सरकार नागरिकको सुख दुखको साथी हो । नागरिकले पाउनु पर्ने आधारभूत आवश्यकता मध्ये पानी एक हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि विनियोजन गरेको वजेटमा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको प्रवन्ध मिलाउने भनेको छ । यसका लागि उसले ‘एक घर एक धारा’को अवधारण अघि सारेको छ । काठमाडौं जस्तो सुविधायुक्त स्थानका जनताको अवस्था काकाकुल नै रहेको वेला दूरदराजका जनताले स्वच्छ खानेपानी पाउने कुरा झट्ट विश्वास गर्न सकिने देखिदैन । अझ हरेक नागरिकलाई प्रति महिना २० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने घोषणा अझै हाँसो लाग्दो छ ।
यदि मासिक रूपमा यसरी निःशुल्क पानी दिने हो भने जनताले त राहत महशुस गर्लान तर खानेपानी वितरण गरेर नाफा कमाउने केयुकेएल र अन्य सराेकारवाला निकायले के गर्छन् ? यस बारेमा उनीहरूले आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारी नीति नै एक अर्कामा बाझिएका कारण जनताले सास्ती खेप्नु परिहेको छ । यसमा सरकार सधैं मौन बसी जनताको कठालो समाउन उद्दत छ ।
काठमाडौंमा रहेको पानीको चरम अभावलाई कम गर्न लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट मेलम्चीको पानीमा ३४ करोड लिटर पानी मिसाउने योजना छ । यसका लागि ३ अर्ब ५१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । तथापी प्राविधिक रूपमा पूर्ण तयारी नभइसकेकाे अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट तामझामका साथ हतारमा उद्घाटन गरिएको मेलम्चीको पानी वितरण कार्य मर्मत सुधार गर्ने भन्दै अहिले बन्द गरिएको छ ।
सरकारले पानीको भण्डारणबाट पुनर्भरणको योजना अघि सारेको छ । जसको उ२ेश्य भनेको मुहान संरक्षणको उपाय अपनाउने हो । त्यो अहिलेको वर्षा याम पूर्व गर्नुपर्ने काम हो । तर, यतिवेलासम्म यो कार्य कसरी गर्ने गराउने भन्ने बारेमा उसले कार्यविधि बनाएको छैन । यसरी हेर्दा वजेटको योजना बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहने पक्का छ । त्यसका लागि समयदेखि नै पहल कदमी बढाउनु पर्नेमा सरकार यतिबेला आफ्नो कुर्सीको सुरक्षाका लागि त्यसको पहरा मात्र दिइरहेको तितो सत्यलाई नकार्न सकिदैन ।
यसरी सरकारी पक्षबाट दिएने आश्वासन मैत्री भाखाको पोको बोकेर जनतालाई सरकारले झुलाइ रहेको छ । तर कर भने यो वा त्यो बाहनामा लिइरहेको छ । नागरिकप्रति उत्तरदायि हुन नसक्ने सरकारले करमा कुनै किसिमको सहुलियत राखेको छैन । धारामा पानी नआएको वर्षौ भएपनि सरकारले विल पठाउन छोडेको छैन । विना पानीको विल तिर्न नागरिक बाध्य छन् । नतिर्ने नागरिकको आवाजलाई विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने र अटेर गरे पाइप काटिदिने धम्की दिने गरेको छ ।
सरकारले यस्ता समस्याको निराकरणको उपाय निकाल्दै नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न अवेर भइसक्यो । तसर्थ यस्ता यावत समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि आहात नभइ राहत हुने खालका योजना पनि आगामी वजेटमा प्रस्तुत गर्ने हो कि !