logo
Advertisement
  • जलस्राेत सम्बन्धी नेपालकाे पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म
  • ( Wednesday, October 28, 2020 )

नियमन आयोगले दोस्रो चोटी प्राधिकरणमा निवेदन पेश गर्यो

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७७, मंगलवार

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई असोज २३ गते एक पत्र पठाइ ‘विद्युत खरिद तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६’ को कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपानले) २०७६ असोज १५ मा आयोगमा दिएको दरखास्तलाई कार्यान्वयन गर्न चासो देखाउँदै प्राधिकरणलाई दाेस्राे पटक ताकेता पत्र जारी गरेको हो ।
आयोगका सचिव नुतन प्रकाश शर्माद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा मुख्य ४ वटा बूँदामा प्राधिकरणले के कसो गरेको हो भनी स्पस्टीकरण सोधिएको छ । बूँदा नं १ मा विनियम ८ को उपनियम २ सँग सम्बन्धीत अनुसूची ५ को बूँदा नं. ४ कार्यान्यन गर्दा १० मेगावाट वा सो भन्दा कम साना जलविद्युत आयोजना (आरोआर तथा पिआरओआर) गर्ने । २ मा बूँदा १ को कार्यान्वयन गर्दा खोला नदीमा पानीको बहावमा कमि भएको कारणले विद्युत उत्पादनमा कमि हुँदा विद्युत खरिद कर्ताले बिक्रीकर्तालाई कुनै हर्जना नलगाउने व्यवस्था गर्ने ।
३ मा बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको कारणले सम्बन्धीत प्रशारण लाइन वा सवस्टेशनमा क्षति पुग्न गएका विद्युत खरिदकर्तालाई बिक्रीकर्ताले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने । ४ मा बूँदा २ को कार्यान्वयन गर्दा विद्युत खरिद बिक्री संझौता बमोजिम खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई अर्ण्डरभसेर्ड इनर्जीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दा १३२, ६६ र ११ केभी समान शुत्र प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा नेविप्राले आवश्यक थप अध्ययन गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र व्यवसायको लागि प्राधिकरणले यस अघि प्रचलनमा ल्याएको व्यस्थालाई निरन्तरता दिने ।
आयोगले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युतसँग एडभान्स डिक्लेरेशन (पूर्वामान) का आधारमा प्राधिकरणले हर्जना लिएको भए अर्को महिनाको विलमा समायोजन गर्न र हर्जना नलगाउनु भन्ने पत्रमा उल्लेख गरेको छ । हालको पत्र प्राप्त भएको तीन महिना भित्र ४ बूँदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत भनिएको छ । तर, प्राधिकरणले यहि वेहोराको मिति २०७६ फागुन ६ गतेको आयोगको पत्रलाई ८ महिनासम्म केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । बेला बखत आयोगले म नि छु है भन्न खोजेको देखिन्छ । आयोगलाई टेर पुच्छर हल्लाउँला जस्तो मानिन्न । किनभने स्वयत्त आयोगले अघिल्लो पत्र अनुसार किन काम नगरेको भनेर जवाफ माग गर्नु पर्नेमा पत्र पठाएको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको २०७७ असार ३१ को प्रतिवेदनले समेत यी मुद्दा उठाएको छ । इपानको तर्फबाट उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने विद्युत उत्पादक ई. सुर्यप्रसाद अधिकारीले यस विषयमा उठाएको स्पष्टिकरण सम्बन्धमा भन्नुहुन्छ ‍-रुग्ण जविआहरुको समस्याहरुको बारेमा हामीले अध्ययन गरि उर्जा मन्त्रालय लगायत सम्बद्ध निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि र विद्युत नियमन आयोगमा रुग्ण जलविद्युत समन्वय समितिले गरेको निरन्तरको प्रयास पछि नेविप्रालाई २०७६फागुन ०६ गते “विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६“ बमोजिम एडी पेनाल्टी र प्रशारण आउटेज सम्वन्धमा पिपिए र बिनियमावलीमा तोके बमोजिम कार्य गर्न र प्रशारण आउटेज हुँदा साना र ठुला आयोजनाहरुलाई समान खालेको सुत्र प्रयोग गर्न निर्देशन गरी पत्राचार भएको थियो । हामी रुग्ण जविआ समन्वय समितिवाट निरन्तर ERC सँग उक्त निर्देशन पालना गराउन लागि परेका भएपनि नेविप्राले उक्त निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेको कारण ERC बाट पुनः निर्देशन दिने अर्को प्रयास भएको छ । यसमा म लगाएत रुग्णका साथीहरुको प्रयास विना यो सम्भव थिएन पनि । ERC को टीमवाट पनि रुग्ण आयोजनाहरुको वित्तीय स्थिति सुधार गर्न भरमग्दुर प्रयास भएको थियो ।
AD penalty र प्रशारण आउटेज को क्षतिपुर्ति दिन र ERC को विनियमावली लागू गर्न तालुकदार मन्त्री र सचिवको कार्य क्षमता देखिएन र ERC ले पुनः निर्देशन दिएको कुरा जानकारीमा आएको छ । हेरौं अब पनि नेविप्रा सन्चालक समितिको कार्यकुशलता देखिन्छ वा देखिंदैन ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह भन्नुहुन्छ– ‘निर्देशिकामै उल्लेख भएको विषय प्राधिकरणले गर्नु पर्छ । २०७६ फागुन ६ मा निर्देशिका बमोजिम गर्नु गराउनु भनेर आयोगले पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले उत्पादकहरुको समस्या समाधान नगरेको भनी गुनासो आइरहेकोले पुनः गर्नु गराउनु भनी हामीले पत्र पठाएका हौ । कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने के कारणले हो खुलाएर पठाउनु पर्यो । प्राधिकरणले पहिलो पत्रको विवरण अनुसार नगरेको कुरा भर्खरै जानकारीमा आयो यदि कसैसँग हर्जना र एडभान्स डिक्लेरेशन वापत पैसा लिएको भए अबको बिलबाट उक्त रकम भुक्तानी दिनु पर्ने हो ।’

प्राधिकरणका नि‍ कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले आयोगबाट चिठ्ठी आएको कुरा आफुले संचार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउनु भयो । जुन चिठ्ठी अहिलेसम्म आफुकहाँ नआएको र चिठ्ठी आएपछि छलफल गरेर संचालक समितिमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ । एडी पेनाल्टी ५० प्रतिशत थियो । अहिले त्यो ४० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । निजी क्षेत्र १० मेगावाट भन्दा तलकाको  एडी पेनाल्टी सबै हट्नु पर्छ भन्ने छ । अन्य कुराहरु पनि छन् , हामी छलफल गरेर संचालक समितिमा लैजान्छौ । निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्छौ ।

यस विषमा इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको भनाइ यस्तो रहेको छ । ‘हामीले आयोगमा लगातार कुरा राख्यौ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुग्यो । प्राधिकरण एउटा मात्र क्रेता हो । ट्रान्समिसन लाइन कमजोर छ । ममर्त नगर्ने, कतिपयमा बनेकै छैन, उत्पादनले धान्दैन, त्यसकारण प्राधिकरणका कारण निजी क्षेत्रले किन नोक्सानी व्यहोर्ने भनेर हामीले कुरा राख्यौ । हामी भन्छौ प्रोजेक्टको पावर हाउसमै मिटर हुनु पर्छ । ’

 

Facebook Comments

Advertisement
Top