाममा भारतबाट आयात गर्न सकिने छ ।
नेपालको विद्युत निर्यातको सम्भावना
नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत सबै देश भित्र खपत हुदैन । देशमा उत्पादन भएको विद्युत आवश्यकताभन्दा बढी भएमा विदेश निर्यात गर्ने हो । उत्तरतिरको हिमाल नाघेर चीनतर्फको निर्यात प्रविधिले सार्थक बनाइसकेको छैन । प्रशारणलाइन निर्माण गरेर विदेश निर्यात गर्ने विषयलाई राज्यका सिमानाले पनि प्रभावित गर्दछ । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण भारतसंग जोडिएको छ । संयोग भनौ सिमाना जोडिएका भारतीय राज्यमा विद्युतको अभाव छ ।
नेपालमा बर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ तर खपत भने हिउँदमा बढी हुने गरेको छ । हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घटने भएकोले विद्युत उत्पादन कम हुन्छ । यही समयमा विद्युतको खपत भने अधिक हुन्छ । संयोग भनौ नेपालमा बढी विद्युत उत्पादन हुने समयमा भारतमा विद्युतको माग अत्यधिक हुने गर्दछ । बुद्घिमानीढंगले भारतसंग सहकार्य गरिएमा बर्षायाममा खेर जाने विद्युत भारत निर्यातगर्न सकिने र हिउँदमा सहुलियतदरमा विद्युत आयात गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई मुर्तरूप दिन लामो समयदेखि नेपाल भारतबीच ईनर्जि बैंकिङको विषयमा छलफल हँुदै आएकोमा हालैका दिनमा यो विषयमा सकारात्मक निर्णय भएका छन् ।
नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत पर्दछ भने उत्तरतर्फ चिन छ । उत्तरतर्फको विशाल हिमश्रृखला र भौगोलिक विकटताको कारणले नेपालबाट चिनतर्फ विद्युत निर्यातको सम्भावना अत्यन्त कम छ । भारत एउटा विशाल राष्ट्र हो जहाँको आर्थिक विकाश र औधोगिकरण अत्यन्त तीव्र गतिमा भैरहेको छ । भारतको विद्युत बजारमा वर्तमानमा पनि माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन ।नेपालसंग सिमाना जोडिएकाविहार, उत्तर प्रदेश जस्ता राज्यमा हजारौ मेगावाट विद्युत न्यून छ । भारतको बढ्दो विद्युत आवश्यकताको परिपूर्तिकोलागि नेपालको अपार जलस्रोत उपभोगगर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छन् ।
भारतको ठूलो विद्युत वजारमा अहिले पनि माग र आपूर्तिमा असन्तुलन छ । यसले आफ्ना स्रोत र साधनको परीचालन गरेर पनि नपुग हुने विद्युत सिक्किम र भुटानसमेतको जलस्रोत विकाशगरी उत्पादन बढाउने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । तर भारतले अहिलेसम्म नेपालमा भएको अपार जलस्रोतको विकाश र विद्युत खरिद वारे कही कतै उल्लेख गरको पाईदैन । विगतका वर्षहरूमा नेपालका विभिन्न आयोजनाहरू जस्तै पञ्चेश्वर, कोशी, कर्णाली जस्ता ठूला आयोजना भारतले विकाशगर्ने मनशाय प्रकट गरेपनि लामो समयसम्म यी आयोजनाहरूमा खासै प्रगति भएको छैन ।
