सरकारले विद्युत खपतको नीति अघि सारेको धेरै भयो । त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको विश्वासनीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत हो । त्यो गर्नका लागि उत्पादित विद्युतको भार बहन क्षमता राम्रो हुनुपर्छ । त्यसको तयारीमा भने सरकार अहिलेसम्म लागेको देखिदैन । जनतालाई विद्युत दिएर सबैको मन जितेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेला समस्यामा छन् । पहिले भएको भार बहन क्षमताले अतिरिक्त विद्युत बोक्न नसकेका कारण अहिले छिनछिनमा लाइन जाने समस्या भइरहेको छ । यो अघोषित लोड सेडिङ जस्तै छ ।
कहिले मर्मतको बाहना त कहिले भार बहन क्षमताले काम नगरेको भन्दै बारम्बार विद्युत काटिदैछ । विद्युत आएको समयमा पनि हाफ लाइन आउँछ, त्यसले न त बत्ती बाल्छ, न खाना पकाउछ । के यसले सरकारले लिएको नीति पुरा गर्नमा सघाइरहेको छ त ? यो प्रश्नको उत्तर व्यवस्थापन र सरोकारवाला पक्षले दिनुपर्छ । सुरक्षित विद्युतको नारा दिएको प्राधिकरणले भोल्टेज मिलाएर ग्राहकलाई विद्युत नदिएका कारण कतिपय विद्युतीय सामग्रीको नोक्सानी भएको छ, त्यसको क्षतिपुर्ति कसले भर्छ ? यसको अलवा आगलागिका घटना पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो विद्युत कसरी सुरक्षित भयो ? अनाहकमा ज्यान लिन सक्ने विद्युतलाई सुरक्षित मान्नु पर्ने आधार विद्युत प्राधिकरणले दिनुपर्छ ।
यदि समस्या नै भएको भए पूर्व जानकारी दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि कुन क्षेत्रमा कति समयसम्म बत्ती जाने हो, त्यो जानकारी हुनुपर्छ । तर प्राधिकरणले त्यसो गरेको छैन । यो विषयमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । उसलाई आफ्नो अनुकुलतामा लाइन काट्ने छुट कहाँबाट आयो । जनताको सेवामा काम गर्ने प्रण गरेको संस्थाले आफ्नो सजिलो मात्र हेर्नु के नागरिक माथिको अन्याय हैन र ? यसतर्फ सोचेर काम गर्नु नेविप्राको दायित्व र जिम्मेवारी दुबै हो । कता के गर्दैछ, हेलो एनइए, हेलो कुलमान घिसिङ !