logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Thursday, October 22, 2020 )

मन्त्रीको प्रयास असफल / नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रकृयाबाटै

वर्षमानले कुलमानलाई साक्षी राखेर मुख्य सचिवसँग वार्ता

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । रोल्पाबाट फर्किए पछि विहीबार ४ बजे उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन कार्यकक्षमा प्रवेश गरेसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि थमौती गर्न व्यस्त बन्नु भयो । मन्त्री पुनले उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर घिसिङकै अगाडि म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारीका बारेमा कुरा झिक्नु भयो । सचिवले प्रकृया अनुसार गर्ने भनेपछि कानुनका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीलाई समेत डाकियो ।
सहसचिव अधिकारीबाट समेत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार पुन नियुक्ति गैर कानुनी हुने राय अगाडि आएपछि मन्त्रीको चाहना अनुसार निकास निस्किएन । उसो त रोल्पाबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा चितवनमा बास बसेर भोलीपल्ट आउँदै गर्दा बाटैबाट सचिवलाई फोन गरी पुन नियुक्तिको प्रस्ताव तयार गर्न भनेकोमा प्रकृयाबाटै जान सकिने जवाफ पाएपछि ठिकै छ भनेर बसेरै कुरा गर्ने भनि फोन राख्नु भएको थियो । धेरै कनिकुथि गर्दासमेत निकास ननिस्किएपछि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरियो । त्यो बेला फोन नउठेपछि घण्टौ पछि मुख्य सचिव उर्जा मन्त्रालय आएर मन्त्रीलाई भेट्नु भएको थियो ।
मुख्य सचिवले मन्त्रीलाई हचुवामा प्रस्ताव गर्न नमिल्ने भनि प्रकृयाको कुरा संझाउदासमेत मन्त्रीले कर गरेको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरी प्रस्ताव तयार हुन सक्दैन माननीय मन्त्रीज्यू भनि कुराको बिट मारेको कुरा सहि साँचो हो । यसरी कानुन मिचेर पुननियुक्तिका लागि मन्त्री पुन मरिहत्ते गर्नु त्यो पनि घिसिङलाई साक्षी राखेर भनेपछि यो आफैमा एउटा लाज मर्दो विषय हो, भन्ने कुरा भन्न अब हिच्किचाउनु अब परेन ।
प्रधानमन्त्री र प्रचण्डका कुरा
केही दिन पहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समक्ष कुलमानलाई पुन नियुक्ति गरिदिनु पर्यो भनेकोमा प्रमबाट यो काम प्रकृयाबाट हुन्छ भन्ने जवाफ आएको शुत्रको दावी छ । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उसो भए मेरो मान्छे राख्नु पर्यो भन्दा पनि प्रमले प्रकृयामा आए पछि भन्ने जवाफ दिनु भएको शुत्रले दावी गरेको छ । यसरी अध्यक्ष र उहाँका पृय पात्र मन्त्रीले प्रकृयाको ख्यालै नगरी कुलमान कुलमान भन्नुको भित्रि कुरा थप रहस्यको विषय बनिरहेको छ ।
प्रकृया कस्तो छ त ?
विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्ट उर्जा मन्त्री भएका बखत झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने भन्ने मापदण्ड पास भएपछि त्यस समयदेखि प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक  नियुक्ति हुँदै आएको हो । उक्त ऐनमा पुन नियुक्ति भन्ने प्रावधान नै छैन । मन्त्रीस्तरिय निर्णयले पूर्व सचिवको अध्यक्षतामा विज्ञहरु राखी कम्तिमा ३ सदस्यीय समिति बन्छ । त्यो समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले वैधता दिन्छ । त्यसरी बनेको समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गर्छ । परेका निवेदन मध्यबाट प्रकृयागत रुपमा १, २, ३ गरेर सर्टलिष्ट तयार गरी सिफारिस गर्छ र त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्छ ।
यस प्रकृयाको बारेमा त्यसवेलाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय जवसम्म अर्को मन्त्रिपरिषद्ले खारेज वा निलम्वन गर्दैन तवसम्म त्यो नियम कायम रहन्छ । यदि यो प्रकृयालाई कायम राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलेसमेत पुन वा खासखुस नियुक्तिलाई साथ दिन सक्ने अवस्था रहदैन ।

