राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको पाँच वर्षमा फत्ते गर्नुपर्ने काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएपछि एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीद्वारा अघि बढाइएको पुर्ननिमार्णको काम फत्ते गर्न एक वर्ष म्याद थप गरी उहाँलाई त्यहिँ काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्नु भएको छ । यस कुराको पुष्टि लगानी बाेर्डमा उहाँलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भएको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिएर बाहिरिन सुझाइएपछि प्रष्ट भएको थियो । तर त्यहीबेला भट्टलाई लगानी बाेर्ड र ज्ञवालीलाई प्राधिकरण । आफ्नो कार्यकाल २०७८ माघसम्म भएपनि ज्ञवाली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको लागि भित्रभित्रै उत्सुकतापूर्वक लागेको कुरा चर्चा चल्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा अहिले यस्तो चर्चा चल्न थालेको हो । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नातामा आफ्ना भाञ्जा पर्ने ज्ञवालीलाई विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाउने होमवर्कमा लाग्न ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई अर्हाएको र यो काम छिटो फत्ते गर्न पौडेलले ऊर्जा मन्त्रीलाई दवाव दिन थाल्नु भएको स्रोतको दावी छ ।
बुटवल स्थायी घर भएका ज्ञवाली २०४९ सालमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अनेरास्ववियूको पराजित अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सिभिल इन्जिनियरिङमा बिइ र अर्वन प्लानिङमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका ज्ञवालीले नगरपालिकाबाट इन्जिनियरको जागिर सुरु गरी नगर विकास कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै हाल पुर्ननिमार्ण प्राधिकरणको सिइयो हुनुहुन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा एकदिन पनि काम नगरेका ज्ञवालीलाई अर्थ मन्त्री पौडेलले उता लान किन जोड दिनु भएको हो ? यो प्रश्न रहस्यपूर्ण छ भनी सुत्रले भनेको छ । अझ पुर्ननिर्माणको पद राज्य मन्त्री सरहको हो । जुन नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सचिव पद भन्दा माथि हुन्छ । तर विद्युतको एमडी विशिष्ट श्रेणीको पद भएपनि सचिवभन्दा तल्लो श्रेणीको हुन्छ । एक त आफ्नो भन्दा फरक क्षेत्र र अर्को श्रेणीमा पनि तल्लो, त्यसमाथि आफूले थालेको पुर्ननिमार्णको काम लथालिङ छोडेर ज्ञवालीले त्यहाँ जान किन खुट्टा उचाल्नु भयो ? यो अलि तातो कुरा भएन र ! स्रोतको कथन छ ।
ज्ञवाली स्वयम भने त्यता जाने इच्छा नभएको जस्तो गरी मुन्टो उल्टो फर्काउदै सबैको ध्यान मोड्न खोज्दै गरे जस्तो गरे पनि वास्तवमा उहाँको ध्यान पनि त्यतै छ, भन्ने कुरा पुर्ननिमार्ण तिर खासखुस चलेको स्रोत भन्छ ।
विद्युत ऐन २०४१ ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने छ भनी बोलेको छ । कुनै बखत सरकारले छनोट समिति बनाएर उसैको सिफारिसमा नियुक्त गरेको देखाएर मिलिभगत, नातापाता वा अन्य छ्वायाँफ्वाँया लुकाउने नाटक गर्ने गरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
प्राविधिक कारणले केही स्थानमा केही समय वत्ति गएकोलाई लोडसेडिङको प्रायोजित प्रचार गरेर एमडी पड्काउन वा आफ्नो पोल्टामा पार्न अहिले सलबल भएकै छ । यसमा चर्चित एमडीले समेत उच्च व्यवस्थापनको खुट्टा तान्ने काम सुरु गरेको देखिन्छ । यसै विषयमा ऊर्जा मन्त्री र ज्ञवालीको राय बुझ्न फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरुको फोन उठेन ।