गणेश कार्की
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल
वहुमुखी प्रतिभाका धनि कार्की पिपुल्स हाइड्रो पावरको निर्देशक, वेनी हाइड्रो पावर प्रवन्ध निर्देशक र सिगटी हाइड्रो पावरका कार्यकारी निर्देशक, बिजी ग्रुपको अध्यक्ष, निम्स नेशनल हस्पिटल प्रा लि र आस्था कलेज अफ म्यानेजमेन्टको निर्देशक हुनुहुन्छ । व्यवसायको अलवा कार्की राष्ट्रिय गोजु रियो कराँते डो एशोसियसन नेपालको सभापति समेत हुनुहुन्छ । हालै सम्पन्न भएको हिमालयन एक्सपो २०२२ मा देखिएका नयाँ प्रविधि र यसको प्रयोगका सवल पक्ष र भारतीय बजारमा नेपाली विद्युत बिक्रिका लागि भएका प्रयासको बारेमा जलस्राेत डटकमका सम्पादक बाेधराज पाैडेलले कार्कीसँग गर्नु भएकाे कुराकानीको संम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

हिमालयन एक्सपो २०२२ को औचित्य र यसले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो ?
यो एक्सपोको मुख्य उद्देश्य भनेको संसारभरि रहेका हाइड्रोपावरको विकासका लागि बनेका नयाँ प्रविधिमा निर्माण भएका सामग्रीको भेट एकै स्थानमा होस भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो । यसले नयाँ परियोजना निर्माणका लागि कुन सामग्री कहाँ पाइन्छ भन्ने बारे ज्ञान दिन्छ । अर्को कुरा यसमा प्रयोग भएको प्रविधि कस्तो छ भन्ने बारेमा धरैलाई जानकारी नहुन सक्छ जसका कारण हामी अलमलमा पर्छौ । यो एक्सपोले एउटै छानामुनि यस्ता धेरै नयाँ प्रविधिको बारेमा ज्ञान दिन्छ भन्ने ठानेर यसको आयोजना गरिएको हो । यसको अलवा यहाँ विभिन्न किसिमका कक्षाहरु संचालन भए । ती कक्षामा नयाँ प्रविधि र त्यसको प्रयोग बारे भरपुर जानकारी दिइयो । यसमा पोलिसी, लगानी देखिका सबै कुरा समेटिएको थियो । हामीले सबैका सुझाव संकलन गरेर सरकारसँग पनि नीतिगत संशोधनका लागि पहल गर्ने वातावरण बनेको छ । यसले धेरै कुराको ज्ञानको संचार गरेको छ । कोरोनाको कारण सुस्ताएको बजार पनि अब सुरु भयो । त्यसकारण यो महत्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
अव एक्सोपो समाप्ती पछि यसले बजारमा कस्तो प्रभाव कस्तो छोड्ला त ?
हामीले र्‌याली संचालन गर्‌यौ । त्यसमा विद्युतीय सवारीको प्रदर्शनी भयो । यो गर्नुको उद्देश्य के हो भने विद्युतको उत्पादन कसरी गर्ने ? र त्यसको खपत कहाँ गर्ने ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण थियो । कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गरेपछि त्यसको खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विदेशमा यसको खपत गर्ने भनेका छौँ । तर स्वदेशमा पनि त यसको खपत गर्नु पर्यो नि ! हामी त्यो कसरी गर्ने भन्ने रणनीतिमा लागेका छौँ । त्यसका लागि जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । ग्यासको विकल्प इन्डक्सन, डिजेल, पेट्रोलको साटो विद्युतीय सवारी बढाउने । खनिज वस्तु त हाम्रोमा छैन । ती वस्तुको आपूर्ति त समय–समयमा रोकिन सक्छ । विद्युत त हामीसँग सधैँ उपलब्ध हुन्छ । कुनै एक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नु पर्छ भन्ने सन्देश र्‌यालीले दिन खोजेको हो । नयाँ उत्पादलाई कसरी विकास गरेर लाने भन्ने कुरा पनि छ । अहिले हामीले भारतबाट ३८ रुपैयाँमा विद्युत किन्नु परिरहेको छ । अघोषित लोड सेडिङ छ । सधैँ ३८ मा किनेर १०/१२ मा बेच्न पनि सकिदैन र बेच्नु पनि हुँदैन । हामी अहिले बर्खामा आत्मनिर्भर छौँ । अव हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने यस्ता समस्याबाट बाहिर हुन्छौ भन्ने लागेर नयाँ उत्पादन र खपतमा बृद्धि गरौँ भन्ने सकारात्मक प्रभाव छोड्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
प्रविधिको अलवा नयाँ शिक्षा के भयो त ?
