logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

उर्जा मन्त्रीद्वारा डेडिकेटेड मिलाउन नयाँ सचिव लगियो

नियमन आयोगको नियमन कस्ले गर्ने

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७७, सोमबार

काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालयले सेटिङको हिसाबले कर्मचारीको पजनी गरेको छ । झट्ट हेर्र्दा सरुवा गरे जस्तो भान पारेर सरुवा गरेको देखिन्छ । जलस्राेत अनुसन्धान केन्द्रबाट कार्यकारी अधिकृत डा. कृष्णप्रसाद पाठक र अनुभव चौधरीलाई सरुवा गरियो । उक्त स्थानमा उर्जा आयोगबाट महेश्वर श्रेष्ठ र सिंचाइ विभागबाट डा. राजन भट्टराईलाई ल्याइएको छ ।
त्यसै गरी अर्को एउटा रमाइलो सरुवा भएको छ । विद्युत विकासका उप महानिर्देशक जिवस मण्डललाई विद्युत नियमन आयोगको सचिवमा लगिएको छ । लगानी वोर्डबाट मनदेवी श्रेष्ठलाई विद्युत विकास विभागको सर्वेक्षण लाइसेन्स शाखामा लगियो । विभागका सन्दीप देवलाई उर्जा आयोगमा र उर्जा आयोगबाट इन्द्रदेव भट्टलाई लगानी वोर्डमा लगियो । विद्युत विकास विभागमा भने मण्डलको ठाउँ खाली राखिएको छ । नियमन आयोगका सचिव नुतन शर्मालाई त्यही तर सचिव भन्दा तलको भूमिकामा झारिएको छ ।
बेलाबेला रमाइलो गरिरहन्छ नियमन आयोग
अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह, सदस्य एवम् प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल, सदस्य रामेश्वर कलवार र भागिरथी ज्ञवाली भट्टराई हालको पदाधिकारी र सचिवमा नयाँ जिवश मण्डल छन् । विगतको विद्युत महशुल निर्धारण आयोग देखि नै सचिव रहँदै आउनु भएका नुतत शर्मालाई हटाएर मण्डल ल्याउनुको भित्री रहस्य विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक महशुलको सहज अवतरण भन्ने कुरा अध्यक्ष सिंहले बुझेको खुलेको छ । महशुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरिसकेको र नियमन आयोग जन्मनु अघिको विवाद हेर्न नमिल्ने अडान राख्दै आउनु भएका सिंह त्यस बखत झस्कनु भयो जुन बखत मण्डलले सिंहलाई उर्जा मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकको विवाद सल्टाउन भन्नु भएको छ । यो सुनाउँदै गर्दा सिंह पनि के कम आफ्नो ठकुरी रवाफका साथ विवादित र आयोगले हेर्न नमिल्ने विषयमा म छुदिन बरु घर जान्छु भन्दै झोक पोखी हाल्नु भयो ।
अध्यक्ष सिंहले मर्जर शेयर खरिद बिक्री समेतका विषय बाहिर प्रचारमा लगेको भनि संझाउँदा सदस्य कलवारले जवाफ फर्काएपछि भनाभनकै स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यति भएपछि सिंहले कलवारलाई स्पष्टिकरण सोध्नु परेको अवस्था थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक विवाद सुल्झाउने र निजी हाइड्रोपावरको शेयर खरिद बिक्रीमा भूमिका खेल्ने कुरामा भने धिताल र कलवारको मनमुटु मिल्ने गरेको छ । यो सवालमा घितालले उर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै समाधान गरिदिने वचन व्यापारी अघिल्तिर राखेरै दिइसकेको अवस्था छ ।
पिपिए सम्बन्धिको विनियम ऐनसँग नमिल्ने बनाएकाे, मर्जर निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउदै शंसोधनको नाममा दाह्रा नङ्ग्रा झिकिदिने र सदस्य बीच नै तिमी भन्दा मै जान्ने ङ्यार ङ्यारले सिकारु कलाकारले खेलेको नाटक जस्तो भएको आयोगलाई कस्ले नियमन गर्ने हो खै !
एउटा आयोगलाई अर्को आयोगले छानविन गर्न मिल्छ मिल्दैन प्रश्न बडो गम्भीर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक सम्बन्धमा टिओडी मिटरका आधारमा महशुल लिने दिने भनि निर्देशन जारी गरेको पछिल्लो तथ्य छ । उर्जा मन्त्रालयले सचिवमा मण्डललाई आयोग पठाएर यहि विषय सल्टाउन भनेको अवस्था छ । उता आयोगमा सालासुङगी हाइड्रोपावर लि, मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कंं‍‌ र अपर मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कं. लिको शेयर खरिद बिक्रीका लागि  निवेदन परेको छ । यी कम्पनीममा थोरै पुँजी देखाएर बढी शेयर कारोबार गर्न मद्दत पुगोस भनि शेयर निर्देशिका खोक्रो बनाएको प्रष्ट हुन आएको छ । स्थापना कालको १३ करोडलाई २ करोड देखाएर लाभकर छल्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका आफु अनुकुल व्यवस्था गर्न दफा २ र ३ झिकिएको कुराको रहस्य सिंह र कलवारको विवादले बाहिर ल्याइदिएको छ ।
भनिन्छ, आयोग मर्जर, पिपिए सहमति, शेयर खरिद बिक्रीसमेतका काम गर्न के कति दाम हात पर्छ भनेर कुरेर बसेको छ । आयोगका सदस्य ज्ञवाली बाहेक तीनै जना सदस्य लाभका लागि एकमत हुन्छन् भन्ने कुरा सरकारी गाडी निजी बनाएर चलाउने नियतले देखाइसकेको छ । त्यसले पारदर्शिता र इमान्दारिता नै छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । अब एक आयोगले अर्को आयोगको छानविन गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सक्ने स्थिति नरहने भएकोले प्रश्न गम्भीर बनेको हो ।

Facebook Comments

Advertisement
Top