कुलमानको पछि लाग्ने मन्त्री
क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने छवि बनाएका मन्त्री पुनलाई उहाँका शुभचिन्तकहरुले कुलमानको पछि लागेर छवि ध्वस्त बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । १ खर्व २३ अर्बको हिसाब किताब नराखेको, झुटो नाफा देखाएको, कुरा महालेखाको प्रतिवेदनले नै प्रष्ट गरेको छ । उर्जा संकट समाधान गर्न तत्काल लोडसेडिङलाई मध्य नजर गरी २५ मेगावाट ग्रीड सोलार प्लान्ट ४ वर्षमा बनेन नै त्यसैमाथि भ्रष्टाचार गरेकोमा अख्तियारमा छानविनको क्रममा छ । भर्खरै ढल्केवर ग्रीड शाखाका प्रमुख रितेश गुप्ता १ करोड २४ लाखको सहिछाप भएको सरकारी चेक बोकेर काठमाडौं आउँदै गर्दा अख्तियारले पक्राउ गरी सुक्ष्म छानविन गरिरहेको छ ।
निजी उत्पादकहरुलाई प्रशारण लाइन समयमा नबनाएर पेनाल्टी लगाउने, एडभान्स डिक्लेरेशनको नाममा निजीको विजुली बेचेर जनताबाट रकम कुम्ल्याउने तिनलाई नदिने, सरकारको नीति कार्यक्रम र बिभिन्न घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको सुविधा र रकम नदिएर रगतको आँसु झार्न बाध्य गराउने । अनाहकमा दुख दिने काम गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणमा एकरत्ति काम नगरेर उत्पादित विजुली खेर फाल्ने र मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिइ भारतसँग विजुली खरिद गर्ने, बढी भएको समयमा उतै बेच्ने र बिचको छ्याकन लिने, दैनिक ७ करोड ५० लाखको स्वेदेशी उत्पादन खेर फाल्ने र भारतबाट खुसुखुसु महंगोमा विजुली ल्याउने भन्दै विजुली अड्डालाई राम्रोसँग बुझेका मानिसहरु दिक्क मान्दछन् ।
धेरै कुरा गरिरहनु भन्दा प्राधिकरणमा अहिलेसम्म यति साह्रो नाङ्गो नाच कहिल्यै भएको थिएन । यी आरोपहरु कुलमानलाई लागेको छ । तरपनि मन्त्री पुनले काँधमा बोकेर हिड्नुले यिनीहरुको मिलेमतो रहेछ भन्न थालेका छन् । विभागीय मन्त्रीको नाताले राज्यप्रति भएका कुठाराघातको जिम्मा मन्त्रीले लिनु लिनु पर्ने हो । सडकमा दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा आइजीपी र गृह मन्त्रीको राजिनामा मागिन्छ भने विद्युतमा भएका आँखामा छारो हाल्ने कामलाई ढाकछोप गर्न र भएका गलत कामको ढाकछोप गर्न मन्त्री र एमडी काँधमा काँध जोडेर हिड्दा पनि मुलुकले ताली पिटिदिनु पर्ने भनेपछि यो भन्दा दुखद बिडम्बना के होला ।

केही दिनदेखि खड्किरहेको विषय
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । यो पनि लामै समय रोकिए पश्चात । सुझाव समिति बनेर र पार्टीमा एकतालाई मध्यनजर गरेर हुन लागेको हो । सुझाब समितिले दिएको बिभिन्न सुझाव मध्ये पार्टी, सरकार, राजनीतिक कुटनीतिक नियुक्तिसमेतको विषय परेको छ । स्थायी समिति बैठक पछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयसमेत त्यहाँ जोडिएको छ । कमसे कम ४ दिन कुर्न नसक्ने, आकाश खस्ने वा धर्ती फाट्ने जसरी उर्जा मन्त्री लागि पर्नुले राम्रो सन्देश दिएन । कुरा के छ भन्दा मन्त्रीको यो हतारोलाई नेकपाकै चुरो राजनीति गर्नेहरुले अब हुने मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिनेकाे लिष्टकाे १ नम्बरमा उर्जा मन्त्री पुन हुन भन्ने ठोकुवा पो गर्न थालेका छन् । सूचना लुकाएर झुटको खेती गर्नु हुँदैन । ऐन कानुन र प्रकृया मिचाउने, मिच्ने र पानी माथि ओभानो बन्ने काम बन्द गर्नु पर्छ ।

Facebook Comments

Advertisement
Top