लामो समय काम गरेका व्यक्तिले पनि सबै कुरा जानेको हुँदैन । यहाँ धेरै जनाको ज्ञान एक अर्कामा आदान प्रदान भएको हुनाले पनि धेरै नयाँ कुराको सिकाइ भएको छ । यसले एक अर्काको काममा ऊर्जा थपेको छ । यो ऊर्जालाई हामीले आ–आफ्नो स्थानबाट अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ । अवको युग प्रविधिमा अगाडि बढेको हुनाले यसको प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक छ । हामी सबैले त्यो अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
तपाईं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारत भ्रमणमा पनि जानु भयो, के अब विद्युत बिक्रिका लागि भारतसँग संभावना बढेको हो ?
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपालको तर्फबाट भ्रमण टोलीमा मलाई जाने अवसर मिल्यो । सरकारले पनि जलविद्युतको क्षेत्रलाई सकारात्म तरिकाले हेरिरहेको छ है भन्ने सन्देश पनि हो यो । गत वर्ष बर्खाको समयमा दैनिक पाँचसय मेगावाट विद्युत खेर गयो । यसपटक ७/८ सय मेगावाट खेर जाने अवस्था छ । अहिले हाम्रो खपत भनेको १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । यो भ्रमण भन्दा पहिला पनि धेरै प्रयास भएका छन् तर त्यो सफलताको विन्दुमा नपुग्दासम्म परिणाम देखिदैन । अहिले भारतले आफैँले नेपालको विजुली खरिद गर्छौ भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ । यो अवस्था आउनु भनेको नेपालका लागि ठूलो सफलता हो भन्न सकिन्छ । हामीलाई लागेको चिन्ता के हो भने उत्पादित विद्युत बेच्न सकिएन भने प्रवर्द्धकलाई नोक्सान हुन्छ । त्यसमा प्रवर्द्धकसँगै बैंक पनि फस्छ । सात सय मेगावाट भारतले किनिदियो भने हामीलाई राहत हुन्छ । त्यसको मूल्य झण्डै ३५ अर्ब बराबरको हुन जान्छ । विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ७० प्रतिशत सामान हामी भारतबाट किन्छौ । यसले व्यापार सन्तुलन गर्नमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले भएको डलरको अभावलाई पनि यसले केही राहत दिन्छ । यसरी हेर्दा यो सकारात्मता तर्फ अगाडि बढेको छ भन्न सकिन्छ ।
भारतसँग विद्युत बिक्रि गर्ने योजना अल्पकालिन कि दीर्घकालिन हो, भारतले सातसय मेगावाट विद्युत माग्यो भने हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौ त ?
यो दीर्घकालिन सोच हो । हामी बर्खाको समयमा आठसय मेवा सम्म विद्युत सक्छौ । अहिलेको उत्पादन २५ सय मेवाको हाराहारीमा छ तर लोड भने १५ सयमात्र छ । यसलाई बढाउन सकिएको छैन । यसरी बढी भएको विद्युत त जसरी पनि बेच्नु नै पर्छ । नत्र त प्रवर्द्धक र बैंक दुबैलाई यसले धरासायी पार्छ । यस अर्थमा यो दीर्घकालिन हो । यसलाई अल्पकालिन भन्न मिल्दैन ।
तपाईंको टीम र भारतीय व्यापारीको टिमबिच के विषयमा कुराकानी भयो ?
प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा नै भेटघाट भयो । नेपाल र भारतका पनि पावर ट्रेड लगायतका ठूला कम्पनीको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुको कुरा सुन्दा नेपाल भारतको सम्बन्ध सुधार भएको जस्तो भान भयो । यहाँ भएका ठूला आयोजनामा हामी लगानी गर्न तयार छौ भन्नेसम्मको प्रतिवद्धता भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पहल गरेर वातावरण बनाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले अनुमति पत्र दिने र नीति बनाउने र विदेशी लगानीलाई खुल्ला गर्ने हो भने लगानीकर्ता आउन सक्ने हामीले महसुस गरेका छौ । हामीसँग भएको छलफलमा पनि उनीहरु नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्न र खरिद गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
विद्युत खरिदका लागि अब भारत र नेपालका व्यापारी बिच सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ला ?
अहिलेको भ्रमणको अनुभवका आधारमा उनीहरु तयार छन् भन्ने देखियो । हामीले कुरा गर्दा हजार मेवासम्मको विद्युतसम्मको खरिद गर्न उनीहरु अहिले नै तयार छन् । यसबाट दुई वटा कुरा प्रत्यक्ष फाइदा हुन देखियो–पहिलो यहाँ उत्पादन गर्ने वातावरण र अर्को भनेको उत्पादन भएको विद्युत भारतमा लगेर बेच्ने । सरकारले पनि यस विषयमा ग्रिन सिंगल दिएको हुनाले लगानी आउछ भन्ने कुराको विश्वास बढेको छ । यसले सार्थकता पाउँछ र यहि सहकार्यको मोडल पनि हो ।
भारतले विद्युत किन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार के हो ?
