कोभिड–१९ को परिक्षण र उपचारनीतिमा कुनै परिवर्तन नभएकाे मन्त्री ढकालकाे भनाइ

काठमाडाैं । महामारीको शुरूवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९को परिक्षण तथा उपचार निःशूल्क गरिदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परिक्षण तथा उपचार भईरहेको छ। हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाहरुबाट १३ लाख ९ सय १८ परिक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परिक्षण गराएको देखिन्छ।कोभिडका लागि ७० वटा अस्पतालहरु तोकिएकोमा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेका छन् । बाँकी रहेका देश भरीका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरुबाट समेत स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७।६।१९ गते कोभिड १९ को परिक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ ।
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकोले यो निर्णय लिइएको हो । कोभिड–१९ को परिक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच बृद्धि गरिएको छ । सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड–१९ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांग, ७० बर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निशुल्क परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यो वर्गमा नपरेका सम्पुर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाई कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परिक्षण र उपचारको सम्पुर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार नागरिकको संबैधानिक हक र सम्मानीत अदालतको फैसला प्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका व्यवस्थाको अधिनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन। आफ्नै खर्चबाट परिक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्कसेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७। ०२। १२को निर्णय अनुसार कोभिड–१९को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल, २०७७ बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

Facebook Comments