काठमाडौं । अनुमति प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ती वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमै नगइ शंसोधन गरिएको छ । आयोगको भाद्र १ को ७४ औं बैठकको निर्णयले स्वीकृत गरेको निर्देशिकाको दफा ६ शेयर खरिद बिक्रीको लागि निवेदन दिनु पर्ने शीर्षकको उपदफा २ र ३ सर्लक्क झिक्नका लागि शंंसोधन गरिएको कारण शंकाको दायरामा आउने विषय बनेको छ । आयोगको भाद्र २९ को ७९ औं बैठकको निर्णयले प्रथम शंसोधन गरेको हो ।
दफा ६ को उपदफा (२) ले कुनै व्यक्ति ववा संगठित संस्थाले अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको साविकको शेयर खरिद गर्दा सो पश्चात कायम हुने खरिदकर्ताको शेयर अनुमति प्राप्त व्यक्तिको कुल शेयरको पचास प्रतिशत वा त्यस भन्दा बढी हुने भएमा उपदफा १ बमोजिम निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । र उपदफा ३ ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिको जारी पुँजी मध्येबाट तत्काल कायम चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्नका लागि हुने शेयर कायम गरिएको कुल चुक्ता शेयरको पचास प्रतिशत वा त्यस भन्दा बढी हुने भएमा उपदफा १ बमोजिम निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । भनि भनिएको छ ।
पहिलो निर्देशिका आयोगको वेभसाइटबाट झिकेर ६ नं. दफाको उपदफा २ र ३ लाई छिर्के चिन्ह दिएर खाली राखी सो पेजको अन्त्यमा छिर्के चिन्हमा ‘प्रथम शंसोधनद्वारा झिकिएको’ लेखिएको छ । निर्देशिका शंसोधन गर्नु पर्ने कारण सहित सुझाव माग गरी सरोकारवाला छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन, भने शंसोधन गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाइएको छैन ।
आयोगको ऐेनको १४ को प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने शीर्षक अन्तर्गतको (च )ले तय गराएको बाटो बन्द गरेर तथा विनियमावली ४५ को शेयर संरचना परिवर्तनगर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने दफाको मर्मलाई निस्तेज पारिएको छ । आयोगले यी दुई दफा हटाउनुको मतलब मर्जर गर्दा र त्यसपछि हुने शेयर खरिद बिक्रीमा आफू खुसी र अनुकुल व्याख्या गर्ने बाटो खोलेको देखिन्छ । यसलाई अर्को भाषामा भन्नु पर्दा आयोगका सदस्यलाई चलखेलको अवसर प्राप्त हुनेछ । हटाइएका दफा २ र ३ ले साविकको शेयर खरिद गर्दा र त्यसपछि कायम हुने खरिदकर्ताको शेयर तथा जारी पुँजी मध्येबाट कायम चुक्ता बृद्धि गरे पश्चात कम्पनी कम्पनी बीचको शेयर कम्पनी भित्रका व्यक्ति तथा थप शेयर खरिद बिक्री हुने प्रकृया बारे निर्देशिकाले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यसरी खाली ठाउँ राखेर जारी गरिएको निर्देशिकाले न्याय दिने सम्भावना रहदैन बरु आयोगका सदस्यको मौखिक तर्कले भाउ पाउने हुँदा कम्पनीका टाठाबाठासँगको साटगाँठले सोझासाझाको विचल्ली हुने कुरामा ठोकुवा गर्न सकिन्छ । प्रयोगमा नआएको निर्देशिका २९ दिनमा शंसोधन गर्नु, त्यसमा पनि आवश्यक दुई दफा झिकेर थोते बनाउनुले सदस्यले चलखेल गर्ने तुरुप समातेको त हैन भन्ने आधार खोजिको विषय बनेको छ । जनताको करबाट अर्थ मन्त्रालयले खरिद गरिदिएको सरकारी गाडीमा सरकारी नम्बर प्लेट राखेर काम काजमा प्रयोग गर्न हिचकिचाउने र त्यसलाई निजी बनाउन खोज्ने आयोग पदाधिकारीबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोज्नुलाई भने खासै अनौठो नमाने हुन्छ ।
काम गर्दा शंसोधन आवश्यक देखियो घिताल
निर्देशिकामा उल्लेखित २ दफा हटाएको सम्बन्धमा आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालको भनाइ यस्तो रहेको छ । जारी निर्देशिकाको सन्दर्भमा काम गर्दै जाने क्रममा केही क्लियरिफिकेशन गर्नु पर्ने देखिएको हुनाले शंसोधन गरिएको हो । ऐनको १४ ले ती दफा आवश्यक देखियो कि भनि पहिला राखियो ।  नियमाववली ४५ ले आवश्यक नदेखेर पछि हटाइएको हो । भाद्र १ मा निर्देशिका जारी गर्नु अगाडि सरोकारववालाको सुझाव लिइएकाले शंसोधन गर्दा नोटिस गरिएन र संसोधित निर्देशिकामा शंसोधन गर्नु पर्ने कारण पनि उल्लेख गरिएन ।