नेपाल र भारतबीच बोर्डर पावर एक्सचेन्ज अन्तर्गत अधिकतम ५० मेगावाटविद्युत आपर्ति गर्न सकिने संझौतो थियो । नेपालमा विद्युतको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन बढदै गएपछिदुई सरकारबीच १५० मेगावाटसम्म विद्युत आदान प्रदान गर्ने सहमति भयो । समयको अन्तरालमा नेपालको बढदो विद्युत मागलाई दृष्टीगत गरेर दुई देशका सरकारबीच समझदारी कायमगरी थप विद्युत आयात गरिदै आएको छ । ढल्केबर मुजफफरपुर उच्च भोल्टेज सिमापार प्रसारणलाईनको निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत आपूर्तिमा सहजता आएको छ । यही कारणल् नेपालमा चमत्कारिक ढंगले लोडसेडिङ हटेको थियो । नेपाललाई आवश्यक भएको विद्युत भारतिय दलाल कम्पनी पि.टि.सि.इण्डिया मार्फत ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने विषयमा नेपाल र बंगलादेशबीच पनि संझौता भएको छ ।यो काम प्राविधिकरूपमा संभव भए पनि तेश्रो देशको भूभाग भएर निर्माण गरिने प्रसारण प्रणाली तथा प्रसारण गरिने उर्जाको लागि बातावरण त्यति धेरै सहज हुदैन । देशको अपार जलस्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने जलविद्युत केन्द्रको उत्पादन निर्यात गर्न भारतीय बजार सर्बथा उपयुक्त बिकल्प हुनसक्छ । यसको लागि देशभित्र भएका सबै राजनीतिक दलका नेतामा दृढ ईच्छाशक्ति आवश्यक छ । सबैको साझ एजेण्डा र साझा अठोट भएमा मात्र भारतसंग उपयुक्त संझौता कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।
जलस्रोत उपयोगको भोलीको बाटो
नेपालको जलस्रोतलाई जलविद्युत उत्पादमा मात्र सिमित गरिनु हँुदैन । सिचाइ नहरको संजाल निर्माण गरेर अन्न उत्पादन बढाउन सकिन्छ । देशबाट दिनहँु पलायन भैरहेको युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोक्ने बातावरण मिलाउन सकियो भने परिणाम सकारात्मक बन्न सक्छ । विद्युत उत्पादन बढाएर लिफट सिचाइ आयोजना सञ्चालन गरेर पहाडी भूभागमा खानेपानी र सिचाइको सुबिधा मिलाउन सकिन्छ । माछा पालन, जलपाराबहन सञ्चालनबाट रोजगारी र आयआर्जनका स्रोत थपिने छन् । खोला, नहर र पोखरीमा नौका बिहार तथा राफटिङ जस्ता गतिबिधि सञ्चालन गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने छ ।
नेपालको जलविद्युत देश विकासको आधार बन्न सक्छ । विद्युतबाट सञ्चालित यातायात प्रणाली विकास गरेर ठूलो परिमाणमा भैरहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । यसले व्यापार घाटालाई न्युनिकरण गर्न सकिने छ । यसरीने आयातित ग्यासलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्न सकिने छ । देशको आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने छ । तर निर्यात हुने विद्युत सस्तो र भरपर्दो हुन पनि उतिकै जरुरी छ ।
भारतमा जस्तै नेपालका विभिन्न भागमा पानीको असन्तुलन रहेको छ । विभिन्न नदीलाई नहर संजालले जोडेर त्यो असन्तुलन मेटाउन सकिन्छ । जलस्रोतको उपयोग गरेर देशलाई धनी बनाउने सपना हामीले धेरै पहिले देखि देख्दै आएका छौं । तर देश विकासको लागि सपना देखेर मात्र पुग्दैन तिनलाई कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूमा दृढ अठोट र ईच्छाशक्ति भएमा मात्र कार्यान्वयनको चरण सुरु हुनसक्छ । नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर देश विकास गर्ने अपार सम्भावना छन् । तर त्यो बाटोमा चुनौती पनि नभएका हैनन् । हाम्रो अगाडि देखा परेका हरेक चुनौतीका सामना गर्दै अघि बढेमा हामी गन्तब्यमा पुग्नेछौ । यो काम गर्न सकिएन भने खोलामा बगेको पानीको हिसाब गरेर समृद्घिको सपना देख्दैसमय कटाउनु भावी पुस्ताले पनि एकमात्र बिकल्प रहने छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top