हाम्रो छिमेकी भएको नाताले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरुसँग यस बारेमा छलफल हुन्छ । उनीहरुको सहयोग विना हाम्रो लक्ष्य परिपूर्ति हुँदैन । यस विषयमा सरकारले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । सधैं शंकाको दृष्टिले हेरेर मात्र हुँदैन । विद्युत बेच्नका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर देशीय प्रशारण लाइनको कुरा भएको छ । बंगलादेश लानका लागि समेत सहज वातावरण बन्छ । यो छलफलले विद्युत व्यापारको नयाँ ढोका खुलेको संकेत गरेको छ । पहिला सचिवस्तरिय र मन्त्रीस्तरिय बैठक हुनेमा अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै यो कुरा उठाउनुले विश्वस्त हुने आधार तय भएको मान्न सकिन्छ । यसले जलविद्युतको विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
अहिलेको छलफलको आधारमा पछि कुनै समस्या आएमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बिच कुरा भएर समस्याको निराकरण हुने कुराको संभावनामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ नि ?
हामीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ऊर्जा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक तीनै जनासँग सँगै बसेर कुरा भएको बैठकबाट के बुझ्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री स्तरियबाट त यसमा आएका समस्याको गाँठो फुकाउने हो । बाँकी काम त मन्त्री र कार्यकारीबाट नै हुने हो । अबको दुई महिना पछि हामीलाई बढी भएको विद्युत बेच्न सुरु गर्नुपर्छ । यसले निरन्तरता र दुई देश बिचको व्यापारको विश्वासनीयता बढाउँछ ।
ऊर्जा मन्त्रीले आरओआरको पिपिए गर्दिन भनेको हामीले सुनेकै कुरा हो । अब पिआरोआर र स्टोरेजमा जानु भन्नुभयो, यसबारेमा इपानको धारणा के छ ?
अर्को राम्रो मान्छे ल्याउने कुरालाई नराम्रो मान्न सकिदैन तर अर्को राम्रो मान्छे नदेखिएकाले राम्रो को हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । भोलि कोही आएर राम्रो गरेछ भने आहा नभन्ने कुरा आउँदैन । तर, त्यस्तो मान्छे आउँछ को भन्ने हाम्रो मनमा खुल्दुली छ । अहिलेको मुद्दा भनेको पिपिए गर्दिन भन्ने हो । भाषणमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालले आरओआर अब नगर्ने तर उद्यमीले पिआरोआर र स्टोरेजमा काम गर्न किन नखोजेको भन्ने तरिकाले कुरा गर्नु भयो । पिपिए नगरे पनि उद्यमीको लगानी भइसकेको हुनाले आवश्यकताको आधारमा पिपिए गर्दै जाने कुरा पनि भएको छ । यसमा पुरै रोक लगाउने कुरा भएको छैन । अर्को कुरा सुनिश्चितताको छ, भारतले किन्छु भनेपछि यो पनि पुरा भयो । त्यसमा निजी क्षेत्र पनि विद्युत बिक्रिका लागि तयारीमा लागि रहेको छ । यसलाई रोक्नु भन्दा खुला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यपारको लागि अनुमति दियो भने ट्रान्समिसन लाइन बनाएर विद्युत बिक्रि गर्न सक्छ त ?
आज हामीलाई अनुमति छैन । अनुमति भएको खण्डमा हामी यसलाई सहज रुपमा बिक्रि गर्न सक्छौ । गत साल नेपेक्सको कार्यक्रममा पाँचसय मेवाका लागि कम्पनीले संझौता गरिसकेको थियो । त्यसै गरी धेरै निजी कम्पनीसँग हाम्रो सम्बन्ध बिस्तार भएको छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको भन्दा राम्रो गर्छौ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर नेविप्रा वा हामी जसले काम गरे पनि बेच्ने भनेको त नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत नै हो । यो भनेको देशका लागि गर्ने काम हो । यो भारत र बंगलादेशसँग पाँचसय मेगावाटसम्म विद्युत बर्खाको समयमा बेच्न सकिन्छ । हिउँदको समयमा भने एक दुई वर्ष अरु कुर्नु पर्ने हुन सक्छ । अहिले भएका कोरिडोरले यो भार बोक्न पनि सक्छ । बंगलादेशसँगको ट्रान्समिसन पनि बनाउनु पर्यो । एमसीसी पनि संसदबाट पास भएको हुनाले अरु नयाँ ट्रान्समिसन पनि बन्छ । यस कारण यो गाह्रो काम हो जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी अहिले सरकारले बनाएको ट्रान्समिसनलाई नै चार्ज तिरेर काम गर्छौ । अनुमति पाएको केही वर्षमा आफ्नो ट्रान्समिसन लाइन बनाएर काम गर्छौ । तर त्यसका लागि सरकारले सुनिश्चितता गरिदिनु पर्छ । त्यो पक्षका बारेमा सरकार उदासिन छ ।