भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढल्केवरस्थित देशको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको विद्युत् सबस्टेशनको उद्घाटन गर्नुभएको छ । याे सबस्टेशन ४००, २२० र १३२ केभी क्षमताको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यसकाे निर्माण गरिएकाे हाे । नेपालमा विद्युतको एक शताब्दीभन्दा पुरानो इतिहास पछि अहिले पहिलाे पटक ४०० केभी सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई ढल्केवर–मुजफ्फरपुर सञ्चालनमा आएको हो । सबस्टेशनले ३१५ एमभीएका तीन थान, ४०० र २२० केभी ट्रान्सफर्मर तथा ८० एमभीए क्षमताको एक थान, ४०० केभी रियाक्टर जडित छ जसबाट करिब ९०० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्छ ।
ढल्केवर सबस्टेशन मुलुकभित्र नै पूर्वपश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग व्यापारका लागि ठूलो केन्द्रसमेत बन्न पुगेको छ । सबस्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयानिर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ ।
वर्षायाममा बढी भएका खण्डमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सीधै निर्यात गर्न सकिने छ । कूल ३१५ एमभीएको ट्रान्सफर्मर चार्ज भएसँगै अब जाडो याममा भारतबाट थप विद्युत् आयात गरी देशभित्रको माग धान्न आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यस्तै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आएपछि आन्तरिकरूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत् निर्यात गर्ने पूर्वाधार तयार भएको छ ।
यस अघि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४६ औं. बैठकले जलविद्युत आयोजनालाई BOT (Build Operate and Transfer) मोडेलमा निर्माण तथा संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यो आयोजनाले १४९.३८ मेगावाट विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यसका अतिक्ति उर्जा निर्यात गरेबापत २ प्रतिशतका दरले उर्जा बिक्री रोयल्टी तथा रु. १०० प्रतिकिलोवाटका दरले जडित क्षमताको रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । परियोजना प्रभावित जिल्लाका जनताले निःशुल्क विद्युत प्राप्त गर्नेछन । यो विद्युत सोझै भारतको बजारमा जाने हुँदा नेपालले विद्युतको बिक्रीको वजारको खोजी गर्नु पर्ने छैन । भारत सरकारको लगानीको कम्पनी भएको हुँदा यसलाई लगानीको लागी रकमको अभाव हुने छैन । भारत र नेपालका बैंकहरुले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन । २५ वर्षपछि यो परियोजनाको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
भारत सरकारको लगानीमा स्थापना गरी संचालनमा रहेको यस निगमले अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना ९०० मेगावाट निर्माणको काम गरिरहेको हुँदा यो आयोजनाको निर्माणको काम छिटो सुरु हुन सक्ने अनुमान गरिएकाे छ । यी दुई आयोजनाहरुलाई एउटै ट्रान्समिशन लाईनमा मिसाएर जाने हुँदा करिव १,६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन र निर्यात हुनेछ । यी दुवै आयोजनाहरुले उत्पादन गर्ने विद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको संखुवासभा–भोजपुर–खोटाङ–उदयपुर–सिरहा हुँदै धनुषाको ढल्केवर र भारतको शितामडीसम्म ४०० केभी डवल सर्किट ट्रान्समिशलनाई लाईन मार्फत पठाउने व्यबस्था भएको हुँदा छुट्टै अर्को लाईन बनाउनु पर्दैन । अरुण नदीमा निर्माण गर्न सकिने संभाव्य देखिएका धेरैवटा जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत पनि यहि ट्रान्समिशनलाईन मार्फत पठाउन सकिने छ । यो लाईन नेपालको सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सवस्टेशन भएर जाने हुँदा नेपालले चाहेजति विद्युत सोहि विन्दुबाट लिन सक्ने र बढीभएको विद्युत यहि कम्पनीको सहयोगमा भारतको वजारमा विक्री गर्न सकिने छ । नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने उर्जाको हकमा यो नियम लागू गर्नु पर्दछ साथै थप उर्जाको खरिद बिक्रीको लागि ट्रान्समिशनलाईनको उपयोग गर्न पाउँछ ।
यसले नेपालको जलविद्युतको विकासमा दुईदेशको सहकार्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । नेपालको विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न सहयोग गर्नेछ । नेपालमा बढी हुने विद्युत भारतको वजारमा बेच्न तथा ईनर्जि बैंकिंग गर्न नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्दछ । यसले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुधार हुनेछ र नेपालले नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणको काम निर्वाधरुपले गर्न सक्ने गरी व्यबसायीक क्षेत्रको विकास हुनेछ ।