९९ बूँदे तयार गर्ने मन्त्री

सरकार स्वतः काम चलाउ/रिक्त हुन आएको केही थान मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको छ । यसै मेसोमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी नियुक्त हुनु भएको छ भने खानेपानीमा मणि थापा । काम चलाउ सरकारका मन्त्रीहरु भनेर सम्बद्ध पक्ष चुप लागेर बस्दैन भने मन्त्रालयले कतिपय नीतिगत र कानूनी विषयमा हुने निर्णयमा दायित्व लिने ब्यक्ति पाएकोमा गौरब गरिरहेको हुनुपर्छ । आजको दिनमा यी दुबै मन्त्रालय संवेदनशील हुन । ऊर्जा र पानी बिना जीवमात्र होइन निर्जिवको समेत अस्तित्व रहन्न । त्यसैले केही यस्ता मुद्दाहरुछन् जसले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने मन्त्रीहरुका लागि कुरिरहेका छन् । विवेक प्रयोग भएमा यी मुद्दाहरुलाई किनारा त नलाग्लान तर किनारा उन्मुख भने हुन सक्छन् । खानेपानीमा मेलम्चीको पानी एउटा दन्त्यकथा बनेको छ । कमसेकम विगतका मन्त्रीले गरेको जस्तो गल्ती नहोस र समस्या समाधानमा सही निर्णय हुन् ।
ऊर्जामा थुप्रै समस्या छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक महशुल र अप्टिकल फाइवर महशुल अनिर्णयको बन्दी छ, यसमा ठूलो राजनीति भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । प्राधिकरणले यहि बक्यौतालाई आम्दानी बाँधेर नाफा देखाएको मात्र होइन नाफाको डंका नै पिटाएको विगतको आत्मरतिलाई वास्तविकतामा झार्नु एउटा चुनौतीको रुपमा खडा छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जा प्रवद्र्धक र प्राधिकरण बीच फरक दृष्टिकोण कायम छ । खासमा यो अवस्था बुझाउने र बुझ्ने वा गराउने र गर्ने बिचको फरक मात्र हो भन्न सकिन्छ । वास्तवमा प्राधिकरण वा सरकार पक्षले विद्युत उत्पादनको पाटोमा जति जोड दिएको छ, त्यो भन्दा बढी जोडतोड प्रसारण र व्यापारको पाटोमा दिनुपर्ने प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । जवसम्म विद्युत प्रसारणको क्षेत्रका संरचनाहरु विश्वासनीय रुपमा बन्दैनन्, तबसम्म यो क्षेत्रको समस्या जस्ताको तस्तै हुन्छ । यो कुरा सम्बद्ध पक्षले बुझेको हो तर, कुन स्थानबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराको भेउ नपाएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकारी पक्ष र अन्य पक्ष फरक ग्रहका हुन जसको सोच मेल खादैन । यसमा आम जनतामा पनि सरकारको काममा जति सकेको भाँजो हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ ।
राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र २०७२ जसलाई ९९ बूँदे भनेर चिनिन्छ, जसलाई बर्तमान प्रधानमन्त्री र नवनिर्वाचित ऊर्जा मन्त्रीकै नेतृत्वमा तयार पारिएकाे हाे । निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त आयोजना समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन २०७७ असार ३१, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ असार २९ तथा अप्टिकल फाइबर प्रयोग सेवा प्रदायक र प्राधिकरण बीच विवाद समाधान गर्न संचार मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन लगायतका प्रमुख मुद्दाहरु समाधानको ब्याग्र प्रतिक्षामा छन् । जविआको निरन्तरको प्रयासलाई सम्बोधन गर्न सकिएको अवस्थामा छैन । यी र यस्ता समस्याहरुले ऊर्जा मन्त्रीलाई स्वागत गरेको छ । यी समस्याहरुको समाधानसँग मन्त्रीको दक्षतासँग जोडेर हेर्नु पर्छ भन्नेहरुको कमि छैन ।

Facebook Comments