३९ मेगावाट भारत निर्यातमा कुलमानकाे फूर्ति

दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति नभए दीर्घकालिन समाधान नहुने पक्का

विद्युत खेर गइरहेको र आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणभित्र ठूलै खैलाबैला मच्चाइरहेको छ । खासगरी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत खपत बढाउन रुवाबासी नै गर्न थालेकाछन् भन्दा फरक पर्दैन । घिसिङ पछिल्लो समय प्रशारण लाइनको अभावका कारण विद्युत खेर गएको र इन्डक्सन चुलो देखि विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर खपत बढाउने जस्ता एकपछि अर्को बिरोधाभाष अभिव्यक्ति दिएर स्वयम तिल्मिलाएको प्रमाणित गरिरहेका छन् । तरपनि भारतमा विद्युत बेचेर करोडौ कुम्ल्याएको बताएर जयजयकार बटुल्न खोजिरहेका छन् । यी सबै गतिविधि घिसिङको हतास मानसिकता भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

भारतमा विद्युत बेचेको सन्दर्भमा विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रवलराज अधिकारीका अनुसार यो औपचारिक व्यापार हो । तर हालसम्म निकासीको मात्रा ३९ मेगावाट मात्रै छ । ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनबाट  विद्युत आयात निर्यातको औपचारिक भइसकेको थियो । पावर ट्रेड भनेको हामीले आयात र निर्यात दुवै बुझ्नुपर्छ ।

यो ३९ मेगावाटको व्यापारलाई भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा अनुमति दिइएको छ । यो एक प्रकारको बिजुलीको शेयर बजार हो । हामीले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बोलपत्र बुझाउनुपर्छ । मूल्य सफ्टवेयर मार्फत पत्ता लगाइन्छ ।

भारतमा विद्युत निर्यातको लागि ढल्केबर र टनकपुर नाका बाहेक विहारसँग जोडिएका ३३ र १३२ केभि प्रशारण लाइनबाट ३७१ मेगावाट आदान प्रदान सकिने छ । जुन उत्तर विहार पावर डिष्ट्रिव्यूशन लिमिटेडमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ३९ मेगावाट विद्युत पठाउँदैमा प्राधिकरणकाे यत्रो फूर्ति । चाहने हो भने ढल्केबरबाट मात्र हजार मेगावाट आदान प्रदान गर्न सकिन्छ ।

बर्षभरि भारतबाट नेपालले २३ अर्बको विजुली आयात गर्छ । विडम्बना के छ भने भारतको केन्द्रीय विद्युत प्रर्णाली  अन्तर्गत दैनिक विद्युत व्यापार (डे अहेड मार्केट) बाट १५० मेगावाट पिपिए गरेर २५ वर्षका लागि संझौता भएको छ । त्यो पनि टेक अर पे संझौता अनुसार भएको सुत्रको दावी छ । अहिले नेपालमै विद्युत फालाफाला छ । हाल दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ र यो थपिने क्रम जारी छ । अहिलेको माग भन्ने हो भने सरदर १२/१३  सय मेगावाट मात्र हो ।

नेपाल भारतबीच ऊर्जा व्यापारको सन्दर्भमा क्रस बोर्डर संझौता, इनर्जि बैंकिङ र पावर ट्रेड बारे दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव र सचिव स्तरिय बैठकले खाका तय गर्नु पर्ने, संझौता वा निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि छ /छ महिनामा बैठक बस्नु पर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । तर समयमा बैठक नै बस्न सक्दैन । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, जानकार र भारतको प्रकृया र स्वभावसँग परिचितहरुको भनाइमा दुबै देशका प्रधानमन्त्री बीच कुरा टुङ्ग्याएर मातहतका निकायलाई यसरी काम गर भन्ने आदेश नदिएसम्म यसको दीर्घकालिन निकास आउन सक्दैन ।

Facebook Comments