नियमन आयोगमा योग्यता नपुगि सदस्य नियुक्त भएको खुलासा

पदाधिकारीबाट आयोगलाई नोक्सानी गर्न सकृय

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ५ आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ । क) नेपाल सरकारको राजप्रत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा ईन्जिजियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधी हासिल गरी त्यस्तो विषयमा सम्बन्धी कम्तीमा २० वर्ष काम अनुभव भएको व्यक्ति मध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष तथा ख) सोही विषयमा सोही श्रेणीको शैक्षिक योग्यता तथा १५ वर्षको कामको अनुभव भएका व्यक्तिहरु सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यो भयो ऐनको कुरा । आयोगका सदस्य रामेश्वर कलवार २०७५ कार्तिक ३० गते २१ दिनको म्याद अनुसार दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना मुताविक २०७६ वैशाख २३ गते नेपाल सरकारबाट नियुक्त भइ २५ गते सफत ग्रहण गर्नु भएको सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग निमित्त प्रमुखबाट २०७३ साल फागुनमा रिटायर्ड हुनु भएको हो । उहाँ त्यतिबेला प्राधिकरणको दशौं तहको कर्मचारीको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । प्राधिकरणको रेकर्ड अनुसार उहाँको योग्यता ईन्जिनियरिङमा स्नातक मात्र हो । माथिल्लो योग्यता नभएका कारणले उहाँले दशौं तह भन्दा माथि जान नसकेको बुझिएको छ । प्राधिकरणले उहाँलाई छोटो आम्दानीमा नै रमाउने व्यक्तिको सूचीमा राखेको थियो । तरपनि उहाँ ईन्जिनियरको कोटामा सदस्य नियुक्त हुन सफल व्यक्ति हो ।
पूर्व उर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्यायको आयाेगकाे अध्यक्षका लागि  एक नम्बरमा नाम निस्किएको थियो । सरकारले ऐनको सोही दफा आकर्षित भएको देखाएर नियुक्त गरेन ।  त्यही सरकारले नियुक्त गरेको आयोग सदस्य कलवारलाई भने सो दफा किन लागू हुन नसक्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । यो कस्तो दफा हो  एउटालाई अयोग्य र अर्कोलाई योग्य बनाउन सक्ने ?
यस हिसाबले उहाँ आयोगको सदस्य हुन नहुने हो । तर माननीय प्रभु शाहको माध्यमबाट अध्यक्ष प्रचण्डको घर दैलोसम्म पुगेपछि समावेशी कोटाबाट उहाँलाई सो पदले पत्याएको हो भन्ने कुरा पनि त्यतिबेला चर्चा चलेकै हो । ऐनको दफा ५ को (ख) लाई खासै वास्ता नगरी उपदफा २ को (१) मा समावेशीमा जोड दिएको देखिन्छ । तर सोही ऐनको दफा ६ अयोग्यताको (ङ) ले समेत कलवारलाई प्राधिकरणबाट रिटायर्ड भएको मितिले आयोगको सदस्य बन्ने बाटो खोल्दैन । २०७३ फागुनमा रिटायर्ड भएको मान्छेले २०७५ कार्तिकमा कसरी निवेदन दिन सकेको होला भनी (ङ) ले बराबर चिच्याइ रहेको छ । (ङ) को व्यथा कस्ले सुनिदिने ?
ऐनको दफा ९ ले पदबाट हटाउन सक्ने भनेर बसेको त छ, तर त्यसलाई पनि हेर्ने पढ्ने फुसर्दिलो को छ र यहाँ । दफा ६ अनुसार अयोग्य देखिए दफा ९ को १ ले छानविन समिति गठन गर र विषयको टुंगो नलागेसम्म ९ को ५ ले काम नगर्नु भनेको छ । वास्तवमा यो ऐन नियम भनेको त सोझा साधा निमुखाको लागि हो भन्ने बुढापाकाको भनाइ छ । ओली वा त के कसैले पनि सुशासन गर्छन भन्नु र ख्वाक्क खोक्नु उस्तै उस्तै देखिन्छ ।
आयोगका सदस्य कलवार आफ्नो बारेमा भन्नुहुन्छ : प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतीकरणबाट (११ तह ) रिटायर्ड भएको हूँ । पञ्जाव ईन्जिनियरिङ कलेजबाट विटेक गरेको छु । नेचुरल रिसोर्चमा मास्टर र एलएलएमबी गरेको छु । ऐनले सरकारी कर्मचारीबाट रिटायर्ड भएकालाई ३ वर्ष पुग्नु पर्छ भनेर रोकेको छैन । मान्छेहरु मिसगाइड गरिरहन्छन् । तपाइँ राम्रोसँग २/३ पटक पढ्नुस् अनि बुझ्नु हुन्छ ।
आयोगलाई नोक्सानी
विद्युत नियमन आयोग ऐन, नियमावली तथा शब्दावलीको परिच्छेद ७ को दफा ३५ ‘आयोगलाई हानी नोक्सानी पार्न नहुने सदस्यले जानाजानी हेलचेक्राइ वा लापरवाही गरी आयोगलाई हानी नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन’ भनी लेखिएको छ । तर, आयोगका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालयले खरिद गरी दिएको गाडीलाई प्राइभेट नम्बर बनाइ निजी जसरी प्रयोग गरेको कुरा बारम्बार उठिरहेको छ । सरकारी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्दा भन्दा निजी नम्बर प्लेटमा गाडीको दुरुपयोग गर्न सजिलो छ । आर्थिक रुपमा आयोगको हकमा हेर्ने हो भने सरकारी नम्बर प्लेटमा १२ हजार तिर्दा हुनेमा निजीमा नम्बर प्लेट राख्दा ६० हजार राजश्व तिर्नु पर्छ । यसको फरकमा ४ वटा गाडीको १ लाख ९२ हजार बढी राजश्व तिर्नु पर्छ । हेर्दा सुन्दा यो सानो कुरा हुन्छ तर यसले ‘नियत’ को ठूलो भारी बोक्छ ।
बा २० च १०५४ नम्बरको सरकारी रकमबाट खरिद गरिएको गाडी आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले प्रयोग गर्नुहुन्छ । बा १९ च ७४९५ र ७४९६ नम्बरका गाडी क्रमश :आयोगका सदस्यद्वय डा.रामप्रसाद धिताल र रामेश्वर कलवारले चढ्नु हुन्छ । अर्का सदस्यद्वय भागीरथी ज्ञवाली भट्टराई र सचिव नुतन शर्माले भने सोही लटका गाडीलाई सरकारी नम्बर प्लेट राखेर चलाइ रहनु भएको छ ।

Facebook Comments